राज्यका ऐन कानुन अनुरुप नै बनाएको घरमा स्थानीय सरकारले नै डोजर चलाईदिदा आफू अन्यायमा परेको बुटवलका स्थानीय खिमबहादुर हमालले गुनासो गरेका छन्। हमालले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी डोजर लगाउनु अघि नगरपालिकाले आफूहरूलाई बाहिर निस्कन सुचना समेत नदिएको बताए । उपमहानगरपालिकाले न्यायालयको अन्तिम फैसला नआउदै बल पूर्व घरमा डोजर चलाएर मानवता बिरोधी काम गरेको हमालले बताए ।  

बुटवल ९ कालिकापथका स्थानीय हमालको घर बुधबार बिहानै बिना जानकारी बुटवल उपमहानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर भत्काइदिएको थियो । हमालको घर भएको कालिकापथलाई बुटवल उपमहानगरले ८२ फुटमा चौडा गर्दैछ । ८२ फुट बिस्तारको निर्णय हुनु पूर्व नै खरीद गरेको जग्गा र निर्माण भएको घरको क्षतिपुर्तिको माग गर्दै उनले अदालतमा मुद्या दर्ता गरेका छन्। तर अदालतको अन्तिम फैसला नआउदै नगरपालिकाले साउन २१ गते बिहानै साढे ६ बजेतिर डोजर लगाएर घर भत्काइदियो ।  

हाल घर भएको कित्ता नं. १८७६–४२३ को साढे ७ धुर जग्गा २०४२ साल भदौ खरिद गरेको हमालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । २०४६ सालमा तत्कालिन नगरपञ्चायतबाट नक्सा पास गराएर घर निर्माण गरेका थिए । अहिले सम्मको सम्पत्ति कर,घर बहाल कर तिर्दै आएको र सम्पुर्ण कागजात सुरक्षित रहेको उनले बताए ।

‘नियम विपरित जग्गा किनेको पनि होइन र बाटो मिचेको पछि छैन । मैले घर बनाउदा बाटोको मापदण्ड जती थियो त्यो भन्दा २ फुट बढी छोडेर बनाएको छु’ हमालले भने ।  

सडक बिस्तार गर्ने कुरामा आफनो विमती नरहेको भन्दै हमालले राज्यका ऐन नियम कानुन,मापदण्ड सबै पालना गरेर जोडिएको नगारिकको सम्पत्ती लिदा क्षतिपुर्ति दिनु पर्ने राज्यको दायित्व भएको बताए । ‘सम्पत्ती माथिको मेरो मौलिक अधिकारलाई स्थानीय सरकारले जबरजस्ती खोस्न मिल्छ ?’ हमालले प्रश्न गरे । नगरपालिकाले घर भत्काइदिदा ५० लाखको क्षती भएको उनको दाबी छ ।  

क्षतिपुर्तिकालागि नगरपालिकासंग पटक पटक आग्रह गर्दापनि सुनुवाई नभएपछि न्यायकालागि अदालतको ढोका ढकढकाउनु परेको हमालले बताए । हमालका अनुसार घर भत्काइदिनु एक दिन अघि नगरपालिकाले नेकपाका बुटवल नगर अध्यक्ष बाबुराम पन्थी र रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहनी मार्फत मुद्या फिर्ता लिन दवाव दिएको थियो । दवाव स्वीकार नगरेपछि नगरपालिकाले बुधबार बिहानै सुरक्षा घेरा हालेर घरमा डोजर चलाईयो ।  

घर भत्काउदा दशवर्षे बालिका सहित परिवारका अन्य सदस्य भित्रै थिए । ‘नगरपालिकाले डोजर लगाउनु अघि हामीलाई बाहिर निस्कनुस त भन्नु पथ्र्यो तर भनिएन । एक्कासी घरमा डोजर लगाउँदा इटा उछिट्टिएर नातिनी सुतीरहेको बिस्तारामै पुग्यो । मन चिसो भयो । हामी सबै आत्तियौं ।’ हमालले भने । स्थानीय सरकारले नै आफूलाई अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै उनी पत्रकार सम्मेलनमै भावुक बने ।  

सर्वोच्चमा रहेको मुद्याको सुनुवाई साउन २१ मा हुने भनिएपनि कोरोनाका कारण भदौ ८ गतेलाई सरेको छ । बुटवल ९ का वडाध्यक्ष बिष्णु थापाले भने पटकपटक घर भत्काउन आग्रह गर्दापनि अटेर गरेपछि जबरजस्ती भत्काउनु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष समेत रहेका हमालको अदालतमा मुद्या बिचाराधिन रहेका बेला बिना जानकारी नगरपालिकाले घर भत्काईएको घटनाको बिभिन्न संघसस्थाहरूले बिरोध गरेका छन्।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अदालतमा मुद्या बिचाराधिन रहेकै बेला स्थानीय सरकारले जबरजस्ती घर भत्काइदिएर आम नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरेको बताएका छन्। गोल्छाले फेसबुक स्टाटस लेख्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी उचित क्षेतीपुर्ति दिन माग गरेका छन्।

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले उक्त घटनाको निश्पक्ष छानविन गरि दोसी उपर कारबाहीको माग गरेको छ । अदालतमा बिचाराधिन मुद्धामा अमानवीय शैलिमा घर भत्काउनु स्थानीय सरकारको न्यायालय प्रतिको अपहेलना, जनताप्रति संवेदनहीनता र बिधिको शासन विरुद्धको कदम भएको ठहर संघले गरेको छ ।

संघका कार्यवाहक अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुद्वारा जारी विज्ञप्तीमा कानुनअनुसार मुआब्जा प्रदान गर्न र दोसी उपर हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरीएको छ । जनताको मौलिक अधिकार हनन गर्ने,आतंकित पार्ने र घर भत्काई धनमालको समेत क्षती गर्ने नियत नगरपालिकाको देखिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघले पनि प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी हमालको घरमा स्थानीय सरकारले डोजर लगाएर भत्काएको घटनाको भ्रत्सना गरेको छ । संघका अध्यक्ष गुणनिधी भण्डारी(माधव)द्वारा जारी विज्ञप्तीमा मापदण्ड अनुसार बनाईएको घर अधिग्रहण गरी उचित क्षेतीपुर्ति दिनु पर्ने प्रचलित कानुन विपरित बल प्रयोग गरेर भत्काईएको प्रति खेद व्यक्त गरिएको छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिन र उचित क्षतिपुर्तिको माग संघले गरेको छ ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७७ १६:५८ शुक्रबार