कात्तिक १० गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) अशोक सिंहलाई सरुवा गरेर त्यहाँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा कार्यरत एसएसपी सुदीप गिरीलाई पठाउने निर्णय गरे।

सिंहलाई काठमाडौंबाट भैरहवा विमानस्थलमा पठाएर उनको ठाउँमा गिरीलाई काजमा ल्याउने तय भएको थियो।तर गृहमन्त्री खाँणको त्यो निर्णय तत्कालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बदर गरिदिए। रातारात एसएसपीको सरुवा रोकियो।

सिंह अघिल्लो वर्षको मंसिरमा काठमाडौं परिसरमा सरुवा भएका थिए। प्रहरी नियमावलीअनुसार सामान्यतया कुनै पनि कारबाहीमा नपरेको अवस्थामा एक वर्षसम्म सरुवा गरिँदैन।तर एक वर्ष पनि नपुग्दै गृहमन्त्रीको योजनामा गर्न खोजिएको सिंहको सरुवाले प्रहरी संगठनमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुन खोजेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

नेपाल प्रहरीका अधिकारीले एकपटक काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने आकांक्षा राखेका हुन्छन्। त्यहाँ सरुवा हुने प्रहरी अधिकारीले शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध पनि कसिलो पार्नुपर्ने हुन्छ।

 प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संगठन प्रमुख आइजिपीले पनि त्यहाँको प्रमुखमा आफू निकट प्रहरी अधिकारीलाई पठाउन खोज्छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एसएसपी सिंहको सरुवा रोक्नुको एउटा कारण पनि यही हो।

सिंहको सरुवा रोकिएपछि प्रहरीको एउटा समूहले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत एआइजी हरिबहादुर पालले सरुवा रोक्न लगाएको भनेर गृहमन्त्री खाँणलाई सुनाइदियो।

गृहमन्त्री खाँणले आफू विभागीय मन्त्री भएकाले आफूसँग सल्लाह गर्नुपर्ने, सरुवा चाहिएमा आफूलाई भन्नुपर्ने, प्रहरी सरुवामा पनि प्रधानमन्त्री हाबी हुने भए किन मन्त्री चाहियो भनेर आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न थालेका छन्। ‘एआइजीको दरबन्दी थप गर्न प्रधानमन्त्री सहमत भैसक्दा पनि गृहमन्त्री अहिलेसम्म टसमस नहुनुको कारण यही हो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

गत महिना गृहमन्त्री खाँणले पत्रकारसँगको भेटघाटमा आफू प्रधानमन्त्रीकै गाइडलाइनमा हिँडेको बताएका थिए। एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी थप्ने विषयमा सोधिएको जवाफबाट टाढा रहेका खाँणले प्रधानमन्त्री र आफूबीच कुनै पनि समस्या नभएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन कात्तिक तेस्रो साता स्कटल्यान्ड गएका बेला गृहमन्त्री खाँणले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए। त्यही बेला उनले गृह मन्त्रालयमा पत्रकारलाई बोलाएर आफ्ना धारणा राखेका थिए। प्रहरी संगठनमा भैरहेको काज सरुवाबारे सोधिएको प्रश्नबाट पनि उनी टाढिएका थिए।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएपछि खाँणले देशदर्शन गर्न मात्र होइन, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राख्नेदेखि सचिवहरूलाई निर्देशन दिनसम्म भ्याए। तर त्यो विषय प्रधानमन्त्री देउवालाई मन परेन। प्रधानमन्त्री स्वदेश फिर्ता हुँदा खाँण स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीले खाँणलाई त्यहीं झपारे। ‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भन्दै जताततै किन कुदेको’, प्रधानमन्त्री देउवाले खाँणलाई भनेका थिए।

कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिँदै आउँदा खाँणले पार्टीभित्र महामन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। ‘पार्टीभित्र उनको चाहना जे होला तर सुरक्षा संगठनभित्र यसरी मनोमानी गर्न पाइएन’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।

