जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान अधिकांशले लगेका छैनन् । २०७६ भदौमा जिल्ला समन्वय समितिले सबै पालिकाका प्रमुखसहितको उपस्थितिमा बैठक बसेर छलफलपछि गाउँपालिकालाई १ करोड १० लाख र नगरपालिकालाई एक करोड ४० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।  

‘खानेपानी, भवन, पूर्वाधारलगायत काममा खर्च गर्ने योजना पेस गरेपछि लागत सहभागितामा ६० प्रतिशत अनुदान जिल्ला समन्वय समितिले दिने गरी निर्णय भएको हो,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले भने । केही पालिकाले रकम लगेका छन् भने अधिकांशले छैनन् ।

‘दुई वर्षसम्म रकम लगेका छैनन् र अब समन्वय समितिले नै योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भयो,’ समन्वय प्रमुख गुरुङले भने । पूर्वाधार काम गर्न बजेट दिँदासमेत स्थानीय तहले ढिलाइ गरेकोप्रति उनले दुःखेसो गरे । अहिलेसम्म पालुङटार नगरपालिकाले ९८ लाख बजेट लगेको छ ।

उक्त रकम नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा खर्च गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । भवन निर्माणको चरणमा रहेकाले बाँकी रकम पनि लगिने नगरप्रमुख दीपकबाबु कँडेलले बताए । गोरखा नगरपालिकाले वडा नम्बर १२ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि ३३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लगेको छ । बाँकी रकम कुन योजनाका लागि लैजाने भन्ने यकिन गरेको छैन । गण्डकी गाउँपालिकाले मलामे खानेपानी आयोजनाका लागि चालु वर्षमा १० लाख रुपैयाँ लगेको छ तर बाँकी १ करोड जिससको मौज्दात खातामा छ ।  

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले ७७ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणमा खर्च गर्ने गरी लगेको छ । बाँकी रकम नलगेको जिल्ला समन्वय समितिका लेखापाल नवेशराज हमालले बताए । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले वडा नम्बर ८ को भवन निर्माणको थप प्रस्ताव समेत पेस गरेको छ । धार्चे गाउँपालिकाले १ करोड १० लाख रुपैयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणमा खर्च गर्ने सम्झौता समन्वय समितिसँग गरिसकेको छ ।

तर बजेट लगेको छैन । आरुघाट गाउँपालिकाले वडा नम्बर ८ र १० को भवन निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि सम्झौता हुन बाँकी रहेको लेखापाल हमालले बताए । चुमनुब्री, अजिरकोट, सिरानचोक, भीमसेन थापा, सहिदलखन थापा गाउँपालिकाले अनुदान लगेका छैनन् । बजेट लगेर कार्यक्रम गर्न उनीहरूले योजना सम्झौता गरेका छैनन् । यी पालिकाले दुई वर्षयता जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषको रकम खर्च गर्न नसक्दा कोषमै थन्किएको छ ।  

गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट योजना छनोट गरी ४० प्रतिशत गाउँपालिका र ६० प्रतिशत समन्वय समितिले दिने रकमबाट खर्च गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ । उक्त योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले तीन किस्तामा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्नेछ ।  

‘रकम लैजान पटक–पटक भनिरहेका छौं,’ जिससका निमित्त प्रमुख विजयराज वाग्लेले भने, ‘तर अधिकांशले अझै लैजानुभएको छैन ।’ कतिपयले योजना छनोट गर्न बाँकी हुँदा सम्झौता नभएको हो । अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकाले आफैंले छनोट गरेका योजना र बजेट आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न नसकेका पालिकालाई जिससको अनुदान झन्झटिलो बनेको छ ।  

जिल्ला विकास समिति हुँदा पर्यटन, विद्युत्लगायत रोयल्टीबाट आएको रकम लामो समयदेखि वितरण नहुँदा जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषमा रहेको थियो । मौज्दात कोषको केही रकम भने समन्वय समितिले खर्च गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । अधिकांश स्थानीय तहले बजेट नलगेकाले करोडौं रुपैयाँ मौज्दात कोषमा छ । १८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ जिससको मौज्दात कोषमा रहेको थियो ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७७ ०४:४३ बिहीबार