पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी इमान्दार व्यक्तिका रुपमा परिचित थिए। पोखरा महानगरको पहिलो मेयर बन्दा जिसीप्रति आम पोखरेलीको भरोसा थियो । जिसीले पोखरा नबनाएपनि कम्तिमा बिगार्न चाहिं बिगार्दैनन् भन्ने धेरै पोखरेलीले भन्थे ।’
स्वयं जिसी पनि बारम्बार भन्ने गर्थे, ‘सके पोखरा बनाउँछु, नसके कम्तिमा पोखरा बिगार्दिन।’ तर, आम पोखरेलीको विश्वास र आफैंले गरेको प्रतिबद्धता विपरित उनले सार्वजनिक जग्गा बिना टेण्डर ठेक्का दिएको खुलाशा भएको छ। मस्तिष्कघात भएपछि पछिल्लो एक वर्ष कमै दिन मात्र महानगर टेकेका उनले आफ्नो कार्यकाल सकिन दुई दिनअघि पोखराको राष्ट्र बैंकचोकस्थित पर्यटन बसपार्क र गल्फ ड्राइभिङ रेन्जको जग्गा आफ्नै ज्वाईंलाई ठेक्कामा दिएका हुन्।
कार्यकाल सकेर जाँदै गर्दा जिसीले गल्फ कोर्षको ४० रोपनी जग्गा २५ वर्षलाई ठेक्का दिने सम्झौता गरेका थिए। कार्यकाल सकिनु दुई दिन अघि जतिबेला पोखराको नयाँ मेयर चयनका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयमा मतगणना भइरहेको थियो। ठीक त्यहिबेला पोखरा बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा पनि उनले शिलाशालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिलाई दिएको पाइएको छ। सम्झौतामा मेयर जिसी र एक्सन विल्डर्स सेवा प्रालिका विष्णु भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। ठेक्का पाउने भण्डारी मेयर जिसीका ज्वाईं राम भण्डारीका सहोदर भाई हुन्।
बसपार्क रहेको १८ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गा वार्षिक १ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा १० वर्षका लागि दिईएको पाइएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले जानकारी दिए। बसपार्क निर्माणकै क्रममा छ भने यो पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण समेत भइसकेको छैन। सम्झौतामा मेयर जिसी र कम्पनीका तर्फबाट छविलाल कुँवरले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कम्पनी पनि भण्डारी समूहकै भएको श्रोतले बताएको छ। यहि कम्पनीले पोखराको सेतीनदीस्थित रामघाटको ठेक्कापनि लिने प्रयास गरेको थियो। केही समय अघि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको बसपार्क महानगरलाई हस्तान्तरण समेत भएको थिएन ।
जग्गा ठेक्कामा दिने सम्झौता महानगर वा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयमा बसेर नभई मेयर जिसीको घरमा बसेर भएको श्रोतले बताएको छ। बिरामी मेयरले घरमै बसेर ज्वाईंलाई सार्वजनिक जग्गा दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। मेयर जिसीले यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकैको ५ रोपनी जग्गासमेत सोही दिन अर्को समूहलाई ठेक्का दिएका छन्। मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी राइजिङ कन्ट्रक्सन प्रालिलाई जग्गा भाडामा दिइएको हो ।
भण्डारीले बसपार्क र गल्फको जग्गा भाडामा लिन विगत दुई वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका थिए। जसका लागि उनले दाजु राम भण्डारीमार्फत मेयर जिसीसँग लबिईङ गरेका थिए। श्रोतका अनुसार त्यतिबेला प्रक्रिया नपु¥याई ठेक्का नदिने अडानमा जिसी र उनको सचिवालय थियो। त्यसमा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए जिसीका तत्कालीन स्वकीय सचिव लक्ष्मणप्रसाद तिमिल्सिनाले। उनले अहिले जग्गा भाडामा दिनु अघि पनि प्रक्रियामार्फत प्रतिष्पर्धात्मक ढंगबाट दिन सुझाएका थिए। तर अहिले भने मेयरलाई अरुको कुरा सुन्न नदिई घेराबन्दी गरेर निर्णय गराएको हुनसक्ने श्रोतको दाबी छ। श्रोत भन्छ, ‘मेयर जिसी आफैले यस्तो निर्णय गरेका होईनन्। उनलाई ट्रयापमा पारेको हो कि भन्ने देखिन्छ।’
दुबै जग्गा भाडामा दिदा समितिको बैठकबाट निर्णयपनि नभएको र सरकोकारवाला पक्ष कसैलाईपनि थाहा नदिई सुम्पिएको पाइएको छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई आफ्नो जग्गा उपयोग गर्ने अधिकार भएपनि समितिको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जग्गा दिनुअघि समितिले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत लत्याएर उनले ज्वाईंलाई जग्गा दिएको देखिएको छ।‘ कुन कानुनमा टेकेर ठेक्का दिइएको हो कहिंपनि उल्लेख छैन, श्रोत भन्छ, ‘ठेक्काबारे समितिका सदस्य प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत र वन कार्यालयका प्रमुखलाई जानकारी हुनुपर्ने हो तर उहाँहरुपनि बेखबर भएको पाईयो।’ सम्झौतामा भाडामा दिइएको जग्गा कुन प्रयोजनको लागि भन्ने बारे पनि खुलाइएको छैन।
यसैबीच, सार्वजनिक जग्गा निर्णय नगरी कौडीको भाउमा ठेक्कामा दिएकोबारे प्रमुख दलहरुले मौनता साँधेका छन्। अवैध रुपमा जग्गा ठेक्कामा दिएकोबारे प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरु मौन बसेका हुन्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रले भने मुख खोल्दै सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र पोखरा महानगर कमिटीका अध्यक्ष हरिनारायण गिरी विज्ञप्ती जारी गर्दै अवैध रुपमा दिइएको सार्वजनिक जग्गा दिने सम्झौता खारेज गर्नुका साथै दोषीमाथि कारवाही गर्नसमेत माग गरेका हुन।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले अवैध रुपमा गरिएका सबै सम्झौता खारेज हुने बताएका छन। उनले भने, ‘कसले के निर्णय ग¥यो थाहा भएन। तर अवैध रुपमा भएका सबै सम्झौता खारेज हुन्छन्।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले पनि अवैध रुपमा ठेक्कामा दिने भनेर गरिएको सम्झौता खारेज हुने बताए। ‘यो सरासर अवैध देखिन्छ। त्यसैले सम्झौता खारेज हुन्छ’–उनले भने।
प्रकाशित: २२ असार २०७९ ०९:१३ बुधबार
