सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा अहिलेसम्म पनि ऋणको ब्याजबापत हलिया बस्नुपर्ने बाध्यता छ। बाजुरा जिल्लामा मात्रै ९ सय २२ जना हलिया प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रिय हलियामुक्त समाज महासंघले जनाएको छ। धेरै गाउँमा प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। गाउँका अधिकांश परिवार अहिले पनि हलिया नै बसिरहेको मालिका नगरपालिका–२ का लालबहादुर बिकले बताए। 'मुक्ति भन्नु घोषणा मात्रै हो,' उनले भने, 'दैनिक छाक टार्न पनि हलिया बस्नुपर्ने बाध्यता छ।'
पूर्वजदेखि हलिया हुन बाध्य पारिएका थुप्रैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही प्रक्रिया बढाई मुक्ति पाएका छन्। तर, मुक्तिपछि पुनःस्थापना नहुँदा फेरि उही ठाउँमा फर्कन बाध्य भएको हलिया नन्द्रे चनाराले बताए। परिवार पाल्ने अर्को बाटो नभएपछि हलिया बस्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
'सरकारले नाम मात्रैको मुक्ति घोषणा गरेको छ,' हलिया वकालत संयोजक बालाराम भट्टराईले भने, 'न्यायिक पुनःस्थापना र प्रमाणीकरणको काम हुन सकेको छैन।' २०६५ भदौ २१ मा मुक्त भए पनि पुनःस्थापनाको पहल नहुँदा मुक्त हलियाहरुको अवस्था मुक्त कमैयाकै जस्तो बनेको छ।'
दलको सिफारिस
बडीमालिका–२ नुवाकोटका राजनीतिक दलले गाविस सचिवलाई बोलाएर आफ्नो गाउँमा एक जना पनि हलिया नभएको सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरालाई बुझाएका छन्। हलियाको तथ्यांक लिँदा मालिकको नाम लेख्नुपर्ने भए पनि स्थानीय नेता मिलेर हलिया नै नभएको गाउँका रूपमा प्रशासनलाई सिफारिस गरेको नुवाकोटका अगुवा लालबहादुर सार्कीले बताए। गाविस सचिवले सिफारिस गर्ने पर्ने भए पनि दलको दबाबमा ३० परिवार हलिया भएको गाउँमा एक जना पनि हलिया नभएको सिफारिस गराए।
बाजुराका धेरै गाविसमा राजनीतिक दलले गाविसभरि एक जना पनि हलिया नभएको सिफारिस गरेका छन्। सयौं परिवार हलिया भएको गाविसबाट समेत नभएको सिफारिस आएको छ। बाजुराका तत्कालीन २८ मध्ये ११ वटा गाविसको मात्रै तथ्यांक लिइएको भन्दै विवाद भएको छ।
१७ वटा गाविसमा तथ्यांक लिने काम भएको हलिया मुक्त समाजले जनाएको छ। ११ गाविसमा लिइएको तथ्यांकअनुसार ९ सय २२ परिवार हलिया मात्रै प्रमाणीकरणमा परेका छन्।
प्रकाशित: २५ असार २०७२ २१:३१ शुक्रबार
