सर्वोच्च अदालतले जातका आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछूतको भेदभाव गरिनुलाई क्रुर र अमानवीय भन्दै बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले संविधान र कानुनले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मानेको भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो।  

‘रिट निवेदकले आफूविरुद्ध जातका आधारमा छुवाछूतको भेदभाव गरिएकाले कानुनअनुसार अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानुनी अपेक्षाको विषय भएकाले न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य हो,’ सर्वोच्चले बुधबार जारी आदेशमा भनेको छ। आफूमाथि जातीय छुवाछूत गरेको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, आफूले दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने घरधनी सरस्वती प्रधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। त्यसैगरी उजुरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरीलाई पनि उनले विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेकी हुन्।  

कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भन्ने जानकारी माग्दै अदालतले अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। शिक्षामन्त्री, घरबेटीसहित जातका आधारमा घर भाडामा नदिने घरबेटीको हकमा आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो। कोठा भाडामा लिने पहिले मौखिक सहमति भएको र आफू दलित समुदायको भएकै कारणले दिन अस्वीकार गरेकाले आफूमाथि विभेद भएको रिट निवेदकको दाबी छ।  

रिट निवदेनमा संवैधानिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुरको कानुनबमोजिम कारबाही माग गरेकी छन्। उनले आफ्नो मौलिक हकको संरक्षणको लागि आदेश माग गरेकी छन्। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले घरबेटी प्रधानलाई छुटाउन पदीय ओहदा र सरकारी पद, स्रोतसमेतको दुरूपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगी अनुसन्धानमा बाधाव्यवधान गरेको दाबीसहित जातीय छुवाछूत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनबमोजिम कारबाहीको माग गरिएको हो।  

‘कुराकानीकै क्रममा म आफू दलित समुदाय (कामी) थरकी रहेको जानकारी विपक्षीलाई गराउँदा तत्क्षणमै ला! भनी अचम्म मान्दै मुखाकृतिमा एक्कासि परिवर्तन गरी घरमा छलफल गरी जानकारी गराउँला भनी मेरो सम्पर्क नम्बर मागेको’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ। पछि आफूले सम्पर्क गर्दा जातकै कारण कोठा दिन इन्कार गरेको उल्लेख छ।

प्रकाशित: २४ असार २०७८ ०१:०२ बिहीबार