रेखा भुसाल/महमद हबिब
बुटवल – डन्डा नदी किनारमा फालिएको फोहोरको डंगुर गन्हाएर बस्नै नसकिने भएपछि गत बिहिवाको मेउडिहवाका स्थानीयले फोहोर बोकेका नगरपालिकाका गाडीलाई बाटैबाट फर्काइदिए। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका ती गाडी ६ दिनदेखि क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यालय परिसरमा अलपत्र छन्। दुर्गन्धकै कारण त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू आइतबारयता हाजिरमात्रै गरेर निस्किने गरेका छन्। नजिकका घरहरूमा पनि दुर्गन्ध फैलिएको छ।

बुधबारदेखि नगरको फोहोर उठेको छैन। यत्रतत्र फालिएको फोहोरले भैरहवा सहर कुरूप भएको छ। सडकमा नाक नथुनी हिँड्न सकिँदैन। अझै केही दिन फोहोर नउठे त्यसबाट रोगको महामारी चेतावनी चिकित्सकले दिएका छन्। नगरपालिकाले मंगलबारसम्म समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। उल्टै नगरबासीलाई घरभित्रै फोहोर राख्न आग्रहसहितको सूचना जारी गरेको छ।

नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले समस्या समाधानका लागि स्थानीयसँग वार्ता भइरहेकाले छिट्टै निकास निस्कने बताए। स्थानीयले भने नगरपालिकाले वार्ताका नाममा आफूहरूलाई पटकपटक झुक्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्दै छौं भन्न थालेको धेरै वर्ष भयो। तर कुरा मात्रै हुन्छ, काम हुँदैन,’ स्थानीय सुरज गुरुङले भने।

अझै केही दिन फोहोर नउठे त्यसबाट रोगको महामारी फैलिने चेतावनी चिकित्सकले दिएका छन्। तर नगरपालिकाले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। उल्टै नगरबासीलाई घरभित्रै फोहोर राख्न आग्रहसहितको सूचना जारी गरेको छ।

गुरुङले भनेजस्तै भैरहवाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको यो समस्या एकाएक सिर्जना भएको भने होइन। सिद्धार्थनगरमा बस्तीनजिकैबाट बग्ने डन्डा नदीलाई डम्पिङ–साइट बनाइएको छ। दैनिक ३०÷४० टन फोहोर नगरकै वडा १ र २ मा पर्ने डन्डा नदीकिनारमा फालिन्छ। नदीकिनारमा फालेको फोहोरलाई नगरपालिकाले न माटोले छोपिदिन्छ, न किटाणु नाशक औषधि छर्कन्छ, जसका कारण नजिकैको बस्तीमा दुर्गन्ध फैलिएर बसी–टिक्नुहुनन्। गर्मी सुरु नहुँदै माखा, भुसुना र लामखुट्टेको बिगबिगी हुन्छ।

प्रदेशकै अस्थायी मुकाम रहेको बुटवल सहरको अवस्था पनि फरक छैन। बस्तीनजिकैको तिनाउ किनारमा फालिएको फोहोरबाट दुर्गन्ध फैलिएर बसीनसक्नु भएपछि अघिल्लो महिना स्थानीयले फोहोर फाल्न रोकेका थिए। नगरपालिकाले फोहोरलाई माटोले पुरिदिने, औषधि छर्कने र फोहोर व्यवस्थापनका लागि तिनाउको विकल्प खोज्ने प्रतिबद्धता गरेपछि केही समयका लागि स्थानीय पछि हटेको हात्तीसुँडका नरबहादुर थापाले बताए।

बुटवल उपमहानगरले तिनाउ किनारलाई डम्पिङ–साइट बनाएको छ, जुन सुकुमवासी बस्तीनजिक छ। यो नगरपालिकामा दैनिक ५०/५४ टन फोहोर संकलन हुन्छ। त्यसमध्ये दुईतिहाइ सड्ने प्रकृतिका छन्। बाँकी प्लास्टिक, सिसाजन्य तथा कडाखालका फोहोर हो। बुटवल ११ हात्तीसुँडस्थित सुकुमवासीका आँगनदेखि नदीको बहाव–क्षेत्रसम्मै कुहिने–नकुहिने सबै प्रकृतिका फोहोर यत्रतत्र फालिन्छ। हिउँदमा दुर्गन्ध, झिँगा र लामखुट्टेले बसिनसक्नु हुन्छ। वर्षामा त्यही फोहोर नदीमा हेलिन्छ। प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोर कुलो–नहरबाट किसानका खेतखेतमा पुग्छ। जसले कृषि उत्पादन प्रणालीलाई समेत असर गरिरहेको छ।

नेपालको कानुनले नै नदी, खोला तथा तलाउमा ठोस तथा झोलयुक्त फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर स्थानीय सरकारले कानुन उल्लंघन गर्दै नदी–खोलालाई डम्पिङ–साइट बनाएका छन्, जसका कारण तिनाउ, दानव, डन्डा, रोहिणी नदी प्रदूषित छन्। वातावरणविदहरूका अनुसार नदी बहाव क्षेत्रको कम्तीमा पाँच सय मिटर वरपर फालिएको फोहोरले नदीलाई मात्रै हैन र रिसाइकल हुने जमिनमुनिको पानीलाई समेत प्रदूषित बनाउँछ।

स्थानीय तहहरू विकासमा आफूलाई अब्बल देखाउने होडमा कतै ठुला टावर त कतै बीच बाटोमै ठुला गेट निर्माण गरेर काम देखाइरहेका छन्। तर नगरको आधारभूत आवश्यकता र दिगो विकासका लागि नभई नहुने स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण निर्माणमा ध्यान पु-याएका छैनन्। नगरको स्वच्छता र स्वस्थताका लागि फोहोरको उचित तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको दीर्घकालीन र बहुपयोगी योजना पालिकाहरूसँग छैन। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनीले तत्कालका लागि फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना र विकल्प नभएको बताए।
यसअघि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा कर्मचारी तन्त्रले जिम्मेबार ढंगले काम नगर्दा फोहोर व्यवस्थापनका लागि बनेका योजना र बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको पनि अवस्था फरक भएको छैन। अढाइ वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिले फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी भएका आयोजनालाई कार्यान्वयमा ल्याउन सकेनन्। बरु भएका योजना र बजेट फिर्ता पठाए।

जनप्रतिनिधिले स्थानीयको विश्वास जितेर काम गर्न नसक्दा बुटवल र भैरहवाबाट फोहोर प्रशोधन केन्द्रको ५९ करोड लगानी गत वर्ष फिर्ता गयो। २७ करोडमा बनाउने भनिएको बुटवलको प्रशोधन केन्द्रको काम सात वर्षसम्म अगाडि नबढेपछि एडिबीले गत वर्ष आयोजनाबाट हात झिकेको हो। भैरहवाका लागि सिक्टहनमा बनाउने भनिएको प्रशोधन केन्द्र पनि स्थानीयको विरोधले अलपत्र परेपछि एडिबीले ३२ करोडको बजेट फिर्ता लगिसकेको छ। प्रशोधन केन्द्रका लागि किनेको ६ बिघा जमिन अलपत्र छ। वातावरण तथा भूगोलविद् डाक्टर भोजराज कडेरियाले फोहोर प्रशोधन केन्द्रको अवधारणा पुरानो भइसकेकाले अब फोहोरलाई उर्जामा परिणत गर्ने नयाँ र बहुपयोगी योजनाको आवश्यकता आंैल्याए। फोहोरको सुरक्षित र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि तीनवटै सरकारको सहकार्यमा ठुला र बहुपयोगी योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७६ ०१:३७ बुधबार