पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई शनिबार राति नियन्त्रणमा लिन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आदेश आउँदा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सँगै थिए। निकट स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले जबरालाई पक्राउ गर्न महानिरीक्षक कार्कीलाई निर्देशन दिँदा कुनै कानुनी आधार बताउन सकेनन्। कार्कीले पनि कुनै फौजदारी कसुरबिना जबरालाई नियन्त्रणमा लिने अधिकार प्रहरीसँग नभएकाले अप्ठेरो पर्न सक्ने भन्दै गृहमन्त्रीलाई सम्झाउने कोसिस गरे।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर अमेरिकाबाट फर्किएलगत्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए। गृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री शाहको आदेश रोक्न सकेनन्। त्यसपछि शनिबार मध्यरातमा जबरालाई निवासबाटै नियन्त्रणमा लिएर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकु पुर्‍याइएको थियो।

प्रहरी स्रोतका अनुसार जबरालाई हिरासतमै राख्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री सचिवालयको थियो। कुनै उजुरी नै नभएको र त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशजस्ता व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नु घातक हुने देखिएपछि जबरामाथि ‘सुरक्षा चुनौती’ निम्तिएकाले गृहमन्त्रीसँगको परामर्शमै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याइएको देखाएर आइतबार दिउँसो परिवारको जिम्मा लगाइयो।

प्रहरीले जेनजी समूहबाट डिस्कर्डमा जबरामाथि घरमै आक्रमण गर्ने योजना बनाएको सूचनाका आधारमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको दाबी गरे पनि गृह मन्त्रालयले यसबारे कुनै प्रस्ट जवाफ दिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा पनि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जबरालाई सुरक्षाकै कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरे तर ती चुनौती दिने समूहमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ कि छैन? पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई धम्की दिने समूह कस्तो हो? उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले प्रहरीलाई कस्तो निर्देशन दिएको छ ? यी र यस्ता प्रश्नको जवाफ उनले दिन सकेनन् तर जबराको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा, अदालत र मुद्दामाथिको अनावश्यक रुचिका कारण सरकारले गिरफ्तारकै स्वरूपमा नियन्त्रणमा लिँदा सबैको घानमा नेपाल प्रहरी मात्रै परेको छ।

आइतबार जबरालाई भेट्न पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई अनुमति दिइएन। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष  खड्कासँग मंगलबार आयोगले सोधपुछ गरेको छ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिन उचित हुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेर रोक्न सक्ने एक मात्रै व्यक्ति गृहमन्त्री थिए। विभागीय मन्त्री भएका हिसाबले गुरुङलाई कानुनी अप्ठेरोबारे महानिरीक्षक कार्कीले बताउँदा पनि केही नलागेपछि अब जबरालाई एक रात प्रहरी कार्यालयमा राख्नुपर्नाको कारणबारे प्रहरी संगठनले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। त्यसमाथि जबरालाई धम्की दिने समूहमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने दबाब पनि प्रहरीमाथि परिरहने छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने दबाबका कारण मान्छे पक्राउ गर्नुपरे महानिरीक्षकले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि परामर्श लिने गर्थ्याे तर जबराको सवालमा त्यसो पनि हुन नसकेको देखिन्छ। गृहमन्त्री, गृहसचिव, मुख्यसचिव अथवा प्रधानमन्त्रीनिकट कसैलाई पनि न प्रहरीले सम्झाउने मौका पायो न यसो गर्नुहुँदैन भनिदिने अरू कोही भए। ‘अहिले प्रहरीको गुनासो कसले सुन्छ? प्रधानमन्त्रीसँग आइजिपीकै भेट हुँदैन, विभागीय गृहमन्त्रीले अडान लिन सक्नुहुन्न अनि प्रहरी कहाँ जाने? कसलाई भन्ने?’ एक डिआइजीले गुनासो गरे।

फौजदारी कानुन कार्यान्वयन गर्ने पहिलो संगठन नै नेपाल प्रहरी हो तर उसको कुरा सुन्न छाडिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि पनि त्यस्तो देखियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीकै तीन जनाको हत्या भएको थियो। त्यतिबेला प्रहरीका हतियार पनि लुटिएका थिए। प्रहरी कार्यालयहरूमा पनि आगो लगाइयो। व्यक्तिका निजी घरहरू जलाइए। उनीहरूको सम्पत्ति लुटियो। आन्दोलनभन्दा पनि आपराधिक घटना भएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गर्दै कारबाही चलाइरहेको थियो तर त्यति नै बेला सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोजमा जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि आयोग बनायो। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरी कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ चलिरहेकै बेला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी पुगेको थियो।

जाहेरीकै आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध कुन कसुरमा फौजदारी अपराधको अनुसन्धान गर्ने भनी प्रहरीसँग कुनै कानुनी बाटो थिएन तर प्रहरीलाई विवादमा तानियो। ‘आफैं जलेर उठ्न कठिन भइरहेका बेला भदौ २३ गतेको बल प्रयोगमा ओली र लेखकमाथि जाँचबुझ आयोगको छानबिन प्रतिवेदन नआउँदै के भनेर प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र राखेर मुद्दा चलाउने?’ जिल्ला प्रहरी परिसरका तत्कालीन एक डिएसपीले भने।

