३० वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml
समाज

व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै

रोल्पा सदरमुकाम लिवाङ बजार। तस्बिर: दिनेश /नागरिक

देशमा पटक पटक विभिन्न आन्दोलन भए। माओवादीका नाममा १० वर्षसम्म सशस्त्र द्धन्द्ध समेत चल्यो। धेरै सर्वसाधारण मरे मारिए। जनताको नाम भजाएर पटक पटक व्यवस्था फेरियो। मुलुक सानै भए पनि उनै जनताको नाममा संघीयता भित्र्याइयो। तिन तहका सरकारले राज गर्न थाले। छिटो छरितो सेवा र विकास भन्दै घर छेउमा सरकार ल्याएर राखियो।

तर जति पटकका व्यवस्था परिवर्तन गरिए पनि कार्यशैली र शासकको स्वभाव फेरिएको छैन। विभिन्न बाहानामा बजेट सक्ने तर प्रतिफल गतिलो नआउने काम मात्र भइरहेको छ। आन्दोलन उठाउने पदमा पुगेकाहरु सडकमा आउने जनतालाई त्यहि छोडेर स्वार्थमा लिप्त भएको आरोप लाग्न थालेको छ। देशका अन्य जिल्लामा जस्तै रोल्पामा पनि गत आर्थिक वर्षमा ११ महिनाको तुलनामा जेठ/असारमा ठूलो परिमाणमा बजेट सकाइएको छ।  

संघीय सरकारबाट खर्चिनु पर्ने बजेटको ठुलो हिस्सा असारमा सकिएको तथ्यांकले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा  पूजीगत तर्फको ६८ करोड २० लाख १५ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ २ पैसा सकिएको संघीय बजेट असार महिनामा मात्रै १५ करोड ५१ लाख ६ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ ८३ पैसा सकिएको छ।  

त्यसो त प्रदेशको ४७ करोड ३ लाख ५३ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ ८३ पैसा ११ महिनामा सकिएको छ भने असारमा मात्रै २७ करोड ४१ लाख ४४ हजार १ सय ५० रुपैयाँ ५ पैसा सकिएको छ।  

संघीय सरकारबाट जिल्लामा आएको जम्मा रकम ५ अरब २२ करोड ३ लाख ४३ हजार ४ सय ८७ रुपैयाँ १८ पैसा मध्य असारमा मात्र १ अरब ४६ लाख ८३ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको हो। स्थानिय तहको ७४ करोड ४० लाख ६९ हजार १ सय ८७ मध्य ठूलो रकम जेठ/असार महिनामा मात्र सकिएको छ।  

हतार हतार जेठ असारमा विभिन्न योजनामा रकम खर्चेका सरकारी निकायले अधिकांश योजनाको अनुगमन समेत गरेका छैनन् भने भुक्तानी हुने अधिकांश रकम पारदर्शी पनि हुने गर्दैन। जिल्लामा रहेका तीन तहका राज्य संयन्त्रले असारे विकासलाई निरन्तरता दिएका कारण गतिलो कार्य सम्पादन हुदैन।  

स्वतन्त्र अनुगमन नहुनु,स्थानियहरुले हिसाब नखोज्नु र विधिले लिखित रुपमै भनेको सार्वजनिक सुनुवाई/सामाजिक परिक्षण नहुनु बेतिथिका उदाहरण हुन। जिल्लामा नागरिक समाज कमजोर हुनु पनि बेथितिका लागि मलिलो बनिदिएको छ। बिगतलाई समिक्षा गर्दै सुरु भएको नयाँ आर्थिक वर्ष देखि समय मै कार्यक्रम र योजना सुरु गर्नु पर्दछ। स्थानियहरु निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई राजनीतिक दलहरुले निरन्तर मार्गनिर्देश गरे मात्र बेतिथि भित्रिन नपाउने बताउँछन्।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७९ ०४:५४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App