ती अधिकारीका अनुसार खाँणले मन्त्री हुनेबित्तिकै सुरक्षा महाशाखाबाट विभिन्न नेताको निवासमा सुरक्षाकर्मी पठाउन आदेश दिएका थिए। त्यसमा केही प्रहरी अधिकारी बाधक बनेपछि उनले महानगरीय प्रहरी कार्यालयको दोष देखाउन थाले। ‘मैले भनेको नमान्ने एआइजीलाई कसको साथ छ’,गृहमन्त्रीले आफू निकटसँग भन्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।

एआइजी पालको गृहमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने थाहा पाएका केही प्रहरी अधिकारी उनीविरुद्ध खेल्न थाले। उनीहरूले पालविरुद्ध मानवअधिकार हननको मुद्दा रहेको कुरा गृहमन्त्रीलाई सुनाए। ‘कुमार पौडेल इन्काउन्टरमा एआइजी पालविरुद्ध किटानी जाहेरी छ,त्यसमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिने सुझाव प्रहरी प्रधान कार्यालयमै रहेका केही प्रहरी अधिकारीले दिए। त्यही सुझावको आधारमा पाललाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न खोजियो’,स्रोतको दाबी छ।

अस्तव्यस्त संगठन

प्रहरी संगठन अस्तव्यस्त छ। चार महिनादेखि नेपाल प्रहरीमा लेखापाल सरुवा हुन सकेको छैन। गत साउनमा लेखापाल सरुवा हुनुपर्ने थियो। लेखापालको सरुवामा नयाँ मापदण्ड तयार पानुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ। समयमा लेखापालको सरुवा नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कसले चलाउने, तलब कसरी खुवाउने भन्ने समस्या नेपाल प्रहरीमा देखिएको थियो। तर असोज दोस्रो साता प्रहरी प्रधान कार्यालयले साबिक लेखापालले नै नयाँ बजेट चलाउन पाउने आदेश दिएपछि अहिले काम नियमित भैरहेको छ।

नेपाल प्रहरीमा ६ वर्ष मात्रै लेखापाल हुने व्यवस्था छ। तर कार्यरत लेखापालको अवधि ६ वर्ष नौ महिना भैसकेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती लेखापाललाई सरुवा गरेर नियमित काममा पठाउन खोज्दा पनि गृह मन्त्रालयले रोकेर राखेको छ। यो विषयमा गृहमन्त्री खाँणले मन्त्रालयमा भएको पत्रकार भेटघाटमा नियमावली बनाएर लेखापालको सरुवा गर्ने बताएका थिए। तर नियमावली अहिलेसम्म बनाएका छैनन्।

गत साता नेपाल प्रहरीमा ९५ जना डिएसपीको सरुवा भयो। सो सरुवामा पनि गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ। प्रहरी नियमावली–२०७१ र प्रहरी आचारसंहिता–२०७७ मा सरुवा, बढुवा र अन्य स्वार्थ पूरा गर्न बाह्य प्रभाव पार्न नहुने उल्लेख छ।

डिएसपीले एकपटक जिल्ला इन्चार्ज र एकपटक इलाका इन्चार्ज बन्न पाउनेगरी आन्तरिक कार्यविधि बनाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले लागू गरेको भने पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन। 

उक्त कार्यविधि भत्काउँदै गृहको निर्देशनमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले डिएसपी सुमित खड्कालाई तेस्रो पटक जिल्ला इन्चार्ज बनाएर पठाए। यसअघि जुम्ला र रुकुम जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा रहेका खड्कालाई अहिले सल्यान जिल्लाको इन्चार्ज दिइएको छ। काठमाडौं उपत्यकामै रहेर दोस्रो पटक इन्चार्ज पाउने गौतम मिश्रलाई बालाजु बृत्तको जिम्मेवारी दिइएको छ।