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखक दुवैलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०८२ चैत १४ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई घरबाटै गिरफ्तार गरिएको थियो। ज्यान मार्ने उद्योगमा पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ गरिएको यो घटना नेपालको इतिहासमै पहिलो थियो।

जिल्ला अदालतबाट तीन पटक म्याद थप भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएका ओली र लेखकविरुद्धको मुद्दा के गर्ने भनेर सरकारले अहिलेसम्म टुंगो लगाएको छैन। सरकारको कानुनी सल्लाहकार तथा सरकारी वकिलको नेतृत्वकर्ता महान्यायाधिवक्तासमेत नभएको अवस्थामा कस्तो प्रमाणलाई टेकेर पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउने भनेर प्रहरीलाई भरोसा दिने कोही भएन। पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाण संकलनसमेत गर्न नपाई व्यक्ति पक्राउ गर्न सरकारबाट आइरहेको दबाबले प्रहरीलाई अप्ठेरो पार्ने गरेको छ तर प्रहरीले भने गुनासो गर्ने ठाउँ पाएको छैन। ‘सरकारको निर्देशन नमान्ने भन्ने हुँदैन तर कसैलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्न त उसका विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण संकलन र अनुसन्धान गर्ने समय त चाहियो नि, नभए अदालतबाट छुटिहाल्छ, बदनाम प्रहरीकै भइरहेको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डिआइजीले भने।

त्यसो त गत असारमा सञ्चारमाध्यमका गेटअगाडि शंकास्पद रूपमा राखिएका सवारीसाधनमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नै सकेन। नियोजित रूपमा सञ्चार संस्थाको कार्यालय गेटमा गाडी राख्नेहरू को थिए भनेर अहिलेसम्म खुल्न नसक्नुले प्रमाणसहितका घटनामा अनुसन्धान गर्न सरकारकै दबाब रहेको प्रहरीकै अधिकृतहरू बताउँछन्। उक्त घटनाकम पनि आलोचना प्रहरीकै भयो।

राजनीतिक दबाबले प्रहरी अप्ठेरोमा पर्ने गरेको अहिले मात्रै होइन। केपी ओली नेतृत्वको सरकार पालामा पनि प्रहरी नै घानमा पर्‍यो। जेनजी आन्दोलनअघि सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको रोक हटाउनुपर्ने सुझाव प्रहरीको थियो। ‘सामाजिक सञ्जाल बन्दकै विरुद्धमा आन्दोलन घोषणा भएको र त्यसमा विद्यार्थी प्रयोग हुन सक्ने जोखिमबारे प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई जानकारी गराएको थियो तर सरकारले नसुनेकाले भदौ २३ र २४ को घटना भयो,’ तत्कालीन एक डिआइजीले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा रातारात गरिएको गिरफ्तारी र पाँच वटा जिल्लामा घुमाएको घटनामा पनि प्रहरीको स्वविवेक थिएन। सुरुआतमा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गिरफ्तार गरेको लामिछानेलाई रूपन्देही, चितवन, पर्सा र काठमाडौंमा पनि बयानका लागि ल्याइएको थियो।

सरकारले प्रहरीको दुरुपयोग गर्न नचाहेको भए मुद्दाका अधिकृत कास्की नै पठाएर बयान लिएर आउन सक्ने एक सरकारी वकिल बताउँछन्। लामिछानेलाई पक्राउका लागि जति सक्रियता देखायो, त्यसपछि सरकारीकै रकम अपचलनकै आरोपी एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जना कोइरालको जोखिममा सक्रियता देखाउन नसकेको आरोप लाग्यो।

मोरङका विराटनगरस्थित उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको २२ करोड अपचलनको घटनामा फरार रहेकी कोइराला सिधै अदालत उपस्थित भएकी थिइन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा एमालेका तत्कालीन सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउलाई लिएर पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमै प्रतिवाद गरिरहे।

अपराधमा स्वतः हुने अनुसन्धानमा पनि सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्ति हेरेर मुद्दा चलाउन या नचलाउन दबाब दिने, अर्को प्रमाण संकलन हुन पनि समय लाग्ने र कानुनी रूपमा पनि मुद्दा चलाउन नसकिने मुद्दामा अनावश्यक दबाब दिने अवस्थाले प्रहरीलाई कमजोर बनाइरहेको पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी बताउँछन्।

प्रहरीको दुरुपयोग विगतमा पनि भएको र अहिलेसम्म पनि यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदा अपराध अनुसन्धान र संगठनप्रति नागरिकको विश्वास गुम्न सक्ने बताए। ‘महान्यायाधिवक्ता पनि सरकारकै उद्देश्यअनुसार चल्छन्, सहयोग गर्दैनन्। गृह मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्व कहिल्यै बोल्दैन। सबै अपजस प्रहरीलाई नै आउँछ,’ उनले भने, ‘पक्राउ र मुद्दाका विषयमा प्रहरी संगठनले एक ढिक्का भएर गलत कुराको प्रतिवाद गर्नुपर्छ।’

प्रहरीलाई कमजोर बनाएर मुलुकको विकास हुन नसक्ने उनले बताए।