गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा रहेको फेवाताल जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी सुरु भएको छ। नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण विभाग वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रले फेवाताल जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी थालेको हो। यसअन्तर्गत समितिले फेवातालको सरोकारवालासँग छलफल, अन्तरक्रिया गरिरहेको छ।  

विश्वको तेह्रौं सुन्दर ताल फेवातालको आकार र गहिराइ घट्दै गएको र यहीँ कारण फेवातालको अस्तित्व नै संकटमा परेको भन्दै यसको संरक्षणका लागि पहल थालिएको वन तथा भू–संरक्षण विभाग बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले जनाए। छलफलमा सरोकारवालाहरूले फेवाताल जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि सहमति दिएका छन्। उनीहरूले संरक्षणको अभावमा फेवातालको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकाले जतिसक्दो छिटो फेवाताल जलाधार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे। छलफलमा उनीहरूले अहिलेसम्म सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार फेवातालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन किन रोकियो भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्।

व्यवस्थापन केन्द्रले फेवाताल जलाधार क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने पोखरा महानगरपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ७ तथा वडा नम्बर १७, १८, २२, २३ र २४ तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ४ नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा बोल्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र बरालले जतिसक्दो छिटो जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे।  

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष तिर्थराज अधिकारीले फेवातालसँगै त्यसको जलाधार क्षेत्रपनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै यसको संरक्षणमा सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिहरू तयार रहेको बताए। फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सिमांकन तथा नक्सांकन समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेलले दुई महिना भित्र फेवातालको सीमांकन सक्ने बताए।