उनी यसअघि प्रहरी बृत सातदोबाटो इन्चार्ज थिए। बालाजुमा कार्यरत निर्मल बुढाथोकीलाई ९ महिनामै हटाएर उनको ठाउँमा मिश्रलाई पठाइएको हो। डिएसपी अनिल घिमिरे दम्पतीलाई नै इन्चार्ज बनाइएको छ।

डिएसपी घिमिरेलाई महानगरीय प्रहरी बृत्त कालिमाटी र उनकी पत्नी शर्मिला गुरुङलाई पूर्वी नवलपरासीस्थित नवलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्ज बनाइएको छ।  

त्यस्तै सुदूरपश्चिमका कांग्रेस नेताको भनसुनमा डिएसपी नरेन्द्र चन्दले पनि दुई पटक इन्चार्ज बन्ने अवसर पाएका छन्। यसअघि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको कमान्ड गरेका चन्दलाई अहिले जुम्लाको इन्चार्ज बनाइएको छ।

डिएसपीमा बढुवा भएदेखि नै इन्चार्ज नपाएका प्रेमकुमार केसी अहिलेको सरुवामा पनि परेनन्। केही समयपछि अवकाश पाउन डिएसपी रामहरि पाण्डेलाई सुरक्षा गणबाट राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ।

महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा कार्यरत डिएसपी दिपक गिरी ३ वर्षदेखि इन्चार्ज हुनबाट वञ्चित भएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पिएसओ बसेको आधारमा डिएसपी राजन लिम्बुलाई पनि इन्चार्ज हुने अवसरबाट वञ्चित गराइएको छ।

सशस्त्र प्रहरीमा पनि उस्तै समस्या

नेपाल प्रहरीमा मात्रै होइन,समस्या सशस्त्र प्रहरीमा पनि छ। सशस्त्रमा गत साउनमा एसपीको सरुवा हुनपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन। एक वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने एसपीको सरुवा रोकिएको छ।‘चार महिना भयो एसपीको सरुवा भएको छैन’, सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले भने।

तर शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेर बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बिओपी) मा काज सरुवा भैरहेको छ। गत साउनमै खाँड गृहमन्त्री बनेबित्तिकै डण्डा बिओपीमा एकल काज सरुवा गरेर प्रहरी निरीक्षक कृष्ण अर्याल गएका थिए। डण्डा बिओपी आकर्षक मानिन्छ। 

सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीको बढुवा पनि रोकिएको छ। १० जना एसएसपीको बढुवा पाँच महिनाअघि नै हुनपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन। त्यस्तै, यसअघि गृह मन्त्रालयले फिर्ता गरेको नेताहरूको पिएसओ पनि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा फेरि यथावत गरिएको छ। ‘धेरै नेताहरूले पिएसओ लैजानु भएको छ। यसअघि फिर्ता गरिएका सबै यथावत भएका छन्’, सशस्त्र मुख्यालय स्रोतले भन्यो।

शक्तिमा गृह मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि शक्ति प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने दुवै माध्यम बनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयपछि सबैभन्दा शक्तिशाली गृह मन्त्रालय हो। ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय,दुई वटा सुरक्षा संगठन यो मन्त्रालयको तागत हो। यही तागतका भरमा गृहमन्त्रीले सबैभन्दा बढी शक्तिको प्रयोग र दुरुपयोग दुवै गर्छन्।

गृहमन्त्री भएका नेताहरू प्रधानमन्त्रीसमेत भैसकेका छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा गृहमन्त्री भएका देउवा सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हुन्। त्यस्तै,केपी शर्मा ओली २०५१ सालमा गृहमन्त्री भएका थिए। उनी पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका छन्। 

गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतम, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, पूर्णहादुर खड्का, भीम रावल, विजय गच्छदार, कृष्ण सिटौला, रामबहादुर थापालगायतका नेताहरू राजनीतिको केन्द्रमा पकड जमाउन सफल भएका छन्।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७८ ००:२० बिहीबार