कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल बिक्रि गर्न सुरु गरेको छ। स्थानीय तहमार्फत सोमबारदेखि देशभर डिएपि र पोटास मलको बिक्रि सुरु गरिएको हो।
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार, गहुँ, तोरी, मकै, आलु, उखु लगायतका बालिलाई लक्षित गरेर पहिलो चरणमा ४२ हजार मेट्रिक रासायनिक मल बिक्रि गर्न थालिएको हो।
‘यसअघि वास्तविक किसानले मल नपाउने हुनाले बिक्रि रोकेका थियौँ।’ कृषि सामग्री लिमिटेडका महानिर्देशक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘आजदेखि स्टकमा रहेको रासायनिक मल सातै प्रदेशमा बिक्रि सुरु गरेका हौँ।’ यूरिया मल एक सातापछि वितरण गरिने उनले जानकारी दिए। कृषि भूमिलाई आधार बनाएर बैज्ञानिक तरिकाले रासायनिक मल वितरण गर्न लागिएको उनको भनाई छ।
‘हामीले मलको आवश्यक तथ्यांक प्रदेश सरकारबाट लिएका हौँ। त्यहाँको जमिन पनि अनुगमन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कृषि योग्य जमिन अनुसार मलको बाडफार्ड गरिएको छ। आवश्यकताका आधारमा मल वितरणका लागि सबै स्थानिय पालिकामा पठाएका छौँ।’ प्रदेशले तोकेको कोटा अनुसार उपलब्ध गराइएको उनको भनाई छ। छ वटा प्रदेशमा सोमबारबाट मल बिक्रि गर्न सुरुभएपनि मधेश प्रदेशमा मंगलबारबाट सुरु गरिने उनले बताए।
भैरहवा, विरगञ्ज र विराटनगरको डिपोमा १० प्रतिशत बफर स्टक राखेर मलको बिक्रि गरिँदैछ। नियम पूर्वक बिक्रि वितरण गर्न स्थानीय तहलाई समेत उनले अनुरोध गरेका छन्। रासायनिक मलमा अनियमिता हुने भएकाले कम्पनीले बिक्रि मुल्य समेत तोकिदिएको छ।
कम्पनीले यूरिया प्रतिबोरा(५०केजि) पाँच हजार ९ सय रुपैयाँमा खरिद गरेर किसानलाई सात सय ५० रुपैयाँमा बिक्रि गरेको छ। त्यस्तै प्रतिबोरा डिएपि मलको सात हजार आठ सय रुपैयाँमा खरिद गरेर दुई हजार तीन सय रुपैयाँमा दिएको छ। छ हजार पाँच सय रुपैयाँमा पोटास खरिद गरेर प्रतिबोरा एक हजार पाँच सय रुपैयाँमा किसानलाई उपलब्ध गराएको कार्कीले जानकारी दिए। घाटा रकम सरकारले व्यहोर्दै आएको छ।
जिटूजि (सरकार–सरकार बीचको)प्रकृया मार्फत रासायनिक मल आउन थालेकाले यसपटक मलका अभाव नहुने उनको भनाई छ। ‘अहिले नै मल अभाव हुँदैन भनेर भन्न सक्दैन। तर, पहिलेजस्तो हाहाकार हुँदैन,’ उनले भने, ‘भोलिबाट ग्लोबल टेण्डरको यूरिया मल नेपाल भिँत्रदै छ। त्यसको एक सातापछि जिटुजिको डिएपि मल पनि भित्रदैँ छ।’ ६० हजार मेट्रिक टन यूरिया एक महिना भित्र आउने उनले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपाललाई १३ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्दछ। तर, कृषि सामग्री लिमिटेडले सात लाख मेट्रिक टन मल भएमा नेपाललाई पुग्ने बताएको छ। नेपाल सरकारले ग्लोबल टेण्डर र जिटूजि प्रकृया मार्फत मल आयात गर्दै आएको छ।
यसअघि समयमै मल आउन नसक्दा सरकारले जिटुजि प्रकृया मार्फत खरिदको प्रकृया थालेको थियो। भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको आरसिएफ र कृषि सामग्री लिमिटेडबीच जुलाइमा सम्झौता भएको थियो। सो मल पहिलो पटक ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल खरिदको सबै प्रक्रिया टुंगिएको छ। पहिलो खेपको मल एक महिना भित्रै नेपाल भित्रिने छ। त्यसले मल गहुँ र मकै सिजनका लागि प्रयोग हुनेछ। कम्पनीका अनुसार भारतसँग ७ सय ६८ अमेरिकी डलर प्रति मेट्रिकटनमा मल खरिद भएको हो। खरिद गरिएको मल विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका गोदामसम्म भारतीय कम्पनीले मल ढुवानी गर्ने छ।
जुलाइमा गरिएको सम्झौता अनुसार पहिलो वर्ष १ लाख ५० हजार, दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार, तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार मेट्रिकटन मल ल्याइने छ। यस्तै चौथो र पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार टन मल नेपालले भारतसँग सम्झौता अनुसार खरिद गर्नेछ। सम्झौता अनुसार आए नेपालमा मलको हाहाकार नहुने कार्कीको भनाई छ।
मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ ले स्थानीय तहलाई मलको बिक्रि वितरणको अधिकार दिएको छ। त्यसमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको निगरानिमा बिक्रि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार, मल पारदर्शी तरिकाबाट मल बिक्रि वितरण गरिदिन कार्कीको अनुरोध छ।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७९ ०२:४० मंगलबार
