कर्णाली प्रदेश सरकारले जंगलमा फिरन्ते जीवन विताउने राउटे समुदायको मुल प्रवाहिकरणका लागि नीति तयार पारेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिमा राउटे समुदायको जातीय र मौलिकताको संरक्षण गर्ने, स्थायी बस्ती बसाल्ने, सीपको आधुनिकीकरण गर्ने, बाह्य समुदायबाट हुने नोक्सानी र हिंसाजन्य जोखिमबाट संरक्षण गर्ने, घुम्ती तथा खेलको माध्यमबाट शिक्षण सिकाईका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने, भाषालाई लिपीवद्ध गर्दै संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, नागरिकता उपलब्ध गराउनेलगायतका विषयहरु समेटिएका छन्।

‘अति लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहिकरणमा ल्याउन आवश्यक देखिएकाले एकीकृत नीति तयार पारेका हौं,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भने, ‘नीतिमा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता प्रदान गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरु समावेश छन्।’

समुदायको सदस्यको मृत्यु भएमा तत्कालै बस्ती सर्ने र त्यो ठाउँमा १० वर्षसम्म फर्केर नआउने राउटे समुदायलाई स्थायी बस्ती बसाउने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। ‘राउटे समुदायले घर निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने पाललाई रुपान्तरण गरी स्थायी घर निर्माण गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘फिरन्ते जीवनयापन गरिरहेका राउटे समुदायले गर्ने बसाई सराईलाई रोक्नका लागि स्थायी बसोबास आवश्यक छ।’

राउटे समुदाय अहिलेसम्म नागरिकता विहिन छ। सरकारबाट सामाजिक सुरषा भत्ता बुझ्दै आएका राउटेलाई अव नागरिकता वितरण गर्ने भएको छ। नीतिमा उमेर पुगेका राउटे समुदायका नागरिकहरुलाई तत्कालै नागरिकता वितरण गर्ने उल्लेख छ। तीन वर्षअघि गुरासँ गाउँपालिका–८ को ठेगाना राखेर अस्थायी परिचयपत्र दिएको सरकारले अव नागरिकता वितरण गर्ने उल्लेख छ।

राउटे समुदायले बोल्ने भाषा खाम्ची हो। नीतिमा यो समुदायको भाषालाई लिपीवद्ध गर्ने उल्लेख छ। ‘राउटे समुदायको भाषा लोप हुने संभावना रहेकाले यसलाई लिपिवद्ध गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यसले भाषासँगै उनीहरुको संस्कृतिको पनि संरक्षण हुनेछ।’

नीतिमा राउटे समुदायको जातीय र मौलिकता संरक्षण गर्न संरक्षित पार्क स्थापना गर्ने उल्लेख छ। ‘यसले पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै राउटे समुदायको बारेमा साचो राख्नेहरुका लागि अध्ययनस्थल बन्ने अपेक्षा लिएका छौं,’ सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख अनिता ज्ञवालीले भनिन्, ‘नीति पारित भएर लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ।’  

नीतिमा राउटे समुदायको मुल प्रवाहीकरणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने उल्लेख छ। निर्देशक समितिलाई राउटे समुदायको मुल प्रवाहिकरणका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय र सहकार्य गर्ने, बजेटको व्यवस्था गर्ने, राउटे समुदाय सम्वन्धी भएका कार्यको अनुगमन गर्नेलगायत छन्।

नीतिमाथि छलफल

राउटे नीतिका विषयमा मन्त्रालयले प्रदेशको सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले लोपोन्मुख समुदायको संरक्षणको दायित्व राज्यको भएकाले त्यसतर्फ आफूहरु केन्द्रीत भएको बताए। उनले पछिल्लो समय राउटे युवतीमाथि भएको बलात्कारको घटनाले उनीहरुको सुरक्षामा गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकताको बोध गराएको बताए। मन्त्री बुढाक्षेत्रीले छलफलमा आएका विषयहरुलाई नीतिमा समावेश गर्ने बताए।  

सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी वलीले नीतिमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई समेट्न सुझाव दिइन्। ‘घुमन्ते समुदाय भएकाले राउटे समुदायको सुरक्षा चुनौतिको विषय हो,’ अध्यक्ष वलीले भनिन्, ‘योसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि नीतिभित्र समेट्नु आवश्यक छ।’  

प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष डा. सर्वजीत खड्काले आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले फिरन्ते समुदायलाई एउटै ठाउँमा राख्न नसुहाउने भएकाले राउटे समुदायलाई मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। ‘फिरन्ते समुदायलाई अहिलेकै अवस्थामा छोड्ने कि एउटै ठाउँमा राख्ने भन्ने विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘उनीहरुको कला, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्दै राउटे समुदायलाई पनि मानवीय व्यवहार गर्न आवश्यक छ।’ उनले राउटे सम्वन्धी गहन अध्ययन आवश्यक रहेको पनि बताए।

आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायले राउटे समुदायको सीपलाई उपयोग गरेर उनीहरुलाई स्वरोगार र आत्मनिर्भर बनाउने गरेर नीति तयार हुनुपर्ने बताए। उनले परम्परादेखि काठका सामाग्रीहरु बनाएर जीवीकोपार्जन गर्दै आएको समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उत्पादनलाई बजारिकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। सदस्य डा. रोकायले संघ र प्रदेश सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता राउटे समुदायले पाइराखे पनि त्यसको सही उपयोग हुन नसकेको बताए।

प्रकाशित: ३० असार २०७८ ०८:२२ बुधबार