भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाले परिवार र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य चाहिने भन्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। पछिल्ला केही दिनयता भिजिट भिसामा जाँदा अनिवार्यरूपमा परिवार र स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी निर्णय हुन लागेको भन्ने विषयमा भएको चर्चाको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। विभागले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न अनुरोध गरेको छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो नभई खाडी र अफ्रिकी मुलुकजस्ता जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलोपटक एक्लै यात्रा गर्ने र आफ्नो यात्राबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएका महिलाका लागि आवश्यक पर्न सक्ने गरी आन्तरिक छानबिन कार्यदलका सुझावका रूपमा आएको विषय हो, सो विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकार, विश्वव्यापी मान्यता, आम जनताको धारण र कार्यान्वयन सहजतासमेत हेरी नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित नहुने गरी निर्णय हुनेछ।'
विभागले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई रु १५ लाख बराबरको जीवन बीमा अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय पासपोर्ट बनाउन नसक्ने नेपालीसमेत दलालको चङ्गुलमा परेर भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र पर्ने गरेको गुनासोपछि विभागले बीमा अनिवार्य रहने गरी अध्यागमन कार्यविधि संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ।
जुनसुकै देशमा जाने जो कोही नेपालीले १५ लाख बराबरको बीमा गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि मात्र अनुमति दिने गरी विभागले कार्यविध संशोधन गर्न केही दिनअघिमात्र मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले जानकारी दिए। विभागले पठाएको प्रस्तावका आधारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले (मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट) उक्त प्रस्ताव स्वीकृति गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रकाशित: २९ माघ २०७७ ०७:५१ बिहीबार
