भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ को रानीपोखरी र आसपासको सार्वजनिक जग्गा २०४० सालको सरकारको एउटा निर्णयले नेपाली सेनाको पहुँचमा पुग्यो । सेनालाई तालिम प्रयोजनका लागि रानीपोखरीसँगैको ३२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले त्यो पोखरीसम्म स्थानीयको पहुँच टुटेको थियो । जग्गा सेनाको स्वामित्वमा गएपछि सर्वसाधारण पोखरीवरपर जान पाएनन् । स्थानीयले सेनासँग अनुमति लिएर अक्षय तृतीया र त्यसकोे पर्सिपल्ट दिगु द्यः (कुलदेवता) को वार्षिक पूजा गर्न जान पाउने परिपाटी बसेको थियो ।  

अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले ३ सय ८९ वर्ष पुरानो त्यस पोखरीलाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउने जमर्को थालेको छ । पोखरीको जीर्णाेद्धारको काम सकिनेबित्तिकै स्थानीयका लागि पोखरी खुला हुने भएको छ । नगरप्रमुख सुनिल प्रजापति भन्छन्, ‘सेनासँग सहकार्य गरेर ऐतिहासिक रानीपोखरी पुरानै स्वरुपमा ब्युँताउन लागिएको छ । नगर र नगरवासीको प्रयासले रानीपोखरी फेरि मनमोहक स्वरुपमा फर्कनेछ ।’

१ जेठ २०७६ मा सेनाले भक्तपुर नगरपालिकालाई पत्र पठाएर जीर्णाेद्धारको अनुमति दिएपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको हो । नगरप्रमुख प्रजापति सेनाले नगरको प्रस्ताव मानेका कारण पोखरीले पुनर्जीवन पाउने बाटो खुलेको बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठका अनुसार भक्तपुरको रानीपोखरी जगज्ज्योति मल्लले विसं १६८७ मा रानी राज्यलक्ष्मीकोे सम्झनामा निर्माण गरेका हुन् । श्रेष्ठका अनुसार भक्तपुरको रानीपोखरी काठमाडौंको रानीपोखरीभन्दा ४० वर्ष पुरानो मानिन्छ ।  

रानीपोखरी र वरिपरिको पार्क संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १७ लाख १६ हजार, २०७६÷७७ मा १ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर पूर्वाधार निर्माण अघि बढाएको छ । भक्तपुर नगरपालिका योजना तथा सम्पदा शाखा प्रमुख रामगोविन्द श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पोखरीको पिँधमा कालोमाटो राखेर पानी अड्याउने, पर्खाल बनाउने, भिरालो पाखामा स्टेप बनाउने काम भइरहेको छ । यो पोखरीले भक्तपुरको सौन्दर्य अरू बढाउनेछ ।’ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर आगामी वर्षदेखि पोखरी सबैका लागि खुला गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  

भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका स्थानीय तह ऐतिहासिक पोखरी, रैथाने इनार, राजकुलो र ढुंगेधारालाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउने अभियानमा जुटेका छन् ।

भक्तपुर नगरपालिकाले नगरका अरू चार पोखरीको समेत संरक्षण र पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ । २९ साउन २०७५ को नगर बैठकले वडा नम्बर १ मा रहेको भाज्या पोखरीको पनि ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा मौलिक शैलीबाट पुनर्निर्माण गर्ने टुंगो गरेको छ ।

नगरपालिकाले प्राध्यापक डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले भाज्या पोखरीको मध्यभागमा शिखर शैलीको शिवमन्दिर रहेको ऐतिहासिक तथ्यसहितको प्रतिवेदन दिएपछि सोही अनुसार पोखरीलाई पूर्ववत् ढाँचामा तयार गर्न लागिएको नगरप्रमुख प्रजापति बताउँछन् । १२औं शताब्दीमा बनेको भाज्या पोखरी रानीपोखरीभन्दा ५ सय वर्ष पुरानो भएको श्रेष्ठ कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

नगरपालिकाले भाज्या पोखरीको संरक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १५ लाख १४ हजार, २०७५/७६ मा ४२ लाख, २०७६/७७ मा ६० लाख र २०७७/७८ मा ५० रुपैयाँ लाख विनियोजन गरेको छ । चालु वर्ष पोखरीको मध्यमागमा निर्माण हुने शिव मन्दिरका लागि थप १ करोड ९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  

भक्तपुर नगरपालिकाले नगरभित्रका जेला पोखरी, भोलाछें पोखरी, सिद्धपोखरी र कमलपोखरीको पनि संरक्षण कार्य अघि बढाएको छ । उपमेयर रजनी जोशीका अनुसार नगरपालिकाले टौमढी इनार, कुस्के चोक इनार, क्वाठण्डौं इनार, तुछिमला इनार, ताहामंला इनार, जेला इनार र आलाबु कुवा परिसर संरक्षणको कामसमेत अघि बढाएको छ । उपप्रमुख जोशी भन्छिन्, ‘पुर्खाले निर्माण गरेका पोखरी, इनार, कुवालगायतका पानीका मुहान र स्रोत जगेर्ना गर्नु नगरको अहम् प्राथमिकता हो, किनभने पानी हाम्रो जिन्दगानी हो ।’

