काठमाडौं - प्रहरीले दर्ता गर्न इन्कार गरेको अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको उजुरीपछि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध सोमबार मुद्दा दर्ता भएको हो। 

वैशाख १० गते काठमाडौंबाट गएका सांसदहरू बस्नेत र श्रेष्ठ तथा पूर्वआइजिपी खनालले सांसद यादवलाई काठमाडौं ल्याएका थिए। यादवले अपहरण शैलीमा आफूलाई काठमाडौं ल्याइएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा वैशाख १४ गते मुद्दा दर्ता गर्न पुगेका थिए। पीडित सांसद यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित जनता सामाजवादी पार्टीका नेताहरू उजुरी लिएर परिसर पुगेका थिए। तर प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। 

प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि दोस्रो विकल्पमा पीडितहरू गत मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय गएका थिए। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि समय माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न अटेरी गरेको थियो। दुई सरकारी निकायमा पुग्दा मुद्दा दर्ता नभएपछि पीडित सांसद यादव बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुगेका थिए। 

जुन व्यक्तिको विरुद्धको मुद्दा छ र जुन खेलका लागि यो काम भएको हो त्यो हेर्दा सोचेजसरी मुुद्दा अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन।

आयोगले गृह मन्त्रालय, प्रहरी र वकिल कार्यालयसँग दर्ता नगर्नुको कानुनी कारण मागेपछि सोमबार वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए। उनले मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षणपछि मात्रै सरकारी निकायले मुद्दा दर्ता गरेको बताए। ‘मुद्दा दर्ता गर्नु ठूलो कुरा थिएन तर दर्ता गर्ने सरकारी कार्यालयहरूले झुलाए,’ उनले भने। 

मुद्दा दर्तापछि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा प्रहरीको हो। सरकारी वकिल कार्यालयका सूचना अधिकारी नुमराज खनालले अनुसन्धान गर्ने कार्य प्रहरीले गर्ने र मुद्दा चलाउने कार्य सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्ने बताए। उनका अनुसार मुद्दा दर्तापछि किटानी जाहेरीमा नाम परेकालाई पक्राउ गर्ने र प्रमाण संकलन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रहरीकै हो। प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान तथा छानबीन गरिसकेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा चलाउन प्रमाण पेस गर्नेछ। 

यता, प्रहरीले नै दर्ता गर्न इन्कार गरेको मुद्दामा कसरी प्रभावकारी अनुसन्धान होला भन्ने प्रश्न उठेको छ। अधिवक्ता सरोज गिरीले मुद्दा दर्ता भएपछि त्यसलाई अघि बढाउन र पीडितलाई न्याय दिन प्रहरीको मुख्य हात रहने हुँदा प्रहरीको काम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। प्रहरीले स्वच्छ र यथार्थ छानबीन गरेमात्रै पीडितले न्याय पाउने उनको भनाइ छ। ‘मुद्दा बटार्ने, घुमाउने वा के गर्ने भन्ने विषय मुख्य त प्रहरीमै निर्भर रहन्छ,’ उनले भने, ‘दर्ता भइसकेको मुद्दामा काम गर्ने दायित्व प्रहरी र न्यायालयको हो।’ 

सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अपहरणको उजुरी लिन इन्कार गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले बिहीबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय पुगेर तीन जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए। डाक्टर यादवले आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती र माहना अन्सारीलाई भेटेर उजुरी दिएका थिए। उक्त उजुरी आयोगले दर्ता गरी बिहीबार सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो। 

मानवअधिकार आयोगको दबाबमा दर्ता भए पनि सोचे जसरी यो मुद्दा अघि बढ्ने सम्भावना नदेखिएको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले बताए। उक्त कार्यमा उनले राज्यकै माथिल्लो तहको हात रहेकाले सरकारले प्रहरीलाई आफूअनूकुल बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘जुन व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा छ र जुन खेलका लागि यो काम भएको हो, त्यो हेर्दा सोचेजसरी मुुद्दा अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने ‘यस्ता विषयमा प्रहरीले पनि स्वच्छ भएर काम गर्न पाउँदैन।’ 

बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले सांसद डाक्टर यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिन पठाएको भन्दै १० वैशाखमा महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएका थिए। सांसद यादवले आफ्नो इच्छाविपरीत काठमाडौं ल्याइएको बताउँदै आएका छन्। 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद–१७ अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुर अनुसार कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोरजुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई, झुक्यानमा पारी, नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारीसाधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यसउपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा त्यो अपहरण मानिन्छ।

यसैबीच, सांसदहरू महेश बस्नेत र कृष्णकुमार श्रेष्ठका साथै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बाबुराम भट्टराईको योजनामा आफूहरूलाई फसाउन खोजिएको जनाउँदै राष्ट्रिय मावनअधिकार आयोग र सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईको योजनामा आफूहरूमाथि अपहरणको आरोप लगाउँदै फसाउन खोजिएको उनीहरूले जनाएका छन्।

सोमबार आयोगको कार्यालय पुगेर उनीहरूले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवले गालीगलौज गरी मानहानी गरेको, अपमान गरेको र झुटो आरोप लगाएको उल्लेख गरेका छन्। सरकारी वकिल कार्यालयकी सहायक न्यायाधिवक्ता विनिता कपालीले सांसद् बस्नेत, श्रेष्ठका साथै पूर्वप्रहरी प्रमुख खनालले साइबर अपराधअन्र्तगत जाहेरी दिएको जानकारी दिइन्।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७७ ०३:२१ मंगलबार