खगेन्द्र अधिकारी
दुर्लभ वन्यजन्तु रेडपाण्डा संरक्षण तथा संरक्षण शिक्षाका कार्यक्रमका लागि ताप्लेजुङमा सन् २०२६ भित्र २ करोड ६४ लाख ४३ हजार ७८८ रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ। रेडपाण्डा नेटवर्कको आर्थिक सहयोगमा हिमाली संरक्षण मञ्चमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो।
हिमाली संरक्षण मञ्चका कार्यक्रम संयोजक रमेश राईका अनुसार प्रस्तावित बजेट सन् २०२५ को वार्षिक खर्चभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो। मञ्चले सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म रेडपाण्डा संरक्षण अभियान तथा संरक्षण शिक्षामा १ करोड ४२ लाख ९२ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ।
उनका अनुसार आगामी बजेट रेडपाण्डा अनुसन्धान तथा अनुगमन, संरक्षण शिक्षा, जनचेतना अभिवृद्धि, दिगो जीविकोपार्जन तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा खर्च गरिनेछ।
ताप्लेजुङका ९ स्थानीय तहमध्ये आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका बाहेक एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका १५ वडामा रेडपाण्डा संरक्षण अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। आठराई त्रिवेणी क्षेत्रमा रेडपाण्डाको वासस्थान पुष्टि नभएकाले हालसम्म कार्यक्रम विस्तार नगरिएको मञ्चले जनाएको छ।
कार्यक्रम १४ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ मेहेलेस्थित एक राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसबाट २४ हजार ३०० घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत रेडपाण्डा अनुगमन ब्लक पुनःरेखांकन, नियमित अनुगमन, चोरी सिकारी तथा चोरी निकासी नियन्त्रण, आवश्यक उपकरण खरिद तथा रेडपाण्डा बुलेटिन प्रकाशन गरिनेछ।
यस वर्ष रेडपाण्डाको क्यामरा ट्र्यापिङका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको संयोजक राईले बताए।
रेडपाण्डाका मुख्य वासस्थान क्षेत्रका विद्यालयमा रेडपाण्डा तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिने भएको छ। यसअघि मयाम मावि फुरुम्बु, सिद्धकुमारी आधारभूत विद्यालय तिरिङ्गे, सिँवा मावि लिङखिम, लक्ष्मी मावि मामाङ्खे, महेन्द्र आधारभूत विद्यालय लिङखिम, कञ्चनजंघा मावि याम्फुदिन तथा सरस्वती च्यारिवुक मावि लेलेपमा उक्त पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
यस वर्ष फुङलिङ नगरपालिका स्थित साङ्कदेछ्योलिङ गोन्पा विद्यालय, बुङकुलुङमा पनि उक्त पाठ्यक्रम लागू गरिनेछ।
त्यस्तै कार्यक्रम क्षेत्रभित्रका ११ विद्यालयमा इको क्लब गठन गरी रेडपाण्डा तथा वातावरण संरक्षण शिक्षा अभियान सञ्चालन भइरहेको मञ्चले जनाएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत रेडपाण्डाको आहार प्रजातिका बिरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, पानीपोखरी निर्माण, कुकुरमा रेबिजविरुद्ध खोप तथा बन्ध्याकरण अभियान पनि सञ्चालन गरिनेछ।
जिल्लास्थित सरोकारवालाले डिभिजन वन कार्यालय लगायत निकायका कार्यक्रमसँग दोहोरोपन नहुने गरी योजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन्। साथै चोरी सिकारी तथा वन्यजन्तु निकासी नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अनुशिक्षणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कार्यक्रम संयोजक राईले यी सुझाव आगामी कार्ययोजनामा समेटेर अघि बढाइने बताए।
जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठकले सन् २०२५ मा सञ्चालित कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै सन् २०२६ को प्रस्तावित कार्यक्रम सुझावसहित कार्यान्वयनमा लैजान हिमाली संरक्षण मञ्चलाई सिफारिस गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामाले संरक्षण अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान आवश्यक समन्वय गरिने बताए।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०८३ १७:२७ शुक्रबार
