नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले सरकारसहित राज्यका सबै निकायको प्राथमिकता अहिले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा बन्नु पर्नेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट नेपालमा पनि मृत्यु र संक्रमण दर उच्च भएका कारण आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रमुख बन्नुपर्नेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संक्रमितको उपचारका लागि अक्सिजन र औषधिको अभावले गर्दा मृत्यु हुने क्रम बढ्दो छ। यस्तै, कोरोनाबाट संक्रमणको संख्या पनि भयावह अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी निकायको फितलो तयारीले गर्दा आमनागरिकले अक्सिजन र सहयोगी औषधिसमेत पाउन सकेका छैनन्।
‘संक्रमणमुक्त हुने दर केही मात्रामा बढेको देखिएको भएता पनि सन्तोष गर्न सक्ने ठाउँ छैन। यो भयावह अवस्थाले हरेक वर्ग, समुदाय र भूगोलका नागरिकलाई नकारात्मकरुपमा प्रभावित पारि नै रहेको छ,’ महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यतिबेला देशका धेरै ठाउँमा घोषित निषेधाज्ञा र केही भागको अघोषित निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। सामाजिक, व्यावसायीक, शैक्षिकलगायतका सबै गतिविधि ठप्प छन्। बिहान बेलुकी काम गरेर दैनिक जीवन निर्वाह गर्दै आएका नागरिकको पीडामा सहयोग गर्ने कोही भेटिएका छैनन्। ‘सरकारले पनि निषेधाज्ञाबाहेक जनजीवनलाई सहयोग गर्ने कुनै पनि राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। जसमा गम्भीर ध्यान पुर्याउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने।
संविधानको मौलिकहकको दफामा रहेको ‘स्वास्थ्यको हक र समानताको हक’ यो संवेदनशील घडीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू राज्यका सबै संयन्त्रको दायित्व भएकोमा विज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ। ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाथिको निःशुल्क पहुँच संविधानले गरेको व्यवस्था हो। संक्रमण फैलाउने रोगको निःशुल्क उपचारको प्रावधान कानुनहरुमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधान र कानुनभन्दा ठूलो मानवीय दायित्व त छँदैछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अहिले अस्पतालमा बेड, अक्सिन र आवश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ। अक्सिजन आपूर्तिमा १५ मिनेट मात्र समस्या हुँदा एउटै अस्पतालका ४ जनाको एउटै समयमा मृत्यु हुन पुगेको कहालिलाग्दो अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ। बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स, हेलिकप्टरले जथाभावी भाडावापतको रकम असुली रहेको समाचार आइरहेका छन्। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीको कालोबजारी, त्यस्ता सामग्री खरिदमा कमिसनका खबर पनि सार्वजनिक भैरहेका छन्। विज्ञप्तिमा महामारीका बेलामा देखिएका सवै बेथिति र बद्नियत खेदजनक भएको उल्लेख छ।
‘यस्ता बेथिति र बद्नियतका घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी मात्र बनेर र टुलुटुलु हेरेर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र बस्न सक्दैन। पत्रकारिता क्षेत्रले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरन्तर उजागर गर्दै राज्यलाई गम्भीर र संवेदनशील बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेकै छ, यो कार्य स्तुत्य पनि छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो संवेदनशील घडीमा ‘स्वास्थ्य संयन्त्रले थेग्न नसक्ने अवस्था आयो’ भनेर राज्य पन्छिन नपाउने उल्लेख छ।
‘नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले निरन्तर खबरदारी गरिरहने छ। राज्यले अभिभाकत्व प्रदान गर्नुपर्ने संवेदनशील क्षणमा अरुलाई दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति पाइदैन,’ पोखरेलले भने,‘राज्यले आफ्नो स्वास्थ्य संयन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँदै आवश्यक मात्रामा अक्सिजनको प्रबन्ध गर्न, अस्पतालका बेडको संख्या थप्न, अस्थायी उपचार केन्द्रहरु निर्माण गर्न तत्काल विशेष योजना बनाई त्यसको कार्यान्वयन गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छ।’ मानवीय क्षतिलाई रोक्नका लागि चिकित्सा क्षेत्रले प्रस्ताव गरेजस्तै ‘रेड अलर्ट’ घोषणा गरेर भए पनि राज्यको सबै स्रोत, साधन र जनशक्ति मानवीय सेवामा केन्द्रित गर्न आवश्यक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको रकम, निषेधाज्ञाका कारण खर्च हुन नसकेर आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुनसक्ने रकमसमेतलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना बनाउँदै आवश्यक अक्सिजन प्लान्ट निर्माणलगायतका अत्यावश्यक काममा खर्च गर्न राज्य तत्काल तयार हुन आवश्यक भएको अध्यक्ष पोखरेलले जनाए।
संकटको यो अवस्थामा निजी अस्पतालहरु पनि राज्यले नै सञ्चालन गरेर जनतालाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गर्न जरुरी पनि देखिएको महासंघले जनायो। त्यसैगरी अक्सिजन सिलिण्डरसहितका स्वास्थ्य सामग्रीको प्रबन्धका लागि विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासहरुको थप सक्रियता आवश्यक देखिएको उल्लेख छ। सरकार आफैले पनि नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरुमा मानवीय सहायताका लागि थप पहल गर्नुपर्ने अवस्था भएको विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७८ ०९:१४ शनिबार
