गण्डकी प्रदेशमा नीजि क्षेत्रहरुमा पनि सूचनाको हक लागु हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएुसँगै अब निजी क्षेत्रहरुमा पनि सूचनाको हक लागु हुने भएको हो।
ऐनमा निजी संघसंस्थाहरुमा पनि सूचनाको हक लागु हुने प्रावधान छ। यसअघी सार्वजनिक निकायमा मात्रै सूचनाको हक लागु हुने गरेको थियो।
बिहीबार पारित भएको सो ऐन अब प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रमाणीकरण गरेपछि लागु हुनेछ। पारित ऐन प्रदेश प्रमुखले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अन्यथा पुनः फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
पारित सूचनाको हक सम्बन्धि विधेयकमा सार्वजनिक निकायसहित सेवा प्रदायक, प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएका उपभोक्ता समिति, आमा समूह, युवा क्लब, टोल विकास संस्था, गैर सरकारी संस्था वा यस्तै प्रकृतिका अन्य समूहले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गत अस्पताल, नर्सिङ कलेजलगायतमा पनि सूचनाको हक लागु हुनेछ। अब अस्पताल, नर्सिङ कलेजलगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित श्रोत, साधनको विवरण र अवस्था, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिको दरबन्दी विवरण, कार्यरत जनशक्तिको नाम, योग्यता, विज्ञता, उपलब्ध हुने सेवा, निःशुल्क उपलब्ध हुने सेवा तथा औषधीलगायतको विवरण स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसैगरी ती स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सक र नर्सको नाम र समय, दैनिक सेवा लिएका व्यक्तिको संख्या, त्यस्तो संस्थामा भर्ना भएका बिरामीको संख्या, जम्मा बेड संख्या, खाली बेड संख्या पनि अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यतिमात्र होईन अब कुनैपनि अस्पताल पुग्दा कोहि पनि व्यक्ति सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आए त्यसको कारण अस्पतालले दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ऐनमा छ। त्यसरी बिरामी जाँदा चिकित्सक नभएको पाईएमा बिरामी वा उनका आफन्तले चिकित्सक किन नभएको हो ? कहाँ गएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्न पाउने र त्यसको जवाफ संस्थाले अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान पनि ऐेनमा राखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या, उनीहरुको शैक्षिक योग्यता, विद्यालयको आर्थिक श्रोतको अवस्था पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले पनि आफ्नो विद्यालयको जनशक्तिको विवरण, शिक्षक र कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, शुल्क, विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिलगायत अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा समेटिएको छ।
यसैगरी, सार्वजनिक निकाय वा नीजि क्षेत्र सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले सूचना पार्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ। त्यस्तै, सेवा सम्बन्धी जानकारी वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, वार्षिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने, सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने भनिएको छ।
सेवाग्राही वा जोकसैले सूचना माग्दा सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा सूचना नपाएको मितिले ७ दिन भित्र संस्थाको प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसरी दिएको उजुरीको ७ दिन भित्र प्रमुखको निर्देशनमा सूचना दिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ।
ऐनमा सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप हुने सार्वजनिक निकायले सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना मागेको खण्डमा लिखित वा मौखिक वा टेक्स्ट सन्देश वा विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ। यसैगरी, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने, सूचना वर्गिकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो कामकारवाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले नागरिकलाई सहि सूचना दिन सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक ल्याएको बताए। यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित सेवा प्रदायक तथा सार्वजनिक सरोकार राख्ने संघसंस्थाहरु नागरिप्रति जिम्मेवार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
गत चैत २० गते प्रदेश सभामा दर्ता भई चैत २३ गते प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको विधेयक बिहीबार पारित भएको हो।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७९ १२:०२ शुक्रबार
