नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि स्वास्थ्य शिक्षा तर्फका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका सबै कार्यक्रमहरु खारेज भएका छन्। अब विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुले नर्सिङ्ग, एचए, फार्मेसी, ल्याब टेक्निसियन लगाएतका प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षाको कुनै पनि कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने भएका छन्।  

चिकित्शा शिक्षा आयोगको दुई सात अघि बसेको बैठकले सरकारले कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा कायम गरिसकेकोले अब विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुले प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै खारेजीको निर्णय गरेको आयोगको उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए।  

यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइईभिटि)अन्तर्गत संचालन गरिँदै आएको प्रमाणपत्र तह मुनिका सबै कार्यक्रमहरु खारेजी भएको उपाध्यक्ष गिरीले जनाए।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका तीन क्याम्पसहरुले वर्षेनी प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ्ग तर्फ एक सय ३५ विद्यार्थी भर्ना लिँदै आएका छन्। अब यी कलेजहरुले यो वर्ष विद्यार्थी यो तहमा भर्ना लिन पाउने छैनन्। त्रिवि अन्तर्गतका महाराजगन्ज नर्सिङ्ग कलेजले भने गत वर्षदेखिनै प्रमाणपत्र तहको पठनपाठन हटाइसकेको छ। भने चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले भने यही शैक्षिक सत्रदेखि नर्सिङ्ग,एचए, फार्मेसी, ल्याब टेक्नेसियनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा भर्ना नलिने भएका छन्।  

सिटिइईभिटि तर्फ एसइईपछिको तीन वर्षे नर्सिङ्ग,एचए,फार्मेसीलगाएतका डिप्लोमा कोर्षहरु संचालन निरन्तर हुने तर प्रमाणपत्र तहमुनिका टिएसएलसीका सबै कोर्षहरु खारेजी भएको गिरीले बताए। देशभरि एक सय ३७ संस्थाले २ सय  ३८ कार्यक्रम प्रमाणपत्र तह मुनिका संचालन गर्दै आएका छन्।  

‘अनमी,सीएमए,, ल्याब असिस्टेन्ट,अकुपन्चर जस्ता १८ महिने कार्यक्रम तथा टिएसएलसीका सबै कार्यक्रम खारेजी भएका छन्,’उपाध्यक्ष गिरीले नागरिकसँग भने‘प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरुले माथिल्लो तह संचालनकोलागि मापदण्ड पूरा गरे स्तरोन्नतिको लागि आवेदन दिन सक्ने छन्।’ उनले थपे ‘विश्वविद्यालयहरुले विद्यालय तहको कोर्ष संचालन नगर्ने भएपछि यो वर्ष खारेजी गरिएको हो।’ एक दशक अघिनै विश्वविद्यालयहरुबाट अन्य संकायको प्रमाणपत्र तह खारेजी भइसकेको छ।  

सिटिइभिटि अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहमुनिका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुको हकमा ऐनले तोकेको समय अवधिभित्र त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई कार्यक्रम मिल्ने अवस्था भएसम्म अर्को मिल्दो कार्यक्रममा स्तरोन्ती गर्ने वा कुनै संस्थासँग गाभिएर निर्धारित मापदण्ड पुरा गरेमा स्तरोन्नती गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। यसै शैक्षिक सत्रबाट संचालन बन्द भएका कार्यक्रमहरुसँग सम्बन्धित विषयहरुमा यसअघि भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको अध्ययन पूरा गराउने प्रयोजनकोलागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा परिषद र अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरुले अध्ययन अवधि सकिएको मितिले तीन पटकसम्म परीक्षा लिने ब्यवस्था सम्बन्धित संस्थालेनै मिलाउनु पर्ने ब्यवस्था आयोगको निर्णयले गरेको छ।  

‘स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्राबृत्तिमा छनौट भई अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि नेपाल सरकारबाट उपलब्ध अनुदान अनुसार यस वर्ष ५३६ विद्यार्थीलाई पहिलो किस्ता वापत ३५ करोड ४९ लाख ६७ हजार एक सय पचास रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ, ’ उनले् भने ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई रकम उपलब्ध गराइएको छ।’उनले थपे ‘यसैगरी आयोगले स्नातकोत्तर तहका सबै प्रवेस  परीक्षा एकीकृत प्रणालीबाटै संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसकोलागि अनलाइन आवेदन तथा नतिजा प्रकाशनकोलागि आवश्यक सफ्टवेयर विकाश गर्ने,अन्तिम चरणमा पुगको र परीक्षा संचालनकोलागि सबै तयारी पनि पुरा भइसकेको छ।’

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७७ ०७:११ सोमबार