१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml
समाज

आधा भन्दा बढी फोहोर ब्यबस्थापनमा चुनौति

पोखरा–१४ बाच्छेबुडुवास्थित ल्याण्डफिल साइट । तस्बिरः उमेश पुन/नागरिक

नेपालमा आधा भन्दा बढी फोहोर ब्यबस्थापन हुन बाँकी रहेको सर्भेक्षणले देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको फोहोरमैला ब्यबस्थापन सर्वेक्षण २०७६ को प्रतिवेदनले नेपालका आधा भन्दा बढी फोहोर ब्यबस्थापन हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्क उजागर गरेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालका ४१ प्रतिशत नगरपालिकाले मात्र ल्याण्डफिल साइट प्रयोग गर्ने गरेका छन्। बाँकी ५९ प्रतिशत नगरपालिकाले ल्याण्डफिल साईट नै नबनाई फोहोरमैला ब्यबस्थापन गर्नेगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ल्याण्डफिल साइट नबनाइनुमा ल्याण्डफिल साइटका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्यासँगै बजेट पनि अभाव देखिएको जनाइएको छ।

ती नगरपालिकाहरुले संकलन गरेको फोहोर मध्ये ४८.६ प्रतिशत फोहोर मात्र ल्याण्डफिल साईटमा पुग्छन्। त्यसमध्येपनि ४.१ प्रतिशत फोहोर मात्र पुनः प्रशोधन गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फोहोर व्यवस्थापनमा मुख्य समस्या भनेको जनचेतनाको कमी, ल्याण्डफिल साइटको समस्या तथा नगरपालिकाहरुमा जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधारको कमी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

विभागका निर्देशक सुशीलकुमार शर्माले वातावरण तथा सरसफाईका लागि नगरपालिकाहरुले अत्यन्त न्यून मात्र बजेट खर्च गर्ने गरेको बताए। उनका अनुसार समग्रमा नगरपालिकाहरुले वातावरण र सरसफाईका लागि १.७७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्ने गरेका छन्। शर्माले २९३ नगरपालिका मध्ये १२ नगरपालिकामा फोहोरमैलाबारे कुनै तथ्याङ्कसमेत नपाइएको जानकारी दिए।

प्रतिवेदनले कुनैकुनै महानगरपालिकामा ल्याण्डफिलसमेत नभएको पाइनुका साथै धेरैजसो महानगरमा सेनिटरी ल्याण्डफिल साइट नभएको पाइएको तथ्याङ्क उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘कुनै/कुनै नगरपालिकामा त ल्याण्डफिल साइट नै नभएको समेत देखियो।’

प्रतिवेदनले फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपालको ६० प्रतिशत सहरी बसोबास रहेकाले फोहोर ब्यबस्थापनमा पालिकाहरु जिम्मेवार हुनैपर्छ।’

त्रिभूवन विश्वविद्यालय वातावरण विज्ञानका प्रा.डा.केदार रिजालले यो सर्भेक्षणले पुराना नगरपालिकालाई योजनाबद्ध रुपले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सघाउने बताए। सरसफाई सभ्यताको प्रतीको भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानिय सरकारको सक्रियता बिना यो समस्या समाधान नहुने जनाए।

फोहोरमैलालाई जैविक, अजैविक र अन्य गरी ३ वर्षमा विभाजन गरेर तथ्याङ्क संकलन गरिएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। विभागका निर्देशक प्रमोदराज रेग्मीले फोहोर उत्पादन र व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्दा यसको मापन विधि मुख्य चुनौति देखिएको बताए।

प्रकाशित: २ माघ २०७८ ०७:३४ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App