पुराना दलहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ध्यान दिएनन्। बरु सधैँ भोट बैंक बिग्रिने डरले गिजोलिरहे। एउटा सरकारमा रहँदा अर्को पक्षले विरोध गर्ने, अनि प्रतिपक्षमा बसेको दल सरकारमा पुगेका बेला फेरी अर्को पक्षले विरोध गर्ने प्रक्रिया दसकौँ वर्ष चलिरह्यो।

किनकि सुकुम्बासी समस्या समाधान भएमा भोट राजनीति बिग्रिनेमा उनीहरू चिन्तित थिए, न कि सुकुम्बासी समाधान समाधानप्रति। जसका कारण चार दशकसम्म पोखरा बसपार्कका सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाएनन्। उल्टै राजनीतिक दलका अगुवाहरूले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर बसपार्कको जग्गा हडपे। र त चार दशक बित्दासमेत पोखरेलीको बसपार्क बनाउने सपना अधुरै रह्यो।

बसपार्क नबन्नुमा सुकुम्बासीलाई बाधक बनाइयो। तर सुकुम्बासीका नाममा राजनीति गर्न छाडेनन् । यो क्रम अझै रोकिएको छैन। अहिले पनि सुकुम्बासीका नाममा राजनीति जारी छ। चाहे त्यो पुराना दलहरू हुन् वा जान्नेलाई छान्ने भन्दै स्थापित भएको नयाँ दल। 

कोही भन्दा कोही कम छैनन्। त्यो पुरानो रोग अहिले पोखराको बसपार्कमा रहेका सुकुम्बासी समस्या समाधानमा दोहोरिँदै छ र समस्या गिजोलिँदै छ।

पोखरा बसपार्क निर्माण गर्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले अहिले बसपार्क क्षेत्र खाली गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। बसपार्क भित्रका निजी संरचनाहरू महानगरले स्थानीयसँग सम्झौता गरेर खाली गराइसकेको छ।

सुकुम्बासीलाई पनि पटक÷पटक घर, टहरा खाली गर्न भन्दै महानगरले विज्ञप्तिबाजी गर्यो। तर स्थानीयले बिना विकल्प नछाड्ने अडान लिएपछि महानगर आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। यस बिचमा महानगरले सुकुम्बासी पहिचान गर्न र वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सुकुम्बासी छानबिन समिति र जग्गा सिफारिस समिति बनाएर काम गरिरहेको छ।

सो छानबिन समितिले पृथ्वीचोक बसपार्कमा बसोबास गर्ने करीब ५ सय ५ सय ७२ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितका घरटहरामध्ये २ सय ९९ परिवार मात्रै सुकुम्बासी रहेको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ।

बाँकी सबै अव्यवस्थित बसोबासी रहेको र उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकिने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्यले जनाएका छन्।

उनले भनेका थिए,‘अन्यको गाउँमा जग्गा भेटियो। वास्तविक सुकुम्बासीको अन्तिम नामावली एक हप्ता भित्र सार्वजनिक गरिनेछ।’ मेयर आचार्यले घोषणा गरेको एक हप्ता कटिसकेको छ तर सुकुम्बासीको अन्तिम नामावली भने प्रकाशन भइसकेको छैन।

यसैबिच, सुकुम्बासीको नाममा फेरी फोहोरी राजनीति सुरु भएको छ। सुकुम्बासीको नाममा नेकपाबाट निर्वाचित पोखराका मेयर आचार्य र जान्नेलाई छान्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद उत्तम पौडेलबिच फोहोरी राजनीति सुरु भएको हो।

कास्की क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) पौडेलले पोखरा बसपार्कका सुकुम्बासीलाई घर, घरमा पुगेर लालपुर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरेसँगै नयाँ र पुराना दलका प्रतिनिधिबिच सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा दोहोरी चल्न थालेको छ।

रास्वपा सांसद पौडेलले सुकुम्बासी भेला पारेर बसपार्कका सबै सुकुम्बासीलाई अस्पताल र विद्यालयसहितको व्यवस्थित बस्ती निर्माण गरेर लालपुर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरे लगत्तै मेयर आचार्यले जवाफ फर्काउँदै आफ्नो औकातमा बस्न सुझाएका छन्।

सुकुम्बासी भेलामा सांसद पौडेलले भनेका छन्,‘लालपुर्जाको कानुन बनाउनका लागि सङ्घीय संसद्मा तपाईँहरूको आवाज बोलिरहेको छु, मिलेसम्म तीन महिना भित्रै लालपुर्जा लिएर आउँछु, यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलसँग दिनदिनै कुरा भइरहेको छ।’

उनले बच्चालाई पढ्ने विद्यालय र ज्येष्ठ नागरिकलाई सहजै उपचार गर्ने अस्पताल बस्तीमै बनाउने वाचा गरे। उनले भने,‘तपाईँको बच्चा बस्तीको विद्यालयमा पढ्न जान्छ। बुढा बा–आमा छेउको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउनुहुन्छ।’

 सांसद पौडेलको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै पोखराका मेयर आचार्यले आफ्नो हैसियत नबिर्सन पौडेललाई चेतावनी दिँदै जवाफ फर्काएका छन्। सुकुम्बासीलाई उक्साएर सुकुम्बासी समाधानमा सांसद पौडेलले अवरोध पुर्याएको आरोप लगाउँदै उनले सक्ने भए सांसद र स्थानीय सरकारको अधिकार परिवर्तन गर्न चुनौती दिएका छन्।

उनले चुनौती दिँदै भनेका छन्,‘माननीय सांसद उत्तम पौडेलज्यू, प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा तपाईँलाई रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार र जिम्मेवारी परिवर्तन वा खारेज गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुहोस्। त्यो तपाईँको संवैधानिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय हो।’

मेयर आचार्यले कास्कीमा २० हजार १ सय ६ परिवारले निस्सा पाएको बताउँदै सबैलाई लालपुर्जा दिन असम्भव रहेको स्पष्ट पारेका छन्। वास्तविक सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन भइरहेका बेला सुकुम्बासी समस्यामा अवरोध सिर्जना गर्ने गरी पौडेलले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले थपेका छन्,‘यदि तपाईँले भनेजस्तै घर–घरमा लालपुर्जा वितरण गर्न सम्भव छ भने कृपया स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुहोस्। कति समयमा, कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत र कहाँबाट २० हजारभन्दा बढी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्नुहुन्छ ?।’

उनले सुकुम्बासी बस्तीमा जथाभाबी डोजर नचलाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै वैज्ञानिक ढङ्गबाट समाधान खोजिने बताएका छन् । सुकुम्बासीको भेला गरेर भ्रमित वा उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिंदै उनले भने,‘सुकुम्बासी व्यवस्थापन र पोखरा बसपार्क बनाउने अभियानमा अवरोध सिर्जना नगर्नसमेत सांसद पौडेल ज्यूलाई आग्रह गर्दछु।’