२७ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

लैंगिक हिंसा बाँकेमा बढी, रुकुममा कम

१० महिनामा ३८२ आत्महत्या

प्रदेश  ५  मा यो आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा एक हजार नौ सय १४ वटा लैंगिक हिंसाका घटना भएका छन् । यसमध्ये घरेलु हिंसाका घटना धेरै छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लामा आव २०७६÷७७ को साउनदेखि जेठसम्ममा जबर्जस्ती करणीका दुई सय ८६ र जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत ८० मुद्दा दर्ता भएका छन् ।        

यस्तै, बहुविवाहका आठ, बोक्सीको आरोपमा एक, अवैध गर्भपतन दुई, बालयौन दुराचार २९, अप्राकृतिक मैथुन एक, बालबिज्याई –बालअपराध) १५७, जातीय छूवाछूतसम्बन्धी दुई, कर्तव्य ज्यान २६, अपहरण आठ र मानव बेचबिखनका २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।           

प्रदेशमा एक हजार ६२२ घरेलु हिंसाका उजुरी परेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजकुमार बैदवारले जानकारी दिए । आव २०७५-७६ मा प्रदेशमा दुई हजार १०३ घटना भएका थिए भने २०७४/७५ मा एक हजार ७०६ वटा हिंसाका घटना भएको उनले बताए । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना बाँकेमा भएको देखिएको छ । बाँकेमा घरेलु हिंसाका ४०८ उजुरी परेको प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।     

घरेलु हिंसा बढी हुनेमा बाँकेपछि रुपन्देही जिल्ला दोस्रो नम्बरमा छ । रुपन्देहीमा तीन सय २९ घटना भएका छन् । त्यसपछि क्रमशः कपिलवस्तुमा २००, नवलपरासीमा १३६, दाङमा ९३, बर्दियामा ९१, रोल्पामा ७९, गुल्मीमा ७४, पाल्पामा ४३, प्यूठानमा ३०, अर्घाखाँचीमा २१ र रुकुमा १८ वटा घरेलु हिंसाका घटना भएको प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बैदवारले बताए ।           

बन्दाबन्दीका समयमा मात्रै १९६ वटा घटना भएका छन् । जसमा घरेलु हिंसाका उजुरी धेरै छन् । चैत ११ देखि जेठ २२ गतेसम्ममा घरेलु हिंसाका १०२ वटा उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा काम नहुँदा परिवारका सदस्य सबै घरमा हुने भएकाले मनमुटाव बढेको पाइएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बैदवारले बताए ।  

‘मदिरा सेवन, प्रविधिको गलत प्रयोग र उमेर नपुग्दै प्रेम सम्बन्ध राख्ने गरेका कारण धेरै हिंसाका घटना भएको देखिन्छ,’ उनले भने । हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रहरी र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले समय समयमा विभिन्न अभियान चलाए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यो वर्ष मात्रै लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि प्रहरीले १३९ र घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि ४९ वटा कार्यक्रम गरेको जनाएको छ । योबाहेक बहुविवाह र बालविवाहलगायत अन्य घटना नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ तर प्रत्येक वर्ष हिंसाका घटना बढेका छन् ।           

हाम्रो सामाजिक संरचनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको कम पहुँच छ र त्यसैगरी स्रोत परिचालन, शक्तिको प्रयोगमा महिलाको कम अवसर छ । पुरुष प्रधान पारिवारिक संरचनामा पुरुषको नियन्त्रण बढी हुन्छ । त्यसैले लैंगिक हिंसाबाट बढी महिला पीडित हुने गरेको लैंगिक विज्ञ डा. राधा वाग्लेको भनाइ छ । लैंगिक विभेदले महिला र पुरुष दुवैमा हुने विभेदलाई बताए पनि महिला नै यसको बढी सिकार हुनुपरेको उनले जानकारी दिइन् ।     

