२८ वैशाख २०८३ सोमबार
image/svg+xml
समाज

‘आपतकाल’को घोषणा गर्दै ताप्लेजुङका निर्माण व्यवसायीले अघि सारे दुई विकल्प

इन्धन सहित निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण उद्योगमा ‘आपतकाल’ घोषणा गर्दै ताप्लेजुङका निर्माण व्यवसायीले विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार सामु दुई विकल्प अघि सारेका छन् ।  

निर्माण व्यवसायी सङ्घ ताप्लेजुङले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्माण व्यवसायी महासंघका तर्फबाट सरकार समक्ष प्रस्तुत भएका सुझाव र विकल्पको उचित सुनुवाइका लागि नेपाल सरकार उदासीन भएको दुखेसो समेत पोखेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी सङ्घ ताप्लेजुङका अध्यक्ष जसबहादुर चेम्जोङ लिम्बूका अनुसार निर्माण उद्योगका देखा परेको विद्यमान असहज परिस्थितिको सहज समाधानका दुई विकल्प छन् । पहिलो विकल्पमा सम्झौता भएका तर काम पूरा नभएका निर्माण योजनाका लागि हालसालै इन्धन सहित निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धि अनुसार योजनाको कुल लागतमा संशोधन गरी मूल्य वृद्धि थेग्न सक्ने अवस्था बनाउनु रहेको छ। यस्तै, दोस्रो विकल्पमा मुलुकभर ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’निर्माण हो ।  

उल्लेखित दुई विकल्पको उचित सम्बोधन गर्न सरकार तयार नहुने हो भने निर्माण उद्योग ठप्प हुने चेम्जोङको बुझाई छ । निर्माण व्यवसायी सङ्घ ताप्लेजुङका महासचिव युगराज गुरुङका अनुसार अहिले ताप्लेजुङ निर्माण व्यवसायी सङ्घमा २ सय १४ व्यवसायी आबद्ध छन् । स्थानीय तहमा समेत वर्ग अनुसार निर्माण व्यवसायीको इजाजत लिन पाउने व्यवस्था रहेकोले ताप्लेजुङमा निर्माण व्यवसायीको सङ्ख्या भने यकिन हुने अवस्था नरहेको गुरुङले जानकारी दिए ।  

निर्माण व्यवसायी सङ्घले निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल तथा निर्माण कार्यमा व्यापक प्रयोग हुने बिटुलिन, सिमेन्ट र रड देखि बालुवा र गिट्टी समेतको अभावका कारण निर्माण हुने उद्योग ठप्प हुँदै गएमा सचेत गराएको छ । ‘आफूहरूले अघि सारेका विकल्प सुन्न सरकार तयार नभए निर्माण उद्योग ठप्प हुने निश्चित छ’, अध्यक्ष चेम्जोङले भने ।  

सङ्घले प्रत्येक निर्माण योजनामा मूल्य वृद्धि भए अनुरूप हालको कानुनी व्यवस्थाबाट मूल्य समायोजन हुन नसक्ने भएकोले मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशन–२ तत्काल जारी गर्न समेत माग गरेको छ । सङ्घले सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्य वृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै तहका निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरेको छ । 

प्रकाशित: २८ चैत्र २०८२ १७:३२ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App