अख्यितारले यस्ता नियुक्ती बदर गरेर प्रक्रियासम्मत रुपमा नयाँ नियुक्ती नगरेमा अनुसन्धानलाई नयाँ तरीकाले अगाडी बढाएर नियुक्तीकर्ता र भएका दुबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँने जनाऊ दिएको छ । अधिकांश नियुक्ती सरकारले गर्नेछ भनेएको तर मन्त्रीहरुले गर्दै आएको अख्तियारले जनाएको छ । कानून व्याख्या ऐन र सर्वोच्चलेसमेत नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रीपरिषद् हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा तत्कालिन सरकारका मन्त्री खगराज अधिकारीले गरेको नियुक्तीबारे परेको उजुरीको छानविनका क्रममा अनुसन्धान गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ती गैरकानूनी र बदरभागी देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले बताए । अधिकारीले ०७१ साउनमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलगायतका विभिन्न काउन्सिलहरुमा नियुक्ती गरेका थिए ।
पुष्करका अनुसार यो निर्णयबाट दर्जनौ मन्त्रालयअन्र्तगतका विकायका अधिकांश निक्तूति बदर हुने र ती स्थानमा मापदण्ड बनाएर नयाँ नियुक्ती गर्नुपर्छ । अख्यितारको यो निर्णयले विभिन्न मन्त्रालय अन्र्तगतका परिषद्, प्रतिष्ठान, अस्पताल, कोषका नियुक्ती प्रभावित हुनेछ ।
प्रवक्ता पुष्करले नागरिकसँग कानून व्याख्या ऐन २०१० र सर्वोच्चको नजीर अनुसार नियुक्ती कानूनविपरीत देखिएको भन्दै तत्काल नसच्याएर नियुक्तीकर्ता र नियुक्ती पाएका दुबैथरीबाट असुलगरी कारवाही गर्ने बताए ।
'ती सबै नियुक्ती सच्याउँनुपर्छ र अबदेखि मापदण्ड बनाएर मन्त्रीपरिषद्ले मात्रै नियूक्ती गर्नुपर्छ,' उनले भने । पुष्कारले अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य सहित निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का कार्यलयमा पठाएको समेत जानकारी दिए । 'सरकारले यो करेक्सन गर्नु भयो भने गर्नुभयो गर्नु भएन भने सबै डाटा एकीकृत गरेर नियुक्तीकर्ताले असुरउपर गर्ने र अख्तियारले अर्कै अनुसन्धानको प्रक्रियामा गएर कारवाहीको प्रक्रियामा जान्छ ।' उनलेभ ने ।
उनले अहिले यो सन्दर्भमा अख्तियार केही समय वेइट एण्ड सीको अवस्थामा रहेको समेत टिप्पणी गरे ।'सरकारले गर्ने भनेका नियुक्ती मन्त्रीज्युहरुले आ–आफ्नो इन्टरप्रिटेसन गरेर नियुक्ती गरेको देखिन्छ,' उनले भने, 'त्यो सबै गैरकानूनी हो,'।
अख्तियारले बुधबार विज्ञाप्ति जारी गरेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तीमा प्रक्रिया अनियामित र कानून विपरीत भएको जनाएको छ । नेपाल रिसर्च काउन्सिलमा अध्यक्ष डा.कृष्णप्रसाद अधिकारी, उपाध्यक्ष बुद्ध बस्न्यात, सदस्यमा डा.सरीता पाण्डे, डा.प्रदिप ज्ञवाली, डा.हेमबहादुर लिम्बु, डा.सरित श्रेष्ठ र डा.संजिवकुमार शर्मा र सदस्य सचिवमा डा.खेमबहादुर कार्कीलाई नियूक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो । अख्तियारले विज्ञाप्तिमा परिषद् ऐन यस्तो नियूत्रक्ती गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानमा गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने बाध्याकारी कानूनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्यका निकायमा तत्कालिन मन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य अनुसन्धान अनुभव नभएका व्यक्तिलाई गरेको भन्दै डा.गोविन्द केसीलेसमेत विभिन्न अनशनका क्रममा नियूक्ती बदर गर्न माग गरेका थिए । परिषद्मा तत्कालिन मन्त्री विद्याधर मल्लिकले प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ती गर्नेगरी अगाडी बढाएको प्रक्रिया रद्दगरी मन्त्रीअधिकारीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रमुख पदाधिकारी र अन्य सदस्यहरु भने भागभण्डाका आधारमा गरेका थिए । त्यसगरी विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी काउन्सिलमा समेत कार्यकर्ता नियूक्ती गरेका थिए ।
विज्ञाप्तिमा सर्वोच्चले रिट नं ०६७–डब्लु एफ–०००७ को रिट निवेदनमा पूर्ण इजालसबाट नेपाल सरकारमा भएको कुनै अधिकार मन्त्रीपरिषद्बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट प्रयोग गर्न नपाइने भनि प्रतिपादित सिद्धान्त रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारले यी आधारमा स्वास्थ्यमा भएका नियूक्ती मन्त्रीपरिषद्बाट हुनुपर्नेमा कानूनसम्मत नभएको उल्लेख छ । अख्यितारले यस्तै प्रकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद् नेपाल आर्युवेद चिकित्सा परिषद्, लुम्बिनी विकास कोष, बीपी कोइराला मेमोरियाल क्यान्सर अस्पताललगायतमा पदाधिकारी मनोनयन गरेको समेत गैरकानूनी भएको औल्याएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनयन हुनुपर्ने भनि बाध्यात्मक व्यवस्था भएका परिषद् कोष प्रतिष्ठानलगायत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका पदाधिकारी मन्त्रीपरिषद्बाट नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भएको जनाएको छ ।
अख्तियारले यस्ता गैरकानूनी नियूक्तीहरु नियुक्ती भएकाहरुले लिएको तलब भत्तालगायतका सम्पूर्ण सेवा सुविधा असुल उपर हुनुपर्ने हो÷होइन भन्ने विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्न अख्यितारले मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयले लेखि पठाएको छ । अख्यितारले अब उप्रान्त यस्ता तथा मनोनयान गर्दा मापदण्ड बनाएर मात्रै गर्न समेत लेखि पठाउँने निर्णय बुधबार गरेको अख्यितारले जनाएको छ ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७३ २२:४७ बुधबार
