कोभिड–१९ महामारीका बाबजुद सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नमा यस वर्ष प्रगति गरिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। युएस मानव बेचबिखन प्रतिवेदन–२०२१ का अनुसार नेपालले पालेर्मो आलेखको अनुमोदन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गर्ने कदमलगायत मानव बेचबिखनविरुद्ध निरन्तर रूपमा जनचेतना जगाउने कार्य गर्दै आएको देखाएको छ।
सूचना र सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकासका कारण मानव बेचबिखन नियन्त्रणका चुनौती समेत बदलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोभिड–१९ को कारणले भएको बन्दाबन्दीले गर्दा मानव बेचबिखनकर्ताहरूले संकटाभिमुखहरूलाई आकर्षित गर्न र भ्रामक बनाउन सामाजिक मिडिया र मोबाइल प्रविधिको बढ्दो प्रयोग गरेको देखिएको छ। विशेष रूपमा सन् २०१५ को भूकम्प र अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित धेरै नेपाली बेचबिखनको जोखिममा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यस वर्षको नारा ‘पीडितको आवाजले पथ प्रदर्शन गर्छ’ भन्ने छ। वेबिनारले आवाज, एजेन्सी, र मानव बेचबिखनमा परेकाको नेतृत्व तथा पीडित केन्द्रित कार्यक्रमले मात्र मानव बेचबिखनको समस्या समाधान गर्नसक्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित ग¥यो। हाम्रो सम्मान परियोजनाले सहयोग गरेका मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिले कसरी आफूहरू मानव बेचबिखनबाट उम्किन सफल भए र कसरी उत्थानशीलता हासिल गरे भन्ने अनुभव व्यक्त गरेका थिए। उनीहरू हाल स्थानीय समिति र सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीयस्तरमा चेतना अभिवृद्धि, सामुदायिक संलग्नता र रूपान्तरणात्मक सशक्तीकरणमा सहयोग गर्न कार्यरत छन्।
यस कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना समुदायमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासलाई उजागर गर्ने मञ्चको रूपमा काम गरेको युएसएआईडी/नेपालकी कार्यवाहक मिशन निर्देशक एड्रियाना हेइजले बताइन्। ‘नगरपालिका र प्रादेशिकस्तरमा मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको सञ्जाल, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरूसँग निजी क्षेत्रको संलग्नता र संघीय तहमा विभिन्न मन्त्रालयहरू र सरकारी निकायहरूको सहकार्य प्रेरणादायक छ र युएसएआईडी यी कार्यहरूमा साझेदार भएकोमा म गर्व महसुस गर्दछु,’ उनले भनिन्।
संकटले महिला र युवतीहरूसहित सीमान्तकृत समुदायमा असमान असर पार्छ। कोभिड–१९ महामारीले त्यस्ता समूहलाई पहिलेभन्दा बढी जोखिममा पारेको ब्रिटिश दूतावास काठमाडौंमा विकास निर्देशक नथेइनिअल बिभानको भनाइ छ। स्थानीय सरकारहरू र सरोकारवालाहरूसँग काम गरेर हाम्रो सम्मान परियोजनाले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा पीडितहरूको आवाज र नेतृत्व सुनिश्चित गर्दैछ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७८ ०२:१४ आइतबार