जाग्यो मध्यपुर पनि  
भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका पनि ऐतिहासिक पोखरी तथा ढुंगेधारा संरक्षणमा जुर्मुराएको छ । नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ आफू निर्वाचित भएपछि संकटमा परेका पाँचवटा पोखरी संरक्षण गरेर पुनर्जीवन दिन सफल भएको बताउँछन् । ‘दुईवटा पोखरी मासिएर खेलमैदान बनेका थिए । हामी चुनिएपछि स्थानीयसँग समन्वय गरेर ती पोखरीलाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन सफल भएका छौं ।’

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको वडा ४ स्थित दुई पोखरी (निगुपुखु) मध्ये दक्षिणतर्फको पोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएर उद्घाटन भइसकेको छ भने उत्तरतर्फको पोखरी निर्माण हुँदैछ । नगर प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार मध्यपुर थिमि नगर क्षेत्रमा २५ वटा पोखरी छन्, तीमध्ये अहिले पाँचवटाको संरक्षणको काम अघि बढाइएको छ । उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी भन्छिन्, ‘स्थानीय तथा सम्पदाविद्सँग समन्वय गरेर पोखरी तथा सम्पदा संरक्षणको काम अघि बढाएकाले कुनै विवाद छैन ।’  

ऐतिहासिक सम्पदा अध्येता प्राध्यापक डा. श्रेष्ठ भक्तपुरमा जनप्रतिनिधि आएसँगै सम्पदा पुनर्निर्माण तथा संरक्षणमा प्रगति भएको बताउँछन् । ‘कतैकतै सम्पदा पुनर्निर्माणमा विवाद देखियो । तर पछिल्लो समयमा स्थानीय तहले विज्ञसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्न थालेका छन् । यो सुखद पक्ष हो ।’

राजकुलोमा पानी
यता ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले टीकाभैरव लेलेदेखि नक्खिपोटसम्मको राजकुलोको मर्मतसम्भार गरेर कुलोमा पानी बग्ने बनाएको छ । सामान्यतया उपत्यकाभित्रका राजकुलो पानीविहीन भएर अस्तित्वकै संकटमा छन् । तर त्यस राजकुलोमा भने मर्मतसम्भारपछि नक्खिपोटबाट मोडिएर खुमलटारसम्म पानी बग्ने भएको छ । गोदावरी नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन अस्तित्व नै संकटमा परेको राजकुलो मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँछन् ।  

महर्जन भन्छन्, ‘हामी आउनुअघि राजकुलो ठाउँठाउँमा भत्किएर लथालिंग थियो । हामीले टीकाभैरव नल्लुदेखि नक्खिपोटसम्म पानी आउने बनायौं । अब ललितपुरको पाटन क्षेत्रमा राजकुलोको पानी पु-याएर ढुंगेधारा तथा पोखरीलाई पहिलेकै स्वरुपमा फर्काउने लक्ष्य छ ।’

गोदावरी नगरपालिकाले राजकुलो संरक्षण गर्न आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि २०७६÷७७ सम्म प्रतिवर्ष २० लाखका दरले ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि सिँचाइ तथा राजकुलो मर्मतसम्भारमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २०४६ सालपछि राजकुलो रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने कर्मचारी हटाएसँगै यसको अस्तित्व संकटमा परेको थियो ।

जोगियो सप्तपाताल पोखरी  
लगनखेलका स्थानीयको जागरुकताले ललितपुरको लगनखेल बसपार्कनजिकैको सप्तपाताल पोखरी ‘बिजनेस कम्प्लेक्स’ बन्नबाट जोगिएको छ । नमुना मच्छिन्द्र माविले सरकारी स्वामित्वको सप्तपाताल पोखरी र पोखरीको जग्गा २०३४ सालमा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । विद्यालयले २०६० सालमा सप्तपाताल पोखरीको १४ रोपनी जग्गामा बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउन लागेको थियो ।  

तर लगनखेलका स्थानीय पूर्ण स्थापितलगायतले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि ८ माघ २०६१ मा अदालतले सरकारी स्वामित्वको पोखरीको जग्गामा कुनै पनि भवन नबनाउन आदेश दियो । अदालतको फैसला विपरीत भवन बनाउन विद्यालय अघि सरेपछि स्थापितले फेरि सर्वाेच्च अदालतमा सप्तपाताल पोखरीको जग्गा संरक्षण गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।  

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २३ असार २०७६ मा त्यो जग्गा सप्तपाताल पोखरीको हुने फैसला सुनाएसँगै विद्यालयको प्रयास विफल भएको छ । लगनखेल वातावरण सुधार संस्थाको अध्यक्षसमेत रहेका स्थापित भन्छन्, ‘१५ वर्षे कानुनी लडाइँ जितेर सप्तपाताल पोखरीको जग्गालाई बिजनेस कम्प्लेक्स बन्नबाट जोगाइएको छ ।’

