अब त्यस्तो हुँदैन, प्रजिअ अब न्यायाधीशजसरी नै इजलासमा बसेर तर्क सुन्छन्, प्रमाण हेर्छन्, वादीप्रतिवादीलाई कठघरामा उभ्याउँछन् र प्रमाणका आधामा फैसला सुनाउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले बिहीबारबाट अर्धन्यायिक इजलास सुरु गरेको हो।
डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले प्रजिअ हुन कानुनमा स्नातक वा तीन महिना न्यायसम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने आदेश गरेपछि गृह मन्त्रालयले मापदण्ड नपुगेका सिडिओलाई तीनमहिने न्यायसम्पादन तालिम दियो। पुसको दोस्रो साता यही तालिम लिएर फर्केका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले नयाँ भवनमा सरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्नो कार्यकक्षकै भित्री कोठामा इजलास बनाएका हुन्।
गृहसचिव नवीन घिमिरेले देशभरका जिप्रकामा यस्ता इजलास बनिरहेको जानकारी दिए। 'न्यायसम्पादन व्यवस्थित र प्रभावकारी होस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरेका हौं', उनले भने।
जिल्ला प्रशासनमा इजलासकक्ष बनेपछि अब मुद्दाको सुनुवाइ र अर्धन्यायिक निकायबाट हुने न्यायसम्पादनमा सहजता आउने दोलखा जिल्ला बारका अध्यक्ष कृष्ण बस्नेतले बताए। 'पहिले अर्धन्यायिक निकायभन्दा पनि आफूलाई प्रशासक सम्झेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बल प्रयोग गरेर मुद्दा फैसला गर्थे,' बस्नेत भन्छन्, 'अब त्यहाँ वकिलले बहस गर्नेछन्, कानुनको व्याख्या गर्नेछन्, तथ्यप्रमाण र न्यायिक मनको प्रयोगका आधारमा फैसला हुनेछ।'
अर्धन्यायिक निकायप्रमुख प्रजिअलाई २२ किसिमका सार्वजनिक अपराधका मुद्दामा निर्णय सुनाउने अधिकार हुन्छ।
प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत दर्ता गर्ने मुद्दाका मिसिल र अभियोगमा सिडिओले प्राय राजनीतिक दबाबका आधारमा फैसला गर्छन्। तालिममा लिइएको ज्ञानअनुसार बनाइएको इजलासमा पक्ष–विपक्षको तर्क सुनिन्छ, वकिलहरुले बहस गर्छन्, अनि प्रतिवादीलाई कठघरामै राखेर बयान गराइन्छ। अनि मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न्यायिक मनको प्रयोग गरेर प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा फैसला गर्छन्।
इजलासको पहिलो दिन केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दामा बहस र सुनुवाइ भयो। लामाबगर गाउँको लेंकबाट यार्सागुम्बा टिपेर फर्केकालाई बाटामा कुटपिट लुटिएको मुद्दाको वादीतर्फ सरकारी वकिल कैलाश केसी र अधिवक्ता राजेन्द्रनारायण श्रेष्ठले बहस गरे भने प्रतिवादीतर्फ जिल्ला बार अध्यक्ष बस्नेतले।
इजलासमा प्रत्येक बिहीबार सुनुवाइ गरिने प्रजिअ पराजुलीले बताए। 'हप्ताभरि दायर मुद्दा प्रत्येक बिहीबार इजलासमा पेस गरिनेछ,' उनले भने। प्रजिअ पराजुलीले इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा न्यायसम्पादनमा सहज हुने बताए। 'यसअघि प्रजिअहरुलाई तालिम थिएन,' उनले भने, 'प्रहरीको मिसिल मुद्दा फाँटमा दर्ता भएसँगै मुद्दा फाँटले बनाएको टिप्पणीका आधारमा फैसला हुन्थ्यो।'
उनका अनुसार त्यसरी भएका त्रुटिपूर्ण फैसला पुनरावेदनबाट उल्टिनेलगायत अर्धन्यायिक निकायबाट समस्या आएपछि गृहले गत जेठबाट गृहले पहाड र तराईका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका र सम्हाल्न योग्य सहसचिव र उपसचिवका लागि न्यायसम्पादनको तालिम चरणबद्ध रुपमा दिँदै आएको छ। हालसम्म १ सय २० सहसचिव र उपसचिवले तालिम लिइसकेका छन्।
जिल्ला प्रशासनमा हाल ४० वटा मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको मुद्दा फाँटका सुब्बा सञ्जय नेपालले बताए।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७० १३:३० बिहीबार