बढी हिंसा बाँकेमा           

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी हिंसा बाँकेमा भएको देखिएको छ भने हिंसाका घटना कम हुने जिल्लामा रुकुम देखिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो आवमा भएका एक हजार ९४० लैंगिक हिंसाका घटनामध्ये बाँकेमा ५५५ लैंगिक हिंसाका घटना भएका छन् । जसमध्ये घरेलु हिंसाका घटना धेरै छन् । यो वर्ष चार सय ८ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी परेको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै, रुकुममा ३० वटा लैंगिक हिंसाका घटना भएका छन् ।           

यसबाहेक बाँकेमा जबर्जस्ती करणीका ५६, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत आठ, बालविवाह १३, बालयौन दुराचार दुई, बालबिज्याईं ४७, कर्तव्य ज्यान तीन, अपहरण दुई र मानव बेचबिखनका ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बैदवारले बताए ।     

उनका अनुसार बाँकेपछि हिंसा हुने जिल्लामा रुपन्देही दोस्रो नम्बरमा छ । यो आवमा रुपन्देहीमा ४८२ घटना भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका ३२९ उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ । जबर्जस्ती करणीका ५६, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत १४, बहुविवाह २१, बालविवाह दुई, बालयौन दुराचार ११, बालबिज्यार्इं ३७, कर्तव्य ज्यान पाँच, अपहरण दुई र मानव बेचबिखनका सातवटा मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।           

बाँके र रुपन्देहीमा यो वर्ष बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपतन र जातीय छूवाछूतसम्बन्धी कुनै मुद्दा दर्ता नभएको उनले बताए । प्रदेश प्रहरीका अनुसार बर्दियामा जबर्जस्ती करणीका ३१, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत १२, बहुविवाह चार, बालविवाह एक, बालयौन दुराचार दुई, बालबिज्याइ १२, आत्महत्या १७, मानव बेचबिखनका तीन र घरेलु हिंसाका ९१ वटा घटना भएका छन् ।           

दाङमा जर्बजस्ती करणीका ३३, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत १६, बहुविवाह १६, बालविवाह तीन, अवैध गर्भपतन एक, बालयौन दुराचार पाँच, अप्राकृतिक मैथुन एक, बालबिज्याइ ३०, आत्महत्या ७३, कर्तव्य ज्यान दुई, अपहरण एक, मानव बेचबिखन एक मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, रोल्पामा जबर्जस्ती करणीका १२, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत एक, बोक्सीको आरोपमा एक, बालबिज्याईं पाँच, आत्महत्याका १५, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी दुई वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।       

यस्तै, प्यूठान जिल्लामा जबर्जस्ती करणीका १३, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत चार, बहुविवाह पाँच, बालविवाह एक, आत्महत्या १३, बालबिज्याइ पाँच र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी तीन मुद्दा छन् । रुकुम जिल्लामा जबर्जस्ती करणीका दुई, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत दुई, बहुविवाह एक, आत्महत्या आठ, बालबिज्यार्इं तीन र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी चार मुद्दा छन् । गुल्मी जिल्लामा जबर्जस्ती करणीका ११, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत दुई, बहुविवाह दुई, बालयौन दुराचार एक, आत्महत्या २३, बालबिज्याईं तीन र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी दुई मुद्दा छन् ।     

यसैगरी, अर्घाखाँचीमा जबर्जस्ती करणीका १४, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत चार, बहुविवाह दुई, बालविवाह एक, आत्महत्या १४ र बालबिज्याईंसम्बन्धी चारवटा घटना भएका छन् । नवलपरासीमा जबर्जस्ती करणीका २१, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत तीन, बहुविवाह सात, अवैध गर्भपतन एक, बालयौन दुराचार एक, आत्महत्या ३१, बालबिज्यार्इं चार, मानव बेचबिखन सात र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी एक मुद्दा दर्ता भएका छन् ।           

