नेपालको संविधान–२०७२ ले देशलाई संघीय संरचनामा लगेसँगै सुरक्षा निकायलाई पनि संघीय संरचनामा लैजाने प्रबन्ध गरेको छ। संविधानको धारा २६८ मा ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठनसम्बन्धी व्यवस्था’ अन्तर्गत उपधारा (१) मा ‘संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहनेछन्’ भनी उल्लेख छ भने, उपधारा(२)मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ।

संविधानका अनुसूचीहरूमा पनि तीन तहका सरकारका अधिकार बाँडफाँट गरेको छ। अनुसूची–५ मा संघ सरकारको अधिकार, ६ मा प्रदेश सरकारको अधिकार, ७ मा संघ तथा प्रदेश सरकारको साझा अधिकार र ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची राखिएको छ। संघ सरकारको अधिकार सूचीमा शान्तिसुरक्षा र केन्द्रीय प्रहरी, प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा शान्तिसुरक्षा र प्रदेशको प्रहरी–प्रशासन, संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा शान्ति सुव्यवस्था र स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको अधिकार उल्लेख छ।

संविधानको धारा २६८ कै उपधारा ३ मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने’ व्यवस्था छ।

संविधान जारी भएपछि सरकारले प्रहरीलाई संविधानअनुसार संघीय संरचनामा लैजान आवश्यक अध्ययन गर्न २०७२ फागुन ३ गते पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्‍यो। सो कार्यदलले साढे ४ महिना लगाएर २०७३ साउन १४ मा २२१ पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। कार्यदलले सो प्रतिवेदनमा केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको अलग संरचना र कार्यक्षेत्र रहने सिफारिस गरेको थियो। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि कार्यदलका संयोजक रानाले भनेका थिए, ‘संविधानले जस्तो परिकल्पना गरेको हो, हामीले त्यस्तै मोडल सिफारिस गरेका छौं।’

संविधानले संघीयता अंगीकार गरे पनि देश सम्पूर्ण रूपमा संघीयतामा गइसकेको थिएन। संघीयताअनुसारका जनप्रतिनिधिमूलक संस्था स्थापना भइसकेका थिएनन्। त्यसका लागि निर्वाचन कुर्नुपथ्र्यो। ती कार्य २०७४ पछि नै भए।

संविधान जारी भएको ५ महिनामै सरकारले संघीयताअनुसारको प्रहरी संरचना बनाउन पहल गरेपछि धेरैले यसको सुरुआत प्रहरीबाटै हुने अनुमान गरेका थिए। त्यसका निम्ति प्रदेश प्रहरी कार्यालयका बोर्ड टाँस्ने काम पनि भयो। तर त्यो बुझाइअनुसार काम भएन। कार्यदल बनाएर तदारुकता देखाएको संघ सरकारले त्यसपछिका दिनमा चरम उदासीनता देखाएको छ।

त्यसयता तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। जसबाट स्थानीय र प्रदेश सरकार आएका छन्। तर संघ सरकारले निरन्तर अनिच्छा दर्शाउँदै संविधान जारी भएको सातौँ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि प्रहरी संविधानअनुसारको संघीय संरचनामा ढालेर अधिकारको प्रत्यायोजन गरेको छैन। यसका लागि आवश्यक कानुन संघले ल्याएकै छैन भने, ल्याएका पनि कार्यान्वयन गरेन। प्रदेश सरकारहरूले ‘प्रदेश प्रहरी’ गठनका लागि दबाब दिए पनि संघीय सरकारको डेग चलेन।

कानुन ल्याउनै ढिलाइ

संविधान जारी भएयता पूर्र्ण कार्यान्वयनका लागि चाहिने अन्य सहायक कानुन दुई वर्षमै बनाइसक्ने भनिएको थियो। त्यसअन्तर्गतको एउटा कानुन नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को प्रतिस्थापन थियो। संघीय संरचनाको प्रहरीलाई पटक–पटकको संशोधनबाट टालटुल गरिएको ऐनले सम्बोधन गर्न सक्दैनथ्यो।

तर संघले यसैमा उदासीनता देखाएको छ। अहिलेसम्म यसको प्रतिस्थापन त परै जाओस् संघीयताअनुसार काम चलाउ रूपमा अगाडि बढ्न संशोधनसमेत गरेको छैन। निर्वाचनपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उदासीन रह्यो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि यसमा अपेक्षाकृत पहलकदमी लिएको देखिएन।

२०७८ माघ २१ मा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा भने यो विषय समेटिएको छ। २ सय ७ बुँदे कार्ययोजनाको १७औं बुँदामा ‘संघीय कार्यप्रवाह बमोजिम नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको परिचालन गर्न प्रहरी ऐन,२०१२ र प्रहरी नियमावली, २०४९ मा संशोधन गर्ने’ भनिएको छ। त्यसको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ।

