सरकारले दिँदै आएको छात्रवृत्ति रोकिएपछि मुक्त कमलरीहरुले उच्च अध्ययनका लागि कठिनाई भएको गुनासो गरेका छन्। उनिहरुका अनुसार स्नातक तहमा अध्यननरत मुक्तकमलरीहरुका लागि सरकारले दिँदै आएको छात्रवृत्ति बिगत दुई बर्ष देखि रोकिएको छ। मावि तह सम्मको छात्रवृत्ति भने स्थानीय तहहरुले उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
सरकारले २०६६ देखि मुक्त कमलरीहरुका लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यो वर्ष वितरण गर्ने मापदण्ड प्रष्ट नहुँदा मुक्त कमलरीका लागि छुट्याईएको छात्रवृत्ति रकम १२ करोड रुपैयाँ कमलरीहरुको हातमा पर्न सकेन। २०६७ पनि उहि समस्याले कमलरीहरुले छात्रवृत्ति रकम पाउन सकेनन्। २०६८ मा भने उनिहरुले पहिलो पटक यो रकम हात पारे।
त्यतिबेला सरकारले प्रावि तह सम्मका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ, मावि तहका लागि १ हजार ८ सय , ११ र १२ कक्षाका लागि ५ हजार र स्नातक तहमा अध्ययनरत मुक्त कमलरीहरुका लागि १० हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति रकम सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
‘त्यो बेला बिद्यालयको खातामा रकम आउँथ्यो, अनि बिद्यालयले मुक्तकमलरीहरुको पहिचान गरेर छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउने गरेको थियो,’ मुक्तकमलरी बिकास मञ्चकी पूर्व जिल्ला अध्यक्ष मन्जिता चौधरीले भनिन् ‘सरकारले उपलब्ध गराएको यो रकमले मुक्त कमलरीहरुका लागि पढ्न सहज भएको थियो।’
तर २ वर्षअघि सरकारले मुक्त कमलरीहरुलाई दिइृने छात्रवृत्ति रकम विश्वबिद्यालय अनुदान आयोग मार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। तर आयोगलाई यो अधिकार दिएलगत्तैदेखि स्नातक तहमा अध्ययनरत मुक्तकमलरीहरुले छात्रवृत्ति रकम पाउन छोडे। ‘शायद आयोगले कसरी वितरण गर्ने भनेर मापदण्ड निर्माण गर्दा पनि यो दुई वर्षको अवधिमा रकम आएन होला,’ मन्जिता भन्छिन् ‘तर रकम नआउँदा मुक्त कमलरी बहिनिहरु पढाई छोडेर घरमै बस्नुपर्ने परिस्थती आउने अवस्था बनेको छ।’
दुई वर्षसम्म स्नातक तहका मुक्त कमलरीहरुका लागि एक रुपैयाँ पनि छात्रवृत्ति रकम नछुट्याएको आयोगले यो वर्षदेखि स्नातक पहिलो वर्षका लागि मात्रै छात्रबृत्ति रकम दिने निर्णय गरेको छ। तर वितरणको कठिन मापदण्डका कारण सबै मुक्त कमलरीहरुले यो रकम पाउने अवस्था भने छैन। ‘एक त प्रथम वर्षका लागि मात्रै भनेर छात्रबृत्ति घोषणा गरेको छ, दोस्रो तेस्रो वर्षका मुक्त कमलरीहरुले कसरी पढ्ने?’ अर्कि मुक्त कमलरी बिष्णु चौधरीले भनिन्, ‘पहिलो वर्षकै लागि छुट्याईएको छात्रवृत्ति रकम पाउनका लागि पनि कठिन मापदण्ड तयार पारियो, यो मापदण्ड पुरा गर्न सबै मुक्त कमलरीहरुलाई कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन।’
उनका अनुसार आयोगले यो रकम प्राप्तीका लागि मुक्त कमलरीको परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ। जबकी सबै मुक्त कमलरीहरुसंग यो परिचय पत्र छैन। मुक्त कमलरी बिकास मञ्चकी पूर्व जिल्ला अध्यक्ष मन्जिताका अनुसार पश्चिमका ५ जिल्ला दाङ,बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ४ हजार ९ सय ३४ मुक्तकमलरीहरुले मात्रै परिचय पत्र पाएका छन्।
जबकी ७ हजार ८ सय ३५ जनाले अहिले सम्म परिचय पत्र पाएका छैनन्। परिचय प्राप्त गरेकाहरुले पनि नाता प्रमाणित गर्नै पर्ने बाध्यकारी मापदण्ड पुरा गर्न पनि सबै पूर्व कमलरीहरुलाई सम्भव छैन। ‘एक त सबैको परिचय पत्र छैन, भएकाहरुले पनि अनिवार्य नाता प्रमाणित गर्नै पर्ने बाध्यकारी नियम बनाईएको छ,’ मन्जिताले भनिन्, ‘जबकी कैयन बहिनीहरु अभिभावक बिहिन अवस्थाका छन्, अभिभावक बिहिन उनिहरु होस्टेलमा बसेर पढिरहेका छन्,उनिहरुले कसरी कोसँग नाता प्रमाणित गर्ने ?’ मन्जिताका अनुसार स्नातक तहमा पाँँच जिल्लामा झण्डै ८५ मुक्त कमलरीहरु छन्। तर आयोगको यो मापदण्डले ६/७ जनाले मात्रै छात्रवृत्ति रकम पाउने अवस्था छ।
स्नातक तहमा अध्ययनरत मुक्तकलरीहरुले सहज तरिकाले छात्रवृत्ति रकम दिलाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन्। बुधबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनिहरुले छात्रवृत्ति रकम बन्द गरिँदा आफूहरु अध्ययनबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आईसकेको गुनासो गरे। तत्काल सहज तरिकाबाट छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका उनिहरुले अन्यथा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएका छन्। मुक्त कमलरी बिकास मञ्चका अनुसार पश्चिम नेपालका ५ जिल्लामा स्नातक तहमा अध्ययनरत मुक्त कमलरीहरुको संख्या २ सय ७७ छ।
प्रकाशित: ८ असार २०७९ १३:३० बुधबार
