विश्वकै सबैभन्दा ठुलो बाँध भूराजनीतिक रूपमा सबैभन्दा संवेदनशील र भूकम्पीय दृष्टिले अस्थिर क्षेत्रमा हाल निर्माणाधीन छ। भारतसँगको अत्यधिक सैन्यीकृत सीमाबाट केही किलोमिटर मात्र टाढाको क्षेत्रमा रहेको तिब्बतको यार्लुङ त्साङ्पो नदीमा अभूतपूर्व जलविद्युत् परियोजना निर्माण भइरहेको छ। यो विश्वकै सबैभन्दा उच्च भूभागमा बग्ने प्रमुख नदी हो र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्रह्मपुत्र नदी भनेर बढी चिनिन्छ।

सुपर बाँधको विद्युत् उत्पादन क्षमता हाल विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मानिने चीनको थ्री गर्जेज बाँधभन्दा पनि धेरै हुनेछ। यसको विशाल जलाशयमा करोडौं मानिस बसोबास गर्ने भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र र बंगलादेशको डेल्टामाथि अत्यन्त ठुलो परिमाणमा पानी जम्मा हुनेछ। यीमध्ये धेरै भूभाग समुद्री सतहभन्दा केही मिटर मात्र माथि छन्।

सबैभन्दा चिन्ताजनक चेतावनी विदेशी आलोचकहरूबाट भएको छैन, चीनकै वैज्ञानिकहरूबाट आएको छ। चीनसँग सम्बन्धित म्यान्डरिन भाषाको ‘सेडिमेन्टरी जिओलोजी एन्ड टेथ्याम जिओलोजी’ नामक जर्नलमा हालै प्रकाशित एउटा शोधपत्रले निर्माणस्थलमा गम्भीर भौगोलिक जोखिम रहेको औंल्याएको छ।

भूगर्भविद्ले त्यहाँको भूभाग ‘खुकुलो संरचना’ भएको निष्कर्ष निकालेका छन् र यो स्थान भूकम्पीय फल्ट लाइनमा भएको कारण भूकम्पले सजिलै ठुलो स्तरको अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसले जलाशय तथा वरपरका पूर्वाधारलाई जोखिममा पार्न सक्छ। अनुसन्धानकर्ताले जलाशयका भिरालो भागहरूलाई थप मजबुत बनाउन, रोकथाम संरचनाहरू जडान गर्न र विपत्तिको जोखिम घटाउन परियोजनाका महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक पक्षहरू पुनः डिजाइन गर्न सिफारिस गरेका छन्।

जतिबेला कम्युनिस्ट शासनअन्तर्गत काम गरिरहेका वैज्ञानिकहरूले यस्ता चेतावनी जारी गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। नयाँ बाँध ब्रह्मपुुत्रको ‘ग्रेट बेन्ड’ क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको छ। त्यहाँ भारत प्रवेश गर्नुअघि नदी विश्वकै सबैभन्दा गहिरो र लामोमध्ये एक घाँटी हुँदै तीव्र ढलानमा तल झर्छ।

यो क्षेत्र हिमालयको भूकम्पीय पट्टीमै पर्छ, जुन भारतीय र युरेसियाली टेक्टोनिक प्लेटहरूको अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको ठक्करबाट बनेको हो। यो पृथ्वीका सबैभन्दा भूकम्पप्रवण क्षेत्रमध्ये एक हो र यहाँ विगतमा विनाशकारी भूकम्पहरू आएका छन्।

खतरा केवल भूकम्पले बाँधलाई क्षति पु¥याउन सक्छ भन्नेमा सीमित छैन। विशाल जलाशयले आफैं पनि भौगर्भिक तनाव बढाएर भूकम्प निम्त्याउन सक्छ। जलाशयका कारण उत्पन्न हुने भूकम्पीय गतिविधिको प्रमाण दशकौंदेखि प्राप्त भइरहेकै छन्।

यसको एउटा सम्भावित उदाहरण चीनमै भएको हुन सक्छ। आधुनिक चिनियाँ इतिहासका सबैभन्दा घातक प्राकृतिक विपत्तिमध्ये एकका रूपमा रहेको सन् २००८ को भूकम्प तिब्बती पठारको पूर्वी किनारमा गएको थियो र मुख्यतः सिचुआन प्रान्तमा गरी करिब ९० हजार मानिसको ज्यान गएको थियो।

वैज्ञानिकहरूबिच यसको ठ्याक्कै सम्बन्धबारे अझै बहस जारी भए पनि प्रभावशाली एउटा अनुसन्धानले नयाँ जिपिङ्पु बाँधको जलाशयमा जम्मा भएको पानीको विशाल भारले जमिनमुनिको भ्रंशमा दबाब बढाएको र त्यसले भूकम्पलाई दशकौं वा शताब्दीसम्म अगाडि ल्याएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यस्तो वैज्ञानिक सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुको सट्टा चीनले अझ बढी कमजोर भौगोलिक संरचना भएको क्षेत्रमा त्योभन्दा पनि विशाल बाँध परियोजना अघि बढाएको छ।

हिमालयको भ्रंश प्रणालीले राष्ट्रिय सीमाको सम्मान गर्दैन, न त ठुलो बाँध भत्किँदा उत्पन्न हुने परिणामले सीमाको सम्मान गर्नेछ। सन् २०२५ को शक्तिशाली म्यानमार भूकम्पले यो भूकम्पीय क्षेत्र कति अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने देखाएको थियो। त्यसका कम्पनहरू यति टाढासम्म पुगे कि करिब एक हजार किलोमिटर टाढा रहेको बैंककमा समेत एउटा अग्लो भवन भत्किएको थियो।