नेपाल प्रहरीसँग भने यो कानुनको मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विष्णुकुमार केसी बताउँछन््। यता सरकारले तयारी अवस्थामा भएको ऐनलाई प्रक्रियामा ल्याएर टुंग्याउन आनाकानी गरिरहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। २०७४ सालमा जारी ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’ मा पनि ‘संघीय प्रहरी ऐन’ ल्याउने कुरा समेटिएको थियो। तर, त्यसबारे कुनै प्रगति भएको छैन।

यस्तै संघीय संरचनामा प्रहरीलाई ढाल्न नेपाल प्रहरीको वर्तमान संरचनालाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनमा लैजान ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६’ जारी भइसकेको छ। समायोजन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी आधार मानिएका ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ माघ २८ मा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। प्रमाणीकरण भएको ८ दिनपछि ऐन स्वतः लागू हुने व्यवस्था ऐनको दफा १ (२) मा उल्लेख छ।

दुबै ऐन अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसको कारण ती ऐन कार्यान्वयनका लागि चाहिने नियमावली नबन्नु हो। यसबाहेक नेपाल प्रहरीको सेवा/सर्तसम्बन्धी ऐन पनि बनाइएको छैन, जुन समायोजनअघि नै ल्याइसक्नुपर्ने थियो। संघ सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण कानुन बनाउन उदासीनता देखाउँदा संविधानको व्यवस्थाअनुसारको प्रहरी संरचना अझै बनेको छैन।

यता संघ सरकारले कानुनमा ढिलासुस्ती गर्दा सबैभन्दा पहिला मधेस प्रदेशले भने आफूले पाएको अधिकार उपयोगमा जोड दिएको थियो। उसले २०७४ मै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर अधिकार प्रयोगको प्रयास गरेको थियो। जुन ऐन २०७४ पुस १५ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण पनि गराइएको थियो। संघीय ऐन आउनुअघि नै मधेस प्रदेशले गरेको यो व्यवस्थाले विवाद सिर्जना भयो। मधेस सरकारको दबाबले संघ सरकारमा खासै प्रभाव परेन। त्यसको झन्डै दुई वर्षपछि २०७६ सालमा समायोजन र कार्यसञ्चालन/सुपरिवेक्षणसम्बन्धी दुवै ऐन आएपछि केही प्रक्रियागत काम भएका थिए।

त्यो आएपछि प्रदेश सरकारहरूले दबाब बढाउन थाले। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ तयार पारेर कात्तिक २७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्‍यो। त्यो प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी (संघीय सरकार मातहत) र प्रदेश प्रहरी (प्रदेश सरकार मातहत) को जिल्ला तहसम्मको संरचना, संरचनागत नामाकरण, कमान्ड र कन्ट्रोलको विषयमा पनि प्रस्ट्याएको छ।

त्यसपछि प्रदेश १, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशले पनि प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन ल्याएका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन छन् भने लुम्बिनीमा विधेयक आउन सकेको छैन।

संघ सरकारको अनिच्छा

२०७७ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले भेटेर नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको टुंगो लगाउने र समायोजन प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यो विषय आउनासाथ ओलीले समायोजनाका विषयमा धेरै चिन्ता लिन आवश्यक नरहेको र जस्तो अवस्थामा छ, त्यहीबाट चलाइराख्न भन्दै फिर्ता पठाइदिए।

यो दृष्टान्तले संघ सरकारको नेतृत्वमा रहेको ‘अनिच्छा’ को गहिराइ बुझ्न सहयोग गरेको छ। यसबीचमा संघ सरकारको नेतृत्वमा आएका जोसुकै अनुहारको यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ।

यसको कारण हो– देशभर रहेको प्रहरीको एकमुष्ट कमान्ड आफ्नो हातमा रहनु। पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वमा प्रहरी आफ्नै पञ्जामा राख्नुपर्छ भन्ने भाव भएका कारण समस्या भइरहेको छ। ‘प्रहरीलाई पञ्जामा राख्दा उसले गर्ने अपराध नियन्त्रण, अपराधी पक्राउ, अनुसन्धान र अभियोजनसम्मदेखि लिएर निर्वाचन प्रयोजनमा समेत फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने धारणा राजनीतिक नेतृत्वमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही भएर हरकोही राजनीतिज्ञ वा नेता प्रहरीमा राजनीतिक प्रभाव जमाइराख्न न कानुनलाई प्रभावकारी हुन दिन्छन्, न आफ्नो पञ्जाबाट बाहिर जान दिन्छन्।’

प्रहरी संरचना तयार गर्न सातवटै प्रदेश सरकारले पनि बेलाबेला संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। २०७७ साउनमा एक पटक सातवटै प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर प्रहरी समायोजन छिटो अघि बढाउन दबाब दिएका थिए।

मधेस प्रदेश सरकारले त दबाबमूलक ढंगले कानुन ल्याउनेदेखि लिएर पत्राचारमार्फत पनि दबाब दिने गरेको छ। गत असोज ९ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘समायोजन नटुंग्याए प्रदेशले आफूअनुकूल निर्णय लिने’ चेतावनीसमेत दिएका थिए। यद्यपि संघ सरकारको गति उस्तै छ।

संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउनु गैह्रजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। जसमा संविधानको मर्म र भावनामाथिको गम्भीर खेलबाड रहेको उनीहरूको तर्क छ।

‘यो मात्रै होइन यस्ता तमाम विषय छन्, संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेका,’ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रावधान लागू नगरिनु सरकारको कर्तव्यबाट च्युत भएको मान्न सकिन्छ।’ यसमा सरकारको अनिच्छा बढी रहेको उनी बताउँछन्। ‘यसले संघ सरकारको अधिकार कटौती हुन्छ कि भन्ने बुझाइ पनि हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्।

पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी संघीयतामा सबैभन्दा पहिला कानुन कार्यान्वयन र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई कानुनी रूपमै विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘एकात्मक प्रहरी संरचनालाई यथावत् राखेर संघीयता कार्यान्वयन गरियो। त्यहीँ कमजोरी भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले संघ सरकारलाई संघीय ढाँचामा प्रहरी लैजाँदा प्रदेश सरकार मातहत जानु मात्रै होइन, अधिकार पनि साथसाथै लैजानु हो भन्ने लागेकाले केन्द्रमा रहनेले त्यसो गर्न चाहँदैनन्।’

प्रहरीमा राजनीतिक अभीष्ट 

यस्तो भनिएको छ संघीयताको प्रहरी

संघीय संरचनाको प्रहरीका विषयमा अहिले पनि विवाद कायम छ। पटकपटकका अध्ययनले फरकफरक धारणा राखेका छन्। जानकारहरूको धारणा पनि बाझिँदै आएको छ। उता प्रदेश सरकारहरूले पनि विभिन्न मतहरू राख्दै आएका छन्।

संविधान जारीपछि सुरुमा गृह मन्त्रालयले २०७३ मै नेपाल प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार समेट्दै केन्द्रीय (संघीय) प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो। प्रहरीको गठन, सेवा, सर्त, सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय गर्न संघीय ढाँचाअनुसार केन्द्रीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

त्यसअनुसार नयाँ प्रहरी ऐन २०७४ को मस्यौदामा सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को नेतृत्वमा प्रदेशिक प्रहरी रहने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक संघीय गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहनेछन् भने प्रादेशिक प्रहरी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहने प्रस्ताव थियो।

उता पूर्वआइजिपी राना नेतृत्वको कार्यदलले संघीय संरचनामा जाँदा केन्द्र र प्रदेशमा हुने बेग्लाबेग्लै प्रहरी संगठनको पद मिलान पनि त्यही अनुसार हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। जसमा केन्द्रीय प्रहरीको प्रमुख विशिष्ट श्रेणीका प्रहरी महानिर्देशक (डिजिपी) हुनुपर्ने र विभागीय÷इकाइ प्रमुखका रूपमा विशिष्ट श्रेणीकै प्रहरी नायब महानिर्देशक र निर्देशनालय तथा एकाइ प्रमुखका रूपमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहायक महानिर्देशक हुनुपर्ने सुझाव थियो।

यस्तै प्रदेश प्रहरी प्रमुख विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) हुनुपर्ने र प्रदेशका निर्देशनालय तथा महानगरीय प्रहरी प्रमुख राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजिपी) तथा महाशाखा र उपमहानगरीय प्रहरी प्रमुख प्रथम श्रेणीकै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक हुनुपर्ने थियो।

२०७७ सालमा नेपाल सरकारले तयार पारेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण अनुसार भने त्यो कुरालाई फेरेको छ।

ओएन्डएमअनुसार नेपाल प्रहरीको नेतृत्व आइजिपीले गर्नेछ। नेपाल प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ। एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ।

यसै गरी, तीन हजार ३९ सई, दुई हजार पाँच सय ११ असई, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन्। एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असई र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ।

प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डिआइजीले गर्नेछ। हरेक प्रदेशमा नेपाल प्रहरीबाट एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुन्छ। त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ। यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन्।

नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ। प्रदेश १ मा १० हजार ७ सय १७, मधेसमा नौ हजार एक सय ५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, लुम्बिनीमा नौ हजार ४ सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार ४ सय ५८ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ। नयाँ भर्ना भएर तालिममा रहेका आठ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा कायम गरिएको छ।

नयाँ संरचनाअनुसार नेपाल प्रहरी मातहतमा तीन विभाग, महानगरीय प्रहरी, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, ट्राफिक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, पर्यटक प्रहरी, नेपाल प्रहरी अस्पताल, नेपाल प्रहरी विद्यालय, केनाईन महाशाखा, नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालय, इन्टरपोल शाखा र मानव अधिकार शाखा रहने भनिएको छ। त्यसबाहेक बाँकी काममा नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीले सहयोग र समन्वय गर्ने भनिएको छ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ०१:३७ आइतबार