सरकारले बाढीपहिरोपीडितलाई एकीकृत आवास निर्माण योजनाअन्तर्गत पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा तराईका जिल्लामा तीन लाख, पहाडी जिल्लामा चार लाख र हिमाली जिल्लामा पाँच लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयले घरघडेरी नभएका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा आवास बनाउने स्थान नभएका नागरिकलाई थप तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिनेसमेत निर्णय गरेको छ। साथै अस्थायी संरचना निर्माण गर्न सरकारले तत्काल ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, आवास तथा भौतिकमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलसहितको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। साथै अहिलेसम्म बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट भएका क्षतिको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: २१ आश्विन २०७७ ०३:२४ बुधबार