अदालतको फैसलापछि १४ रोपनी क्षेत्रफल जग्गासहितको सप्तपाताल पोखरीलाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउने अभियानमा स्थापित जुटेका छन् । उनको अभियानमा ललितपुर महानगरपालिकाले साथ दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सप्तपाताल पोखरी पुनर्निर्माणका लागि महानगरले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उपप्रमुख गीता सत्याल भन्छिन्, ‘स्थानीय जनताले कानुनी लडाइँ जितेर फिर्ता ल्याएको घाँसेमैदानमा अब ऐतिहासिक सप्तपाताल पोखरी पुनस्र्थापित हुनेछ ।’

स्थानीयका अनुसार २०३४ सालसम्म टीकाभैरव लेलेबाट आएको राजकुलोको पानी सप्तपाताल पोखरीमा जम्मा हुने गरेको थियो । तर सडकलगायतका भौतिक पूर्वाधारले राजकुलो र सप्तपाताल पोखरीको सम्बन्ध छुटाइदिएको थियो । उपप्रमुख सत्यालका अनुसार खुमलटार आइपुगेको टीकाभैरवको राजकुलोलाई फेरि लगनखेल ल्याएर सप्तपाताल पोखरीमा जोडिनेछ । सत्याल भन्छिन्, ‘पोखरी र राजकुलोको टुटेको सम्बन्ध जोडिनेछ अनि पाटनका पोखरी हराभरा हुनेछन् ।’

ढुंगेधारामा पनि ध्यान  
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन पाटन सुन्धारा हिटी (ढुंगेधारा) मान्डेहिटी र सिन्चाहिटीलाई पुरानै स्वरुपमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् । महर्जन भन्छन्, ‘ललितपुर महानगरमा ६९ वटा ढुंगेधारामध्ये मनसुनको समयमा ३० प्रतिशत ढुंगेधारामा मात्रै पानी बग्छ । २०४६ पछि अधिकांश ढुंगेधारा र पोखरी मृतजस्तै भएका छन् । ती मृत सम्पदालाई पुनर्जीवन दिन जुटिरहेका छौं ।’

महानगरले आफ्नो क्षेत्रका पूर्णचण्डी पोखरी र पिम्बाल पोखरीको पनि संरक्षण गरिसकेको छ । महानगरले २०६५ सालपछि मर्मतसम्भार नभएको ललितपुर जिल्ला अदालतनजिकैको न्हुँ पोखरी संरक्षण सुरु गरेको छ ।  

वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५ लाख रुपैयाँमा पोखरी निर्माणको गुरुयोजना तयार पारेर पोखरी संरक्षणको काम अघि बढाएको बताउँछन् । न्हुँ पोखरीको संरक्षणका लागि महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड विनियोजन गरेको छ ।  

तीव्र सहरीकरण, अन्धाधुन्द भौतिक पूर्वाधार निर्माण र बढ्दो जनसंख्याले काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने धारा, कुवा, पोखरी र इनार मासिँदै गएका बेला स्थानीय तहको जागरुकताले संकटमा परेका पानीका स्रोत फेरि ब्यँुतिने आशा पलाएको छ ।  

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले तीन वर्षअघि गरेको एक अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा मानवीय अतिक्रमणको कारण ४० वटा पोखरी मासिएको तथ्य खुलासा गरेको थियो । बोर्डका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २ सय ३३ ऐतिहासिक पोखरी भएकोमा अहिले १ सय ९३ वटा मात्रै अस्तित्वमा छन् ।  

बोर्डको अध्ययनले सहरीकरण र मानवीय अतिक्रमणले काठमाडौं उपत्यकामा ९४ वटा ढुंगेधारा मासिएको देखाएको छ । तीमध्ये ५२ वटा ऐतिहासिक ढुंगेधाराको फिल्डमा नक्सांकन गर्न सके पनि ४२ वटाको कुनै पनि विवरण फेला पर्न सकेको छैन । बोर्डको अध्ययनले उपत्यकामा ५ सय ७३ वटा ढुंगेधारा फेला पारेको थियो । तीमध्ये अहिले ४ सय ७९ वटा ढुंगेधारामात्रै अस्तित्वमा छन् ।  

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणा पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उपत्यकामा रहेका ऐतिहासिक ढुंगेधारा तथा पोखरी जोगाउन सक्रिय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले चाहे भने राजकुलो मर्मतसम्भार गरेर ऐतिहासिक ढुंगेधारा र पोखरी पुरानै स्वरुपमा फर्काउन सकिन्छ ।’

जलस्रोतविज्ञ पदमसुन्दर जोशी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै पोखरी तथा ढुंगेधारा संरक्षणमा आशा जगाउने काम भएको बताउँछन् । ‘केही स्थानीय तहले लगभग हराइसकेका पोखरी ब्युँताएका छन्’, जोशी भन्छन्, ‘पोखरी संरक्षण गरेर मात्रै पुग्दैन । अकासे पानीलाई जमीनमुनि भण्डारण गरेर भूमिगत पानी पनि जोगाउन सक्नुपर्छ । पानी जोगिए हामी जोगिन्छौं ।’
खोज पत्रकारिता केन्द्र

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७७ ०१:४१ बुधबार