२१ मंसिर २०७८ मंगलबार
समाज

यो वर्ष बाढीपहिरोको उच्च जोखिम, तयारी झिनो

यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै परेको पानीले ठूलो क्षति पारेपछि यो वर्ष बाढीपहिरो र बाढीको उच्च बढ्न सक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, बाढीपहिरोको जोखिम र यसले पु¥याउने क्षति गत वर्षमा भन्दा बढी हुने अनुमान अनुसारको तयारी भने सरकारको छैन।

यसअघि सरकारले २०७४ मा बाढीपहिरोजन्य जोखिम कम गर्न भन्दै नयाँ रणनीति तय गरेको थियो। जसमा सन् २०३० सम्म बाढीपहिरोको जोखिम पूर्ण कम गर्ने उद्देश्य राखिए पनि बाढीपहिरोको क्षति बर्सेनि बढ्दो छ। गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार बाढीपहिरोका कारण पछिल्ला १० वर्षमा १ हजार ७ सय ४१ जनाको ज्यान गएको छ। जसमा ९ सय २५ जना पहिरोमा पुरिएर र ७ सय जनाभन्दा बढी बाढीमा डुबेर/बगेर मृत्यु भएको छ। यो वर्ष पनि बाढी पहिरोको बढी जोखिम देखिने गृह मन्त्रालयको विपद् प्रतिकार्यको योजनामा उल्लेख छ। भारी वर्षाका कारण धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने भएकोले ७७ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनलाई गृहले विपद्मा जुट्नको लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ।

सबै जिल्लामा बढी बाढी पहिरो गएको क्षेत्र पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पनि गृहले जिप्रकालाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद व्यवस्थापान महाखाशा प्रमुख गोविन्द रिजालले यो वर्ष पूर्व तयारी बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘गत वर्ष भन्दा यो वर्ष वर्षा बढी हुने जानकारी अनुसार हामीले व्यवस्थित तयारी गरेका छौं, तर साधनस्रोत पुग्दो छैन, ठूलो क्षति भयो भने हामीले थेग्न नसक्ने पनि हुनसक्छ, जोखिम क्षेत्रहरूमा बढी सतर्कतका अपनाइएको छ।’ उनका अनुसार विपद् रोकथाम गर्नको लागि माग गरे बमोजिम बजेट पनि उपलब्ध गराएको छ।  

त्यस्तै, ७७ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि गृहले निर्देशन पनि दिएको छ। बाढी पहिरोको अवस्थाबारे जानकारी दिन र लिनको लागि गृहले हटलाइन नम्बर तथा मोबाइल एप पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्व रकम संकलन गरिएको छ। जुन जिल्लामा आवश्यक पर्‍यो त्यही जिल्लामा बजेट उपलब्ध गराइने छ। पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोक, चितवन, दैलेख, बागलुङ, तनहुँ, मनाङ लगायतका जिल्लामा गृहले बढी सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। धादिङ, ओखलढुंगा, चुरे क्षेत्र, बाजुरा, जाजरकोट, कालीकोट, पश्चिम रुकुम, डोल्पा, रोल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, प्युठान, बाग्लुङ, लमजुङ, म्याग्दी, कास्की, गोर्खा, नुवाकोट, मकवानपुर, रसुवा, दोलखा, संखुवासभा, इलाम र ताप्लेजुङ पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। काठमाडौं उपत्यकासहित कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, पूर्वी र पश्चिम रुकुम, कास्की, नवलपुर, परासी, रूपन्देही, सिन्धुली, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, उदयपुर, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ र झापा बाढीको उच्च जोखिममा छन्। गृहले यसबाहेक जिल्लालाई कम जोखिम भएका जिल्लाको रूपमा सूचीकरण गरेको छ।

हरेक वर्ष पहाडमा पहिरो र मधेसमा डुबान पर्ने गरेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरो र डुबानका कारण नेपालमा बर्सेनि सयौंको ज्यान जाने र करोडौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति हुने गरेको छ। चालु आवमा २०७६/७७ मा मात्र ४० भन्दा बढी स्थानमा पहिरो गएको थियो। ती पहिरोमा करिब सयजनाको ज्यान जानुका साथै दर्जनौं बेपत्ता भएको प्रहरी रेकर्डमा देखिन्छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष सिन्धुपाल्चोक, गुल्मी, पाल्पा, तनहुँ, बझाङलगायत पूर्वी तराईका जिल्लामा बाढीपहिरो आउने अनुमान गरिएको छ। यी जिल्लामा बाढीले आतंक मच्चाउने देखिएकोले गृहले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। पूर्वाधारविद् तथा सहरी योजनाकार सूर्यराज आचार्यले सहरी क्षेत्रमा पनि बाढी पहिरोको जोखिम बढेको बताए। 

उनले खोलाको जमिन मिचेर बस्ती बस्दा वा संरचना बनाउँदा जोखिम बढेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘खोलाको जमिन साघुँरिएको छ, पानीको राम्रो निकास छैन, सहरीमा जमिनमा पानी सोस्नेधरी ठाउँ नहुँदा भएभरको पानी खोलामै मिसिन्छ र बाढी आउँछ।’ उनले लामो समयको अन्तरालमा आउने प्राकृतिक जोखिम टार्ने क्षमता सरकारसँग नभएको जानकारी दिए। यस्ता विपत्तिलाई केन्द्रित गरेर सरकारले ठूलो खर्च गरे पनि त्यसको प्रभाव कम देखिएको उनको भनाई छ। आचार्यले मनसुन प्रणालीलाई ख्याल नगरी सरकारले योजना बनाउने र विकासका काम गरेकोले पनि बाढीपहिरोको जोखिम निम्तिएको बताए।

यो वर्ष पनि सरकारले बाढीपहिरोजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना २०७८ को भाग–१ तयार पारेको छ। जसमा पूर्वतयारी र जोखिमपूर्ण क्षेत्रको व्याख्या गरिए पनि व्यवहारमा भने लागु भएको छैन। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १० वर्षयता पहिरोमा पुरिएर ९ सय २५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोही अवधिमा १७ अर्ब ८५ करोडको भौतिक क्षति हुनुका साथै ७५ हजार ७ सय ७६ परिवार प्रभावित भएका पाइएको छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७८ ०७:०१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App