जुम्ला तिला गाउँपालिका–७ गोठीगाउँमा गत माघ १५ गते खाना पकाउने क्रममा चुलोबाट निस्केको सानो झिल्कोले बस्ती नै खरानी बनायो। बलिरहेको आगो निभाउने न पानी थियो, नत कुनै अन्य उपाय। आगलागी भएको टुलुटुलु हेरिरहनुको विकल्प थिएन। हेर्दा खेर्दै बस्ती खरानी बन्यो। त्यो बस्तीमा अहिले स्थानीय जान पनि डराउने अवस्था छ। जहाँतही आगोले ढडेको कालो मात्रै छ। घरभित्र रहेका अन्तपात, लत्ताकपडा र बस्तुभाउ सबै जले। उज्यालो हुँदै आगो लागेका कारण मानवीय हुन सकेन।  

आगालागी भएको महिना दिन बित्यो। तर अग्निपीडितको आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीय पर्वलाल रोकायाले अब आफूहरूलाई बास चाहिएको बताए।  

आगोले बस्ती खरानी भएपछि गोठीगाउँवासी निरास छन। मानवीय क्षति नभए पनि बाँच्न चाहिने अन्नपात, लुगाकपडा सबै जलेका कारण उनीहरू दुःखी छन्। उनले भने, ‘यति जलेपछि बाँच्नुको कुनै औचित्य छैन। गाउँ नै खरानी भएको देख्दा उदेक लागेर आउने गर्छ।’ अहिले विभिन्न दातृ निकाय, सरकार, व्यक्ति संघसंस्थाले दिएको राहतले काम चलिरहेको छ। तर त्यो लामो समयसम्मको समाधान होइन। पर्वलालले भने, ‘अग्निपीडितको दीर्घकालीन समाधान भनेको त आवास निर्माण हो। आवास निर्माणमा सरोकारवालाको चासो हुनुपर्‍यो।’  

अल्पकालीन समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयबाट टेन्ट आइपुगे पनि एक महिनादेखि तिला गाउँपालिकामै थन्किएका छन्। पर्वलालले राहत लिएर नाग्म बजार पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा समक्ष भने, ‘अल्पकालीन समाधानका लागि पाल पुगेको छ भन्ने सुनेका छौं। न देखेका छौं, न पाएका। एकपटक लिइसकेपछि पाल फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले भनेको छ। यो विषयमा पहल गरिदिनुप¥यो।’  

उनले अग्निपीडितका लागि आएको पाल तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको पहलमा गृह मन्त्रालयले ३१ वटा पाल पठाएको थियो। ‘त्यो पाल सिधै विपद् व्यवस्थापन समितिमा पुग्नुपर्ने हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले भने, ‘अब उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दछु।’ पीडितका लागि ३१ वटा पाल आएका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले गृहमन्त्रालयको समन्वयमा पठाएको पाल पीडितले पाउन नसक्नु दुखद् पक्ष हो। पाल दिएको बारेमा रिर्पोट मागिरहेको छ। लस्करै पाल टाँगेको फोटो मागिरहेको छ। उनले भने, ‘गाउँपालिकाका्े ढिलासुस्तीले दिन सकिएको छैन।’  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले अग्निपीडितको घर निर्माणको लागि पहल भइरहेको बताए। उनले भने, ‘संघ र प्रदेश कसले घर बनाइदिने भन्ने विषयमा सामान्य समस्या त छ। तर दोहोरो नपर्नेगरी पीडितका घर बनाइदिन्छौँ।’ यो वर्ष नै घर निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताए।  

तिला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिष्णु बढाले अग्निपीडितको घर जसरी पनि बनाइदिने बताइन्। उनले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारसँग जाँदा अग्निपीडितका घर बन्छन भनेर सन्देश लिएर जानु भनिएको छ। त्यही भएर ढुक्क छौं। संघीय सरकार संग पनि पहल गर्छौं। यदि कुनै पनि ठाउँबाट घर बनाउने अवस्था नआएको खण्डमा स्थानीय सरकारले पनि घर निर्माणमा साथ दिन्छ। ढुक्क हुनुहोला।’

पीडितको राहतका लागि चौतर्फी पहल भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बताए। उनले भने, ‘अग्निपीडितका घर बन्छन्। सबै निकायसँग कुराकानी भइरहेको छ। गाउँपालिकामा थन्किएको पाल पनि छलफल गरेर पठाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ। ढुक्क हुँदा हुन्छ।’ गत माघ १३ गते भएको आगलागीमा जलेर ३१ घर नष्ट भएका थिए।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ ०१:३६ मंगलबार