ब्रह्मपुत्र उत्तरपूर्वी भारतको जीवनरेखा हो। यसले खेतबारीमा सिँचाइ पु¥याउँछ, माछापालनलाई टिकाउँछ, सिमसार क्षेत्रलाई पुनर्भरण गर्छ र लाखौं मानिसको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्छ। त्यसपछि यो बंगलादेशमा प्रवेश गर्छ, जहाँ यो देशको सबैभन्दा ठुलो स्वच्छ पानीको स्रोत हो।

मेकङ नदीमा चीनले बनाएका विशाल बाँधहरूजस्तै यो सुपर बाँधले पनि सीमापार नदीको बहाब परिवर्तन गर्ने र नदीको पारिस्थितिक प्रणाली तथा नदीकिनारका देशहरूको कृषिका लागि अत्यावश्यक पोषक तत्त्वयुक्त अवसादको बहाब घटाउने खतरा उत्पन्न गर्छ।

झन् खराब अवस्था भनेको संरचनागत ठुलो दुर्घटना अथवा भूकम्पका कारण बाँधमा क्षति पुगेपछि जलाशयमा जम्मा गरिएको पानी आकस्मिक रूपमा छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसले घना जनसंख्या भएका तल्लो तटीय मैदानहरूमा अत्यन्त विनाशकारी बाढी निम्त्याउन सक्छ, त्यो पनि निकै कम चेतावनीसहित।

तिब्बतमा सुरु भएको एउटा इन्जिनियरिङ असफलता बंगलादेशसम्म फैलिने मानवीय विपत्तिमा परिणत हुन सक्छ। बंगलादेश साना वा सूक्ष्म राष्ट्रहरूलाई छोडेर विश्वकै सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको देश हो।

त्यसो त, भौगोलिक जोखिम कथाको एउटा पाटो मात्र हो। चीनले एसियाका अधिकांश प्रमुख नदीहरूको स्रोत रहेको तिब्बती पठारमाथिको आफ्नो नियन्त्रणलाई क्रमशः रणनीतिक प्रभावको साधनमा रूपान्तरण गरिरहेको छ। उसले सीमापार बग्ने नदीहरूमा बाँधहरूको शृंखला निर्माण गरेको छ, तनावका समयमा जलसम्बन्धी तथ्यांक रोक्ने गरेको छ र तल्लो तटीय देशहरूसँग पानी बाँडफाँटसम्बन्धी कुनै सन्धिमा प्रवेश गर्न प्रतिरोध गर्दै आएको छ। पानी अब दबाबमूलक राज्यकूटनीतिको अर्को साधन बनेको छ।

चीनले ‘शताब्दीको परियोजना’ भनेको यस परियोजनाको विशाल आकारले नदीको बहाबमाथि उसलाई अभूतपूर्व नियन्त्रण दिनेछ। जलाशयको सामान्य सञ्चालनले समेत तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि, अवसादको बहाब र बाढीको स्वरूपमा प्रभाव पार्न सक्छ।

यति ठुलो सीमापार प्रभाव पार्ने परियोजना भए पनि यो परियोजना अझै गोप्यताले ढाकिएको छ। चिनियाँ सरकारले अत्यन्तै थोरै प्राविधिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। यसको वातावरणीय प्रभावबारे अर्थपूर्ण पारदर्शिता छैन, स्वतन्त्र भौगर्भिक समीक्षा भएको छैन र सबैभन्दा बढी तल्लो तटीय जोखिम सामना गर्ने देशहरूसँग विश्वसनीय परामर्श पनि भएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले लामो समयदेखि सीमापार नदी साझा गर्ने राष्ट्रहरूबिच पारस्परिक जिम्मेवारी हुने मान्यता राख्दै आएको छ। यसमा सीमापार महत्त्वपूर्ण क्षति रोक्ने, सम्बन्धित जानकारी आदानप्रदान गर्ने र तल्लो तटीय छिमेकीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभावित पार्न सक्ने परियोजनाबारे परामर्श गर्ने दायित्वहरू पर्छन्।

साझा स्रोतहरूको सुरक्षा गर्न यी सिद्धान्तहरूको पालना अत्यावश्यक छ। चीनको निरन्तर अपारदर्शिताले यी सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

हिमालयको जलाधारलाई प्रायः ‘एसियाको पानीको टावर’ भनिन्छ किनकि यसका नदीहरूले विभिन्न देशका करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन धानेका छन्। यस्तो संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो बाँध निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेका बेला गोपनीयता आफैं क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम बन्न पुग्छ।

यति ठुलो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै चीनले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय भूकम्पविद्, भूगर्भविद् र बाँध–सुरक्षा विशेषज्ञहरूको एउटा स्वतन्त्र टोलीलाई निर्माणस्थल निरीक्षण गर्न आमन्त्रण गर्नुपर्छ। उक्त टोलीले परियोजनाका भौगर्भिक आधारहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र सिफारिस गरिएका डिजाइन परिवर्तनहरू पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

चीनले भारत र बंगलादेशसँग वर्षभरि चौबिसै घण्टा वास्तविक समयको जलसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान तथा आपत्कालीन सूचना प्रणाली पनि संस्थागत गर्नुपर्छ। साथै, परियोजनाका प्रमुख डिजाइन परिवर्तनबारे निरन्तर सीमापार परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

विडम्बना के छ भने पछिल्लो प्रमाणले चिनियाँ वैज्ञानिक समुदायले राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गर्न इच्छुक देखिएभन्दा खतराहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझेको संकेत गर्छ।

अहिले आएर चीनकै भूगर्भविद्हरूले खतरा औंल्याइसकेका छन्। त्यसैले सम्भावित ‘पानीको बम’ माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा तयार हुनुअघि नीति निर्माताहरूले पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ र सीमापार जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्छ।

- चेलानी नयाँ ‘दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च’का प्राध्यापक हुन्। -प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट