रसुवामा हालसम्म ११ हजार घरको पुनर्निर्माण भएको छ। जिल्लामा भूकम्पले क्षति भएका १२ हजार ८ सय १९ घरमध्ये ११ हजार १ सय ८ वटा घर पुनर्निर्माण भएका हुन्। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाका अनुसार जिल्लामा हालसम्म ८६.६५ प्रतिशत लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन्।

जिल्लामा रहेका लाभग्राहीमध्ये १२ हजार १ सय ८० जनासँग अनुदान सम्झौता भएकोमा १२ हजार १ सय ८० ले पहिलो किस्ता र ११ हजार ६ सय ८ ले दोस्रो किस्ता बुझेका छन्। भूकम्प गएको साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि करिब २ हजार घरको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने अन्तिम समयसीमा तोकिसकेको छ। नयाँ समयसीमा अनुसार हालसम्म कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीले २०७७ मंसिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरेर २०७७ पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने छ। जिल्लामा लाभग्राही कायम भएकामध्ये ६ सय ३९ ले पहिलो किस्ता नबुझेको कार्यालयले जनाएको छ।

भूकम्प गएको साढे पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि करिब २ हजार घरको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन।

कतिपय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएर पनि घरको जग हाल्न नसकी घर खर्चमै सकाएका छन्। यस्तो समस्या भएका परिवार भने अधिकांश भूमिहीन र निम्न वर्गका छन्। उनीहरूसँग सामान खरिद गरी ल्याउनसक्ने पैसा थिएन। ५० हजार रुपैयाँले सबै सामान आउने अवस्था भएन। यसो हुँदा पहिलो किस्ताबापत पैसा लिएका कतिपय परिवारले वर्षाैं बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म घर उभ्याउन सकेका छैनन्। अनुदानको रकम अन्तै खर्च गर्ने र आर्थिक अभावका कारण जिल्लामा घर बनाउन नसक्ने ३ सयभन्दा बढी परिवार छन्। विस्थापितको स्थानान्तरणमा झन् ठूलो समस्या देखिन्छ। अधिकांशसँग घर बनाउने जमिन नभएको, आफ्नो थप लगानी गरी सामान खरिद गर्न र ज्यालादारीमा मानिस लगाउन नसकेकाले घर बनाउन नसकी त्यसै टहरोमा बसोबास गरिरहेका छन्।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा धेरै कारण छन्। धेरैजसो समस्या सरकारले बनाएको नीतिले सिर्जना गरेको छ। केही समस्या स्थानीय स्तरबाटै सिर्जना भएको छ। स्थानीय सरकार भएपछि जनताको घर बनाउने कार्यमा सहज र सुलभ होला भनेको त्यतातर्फ खासै ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ।

विस्थापितको स्थानान्तरणका लागि जग्गा अभाव, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, वास्तविक पीडित छुटमा पर्नु, अनुदान पाएर पनि घर नबनाउनु र विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) यसको अर्को कारण रहेको दिगो समाधानका जिल्ला पैरवी संयोजक विश्वास नेपालीले बताए।

उनका अनुसार सरकारले यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ घडेरी खरिदबापत र ३ लाख रुपैयाँ घर बनाउन अनुदान दिएको छ तर यो पर्याप्त छैन। ‘समस्या के छ भने यस्ता परिवारसँग आफ्नो थप लगानी गर्ने क्षमता छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्यामा परेका परिवारलाई सरकारले नै उचित व्यवस्थापन गरिदिनु उचित हुन्छ।’ भूकम्प गए यतादेखि नै भूमिहीन र विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि मुख्य चुनौती जग्गा (घडेरी) व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि हो। दुई लाख रुपैयाँमा घडेरीको जग्गा नपाइने भएकाले समस्या सिर्जना भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाका सूचना अधिकारी सूर्यबहादुर थोक्राले बताए। ‘जिल्लामा सुरक्षित स्थानमा जग्गा पाउन समस्या छ,’ उनले भने, ‘यसकारण विस्थापितको व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भएको हो।’

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले पटकपटक समयसीमा तोक्दै आएको छ। घरमात्र भत्किएका प्रभावितले घर बनाउने काम गरिरहेका छन्। तापनि यसले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७७ ०३:४२ बुधबार