गोरखामा पारिवारिक बिवादमा धेरै मुद्दा पर्ने गरेको छ। जिल्ला अदालत गोरखामा २०७८/७९ को एक वर्षमा पाँच सय ८३ पारिवारिक विवादका मुद्दा परेको थियो। त्यो मध्ये चार सय ३४ मुद्दा सम्बन्धविच्छेदको रहेको छ। अदालतमा दैनिकजसो सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा पर्ने गरेको छ। 

पारिवारिक बिवादमा दोस्रो धेरै एक सय ४० वटा मुद्दा अंशबण्डाको रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालले बताए। पारिवारिक विवादका चार सय ३५ मुद्दा गत आर्थिक वर्ष भित्रै फस्र्यौट भएको मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जिल्ला न्यायधीश बरालले जानकारी दिए।

गोरखा जिल्ला अदालतमा २०७८/७९ मा पाँच सय ९१ मुद्दा दर्ता भए भने त्यसअघिको वर्ष बाँकी रहेको तीन सय पाँचसहित आठ सय ९६ मुद्दा थियो। गत आर्थिक वर्ष छ सय ४६ थान फस्र्यौट गरेको र दुई सय ५३ थान मुद्दा अझै बाँकी रहेको जिल्ला न्यायधीश दिनबन्धु बरालले बताए। ‘करणी सम्बन्धी मुद्दा पनि यहाँ धेरै छ’ बरालले भने, ‘५५ थान करणी सम्बन्धी मुद्दा मध्ये ३८ थान गएको आर्थिक वर्षमा फस्र्यौट भएको छ।’ अझै १७ थान मुद्दा बाँकी छ। यसभित्र पनि हाडनाता करणीको ३६ थान मुद्दा रहेको अदालतले जनाएको छ।  

सम्पत्ती सम्बन्धी मुद्दा गत वर्ष अदालतमा ८१ वटा दर्ता भएको छ। लेनदेन, जग्गा, लिखत बदर सम्बन्धी मद्दा धेरैपर्ने देखिएको छ। बिवाह सम्बन्धी, ज्यान सम्बन्धी, चोरी तथा डाँका, लागु औषध लगायत विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको छ।  

अदालतका अनुसार फैसला भएका मुद्दाको पाँच सय ५१ वर्ष एक महिना ११ दिन कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ। यो मध्ये दुई सय ६० वर्ष पाँच महिना २४ दिन गत वर्ष फैसला भएका मुद्दा हुन् भने जिम्मेवारी सरेरका आएको कार्यन्वयन हुन बाँकी दुई सय ९० वर्ष सात महिना १७ दिन सजाया भुक्तान हुन बाँकी छ। जिल्ला अदालत बाहेक अन्यत्र फैसला भएर गोरखामा कार्यन्वयन गर्ने मद्दा पनि यस अन्तरगत पर्ने अदालतले जनाएको छ।  

अदालतले जरिवाना बापत १८ करोड ९१ लाख २९ हजार ९४ रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। गत वर्ष फैसला भएका मद्दाको चार करोड २९ लाख र त्यस अघि जिम्मेवारी सरेको १४ करोड ६२ लाख रहेको न्यायाधीश बरालले बताए।

गोरखा जिल्ला अदालत गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट भएको छ। कार्य सम्पादनका आधारमा ११ जिल्ला मध्ये गोरखा उत्कृष्ट भएको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश दिनबन्धु बराललाई उच्च अदालतका मूख्य न्यायाधिश डिल्लीराम आचार्यले प्रशंसा पत्रले सम्मान गरेका हुन्।  

फैसला कार्यन्वयन, मुद्दान फस्र्योट, स्थानीय निकायको निरीक्षण, १८ महिना नाघेका मुद्धा बाँकी नहुनु, बालवालिका संम्बन्धी मुद्दा बाँकी नहुनु, अदालतको कार्यसम्पादनका बिभिन्न विषयमा भएको मूल्याङ्नमा गोरखा जिल्ला अदालत उत्कृष्ट भएको हो। गत आर्थिक वर्ष फैसला कार्यन्वयनमा गोरखा जिल्ला अदालत गण्डकी प्रदेश भित्रका अदालत मध्ये पहिलो भएको छ। मद्दा फस्र्यौटमा भने गोरखा अदालत तेस्रो रह्यो।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७९ १३:११ मंगलबार