जन्म दर्तासम्बन्धी देखिएका समस्यालाई तत्काल राज्यले समाधानमा जोड दिनुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। गैरसरकारी संस्था साथसाथले संसदको महिला तथा सामाजिक समितिसँग बालबालिकाको कानुनी पहिचानसम्बन्धी आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागीले कुनै पनि बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुन नहुने बताए।

कार्यक्रममा साथसाथकी रिसर्च पर्सन एवं अधिवक्ता सुष्मा गौतमले नेपालमा हाल ९ लाख बालबालिका आमासँगै रहने गरेको बताइन्। उनले आमा सूचक बन्न जाँदा विभिन्न झमेलाहरू झेल्न बाध्य हुनुपरेको र जन्मदर्तामा कठिनाइ आएको बताइन्।

‘पञ्जिकरण ऐन नियमका कारण बालबालिकाले जन्मदर्ताका धेरै समस्याहरू झेल्न बाध्य छन्। कानुनमा बाबुआमा विदेशी भए पनि जन्मदर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ’ उनले भनिन्। आफ्नै देशमा जन्मेका बालबालिकासमेत जन्मदर्ताबाट बञ्चित हुन परेको बताइन्। कार्यक्रममा साथसाथकी रिसोर्स एजुकेटिभ कविताराज शाहले बालबालिको पहिलो अधिकार जन्मदर्ता भएको भन्दै आजपनि धेरै बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन्।

संविधानले जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपनि सडक बालबालिका, परिवार त्याग गरेका बालकालिका कानूनी पहिचानबाट वञ्चित हुनुपरेको उनले बताइन्। हाल जन्मदर्ता समस्या लिएर ८० जना बालबालिकाले जन्मदर्ता गर्न नसकेको बताइन्।

समितिका सचिव एकराज गिरी, सांसद अमृता थापा मगरले संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न समस्याका कारण बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए। त्यसैगरी समितिकी सभापति निरुदेवी पालले विगतदेखि नै जन्मदर्ताका विषय समितिमा उठ्दै आएको बताइन्।

प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०८:०० शुक्रबार