एक साताअघि नदी तथा खानीजन्य वस्तुको अनुगमन गर्न गठित समितिले जुम्लाको हिमा, तिला र जवा नदीमा भइरहेको नदिजन्य वस्तुको उत्खनन्को अवस्था बारे अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनका क्रममा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नभइकन नदीजन्य वस्तुको उत्खनन भइरहेको भेटियो । केहीमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको तर टेण्डर आव्हान नगरेर जथाभावी उत्खनन भइरहेको देखियो ।  

अनुगमन समितिले तत्काल वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न र टेण्डर आव्हान गरेर मात्र नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न निर्देशन दियो । तर त्यो निर्देशन स्थानीय तहले कार्यन्वयन गरेनन् । झनै नदिजन्य वस्तुको उत्खनन बढ्यो । दिनदहाडै नदीजन्य वस्तुको अवैध ओसारपसार र उत्खनन् भयो । यो अवस्थामा न स्थानीय प्रशासनले नियमन गर्न सक्यो, नत अनुगमन समितिले कुनै कारबाही गर्न सक्यो ।  उल्टै मनपरी रुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् भइरह्यो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्की नेतृत्वमा, उपप्रमुख कार्मा बुढा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापासहित सुरक्षा निकायाका प्रमुख अनुगमनमा निस्किएका थिए । जुम्लाको तातोपानी र पातारासी गाउँपालिकाले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेका छन् । तर विधिवत रुपमा टेण्डर प्रक्रियामा गएर उत्खनन् गरेनन् । तिला गाउँपालिकाले न वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेको छ, नत विधि र प्रक्रिया थालेको छ । उपप्रमुख बुढाले भने,‘ नदिजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन रोक्न अनुगमन समितिले पहल गरिरहेको छ । तर स्थानीय तहले पनि साथ दिनुपर्छ । ’

एक हप्ताभित्र पातारासी, तातोपानी र तिला गाउँपालिकामा प्रक्रिया पुर्‍याउन निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । साथै असार १ देखि भदौ मसान्तसम्मका लागि उत्खनन् कार्य बन्द गर्न आठ वटा स्थानीय तहलाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको उपप्रमुख बुढा बताउँछन् ।

प्रकाशित: २४ असार २०७७ १२:५१ बुधबार