कपिलवस्तुमा जर्बजस्ती करणीका २८, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत सात, बहुविवाह चार, बालयौन दुराचार एक, जातीय छूवाछूत एक, आत्महत्या ४२ बालबिज्याईं चार, अपहरण दुई, मानव बेचबिखन दुई र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी दुई मुद्दा छन् । पाल्पामा जबर्जस्ती करणीका नौ, जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत दुई, बहुविवाह पाँच, आत्महत्या २४, बालबिज्याईं तीन र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी एक मुद्दा छन् ।       

परिवारका सदस्य घरभित्रै रहेको र बाहिरी मानिससँग सम्पर्क नभएको समयमा यति धेरै हिंसा र बलात्कारका घटना हुनुमा परिवार र आफन्तबाटै महिला तथा बालिका हिंसामा पर्ने तथ्य उद्घाटित भएको अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्यको भनाइ छ । 

‘समाजमा यौन हिंसाका कारण नै महिला बढी पीडित छन् । परिवारमा यौन हिंसाका कारण शुरु भएको मनमुटावले बाहिर आउँदा अर्को रुप लिन्छ तर हिंसाको मुख्य जड यौन हिंसा हो,’ अधिकारकर्मी आचार्य भन्छिन् ।          

१० महिनामा ३८२ आत्महत्या           

प्रदेशमा १० महिनाको अवधिमा ३८२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा भने पुरुषको संख्या धेरै छ । सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा ११७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।           

त्यसपछि दाङमा ७३ जनाले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । त्यस्तै, कपिलवस्तुमा ४२, नवलपरासीमा ३१, पाल्पामा २४, गुल्मीमा २३, बर्दियामा १७, रोल्पामा १५, अर्घाखाँचीमा १४, प्यूठानमा १३, रुकुममा आठ र बाँकेमा पाँचजनाले आत्महत्या गरेका छन् ।          

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण गरिएको बन्दाबन्दीको समयमा मात्रै २६० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४१ जना बढीले आत्महत्या गरेका हुन् । गत वर्ष सोही अवधिमा २१९ जनाले आत्महत्या गरेको प्रदेश नं ५ प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । बन्दाबन्दीको समयमा सबैभन्दा बढी दाङमा ७१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।           

यसैगरी, बन्दाबन्दीमा रुपन्देहीमा ५१, कपिलवस्तुमा २८, बर्दियामा २६, नवलपरासीमा १६, पाल्पामा १५, रोल्पामा ११, बाँकेमा आठ, प्यूठानमा छ, रुकुमपूर्वमा पाँच, अर्घाखाँचीमा चार गुल्मीमा एक जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा १४० जना पुरुष र १२० जना महिला छन् ।           

मनोपरामर्शकर्ताका अनुसार मनोसामाजिक समस्या नै आत्महत्याको प्रमुख कारण हो । सामान्य समस्या र निराशाले ठूलो रुप लिएपछि व्यक्ति आत्महत्याको अवस्थासम्म पुग्छ । यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले मनोविमर्श सेवा र सचेतना कार्यक्रम वडास्तरमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको मनोविमर्शकर्ता कमला गहतराजको भनाइ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘आत्महत्या कुनै पनि समस्याको समाधान होइन । व्यक्तिलाई यो अवस्थासम्म पुग्न नदिन परिवार समाजको ठूलो भूमिका हुन्छ ।’ आत्महत्याका घटना न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।           

कतिपयले समाजको असमान शक्ति सम्बन्धलाई नै हिंसाको मूल जड मान्ने गर्छन् । परिवार, समाज र राज्यका निर्णायक तहमा समान सहभागिता नहुँदा महिलामाथि विभेदका घटना हुँदै आएको पाइन्छ । हिंसा र विभेदकै कारण धेरै महिलाले आत्महत्या गरेको पाइएको छ । लैंगिक हिंसाको विषयलाई तीन तहका सरकारले नै प्रमुख समस्याका रुपमा लिएर यसलाई न्यून बनाउनका लागि कदम चाल्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ ।     

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७७ १०:३६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App