उदयपुर- झण्डै ५ दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका कटारी नगरपालिका-१ कालीखोलाका स्थानीय सुकुम्बासी हुने जोखिममा परेका छन्। सरकारी जमिन हडपेको आरोप लगाउँदै उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेसँगै विगत ०२९ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका कालीखोलाका ३९ घर परिवारलाई उठिबासको खतरा बढेको हो।

गत २०७४ मा ‘सरकारी जग्गा कब्जा गरेको’ आरोपमा परेको मुद्दाउपर जिल्ला अदालत उदयपुरले २०७५ मंसिर २७ गते सुनुवाई गर्दै ‘प्रतिवादीले कब्जा गरेको सरकारी जग्गाको किचलो मेटाई सार्वजनिक चलन चलाईदिनु’ भन्दै सुनाएको फैसलाले गाउँलेलाई तनाव दिएको हो। अदालतले जग्गा सरकारी भएकाले त्यसमा बनेका संरचना हटाई खाली गराउन गरेको फैसलाले पूरै गाउँ उठिबास हुने जोखिम बढेको कटारी नगरपालिकाका वडाध्यक्ष नवराज पोरखेल बताउँछन्। स्थानीयका अनुसार सो जग्गा सरकारी भएको दावी गर्दै उनीहरुविरुद्ध परेका १५ वटा फरक फरक मुद्दाउपर अदालतले गरेको फैसलाको प्रकृति उस्ताउस्तै छ।

स्थानीय बयोबृद्ध ७० वर्षीय पूर्व वडाध्यक्ष घमण्डबहादुर कार्कीका अनुसार कालीखोलामा २०२९ सालदेखि बस्ती बस्न सुरु भएको हो। बस्ती बाक्लिदै गएपछि २०४३ सालको गाउँ पञ्चायत निर्वाचनमा तत्कालीन त्रिवेणी गाउँ पञ्चायत ३ नं. वडामा कार्की वडाध्यक्ष उठेर निर्वाचितसमेत भएका थिए। उनै पूर्व वडाध्यक्ष कार्कीलाई अहिले अदालतले उठिबास लगाउने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ।

पञ्चायतकालपछि बाहुदलकाल २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा वडा सदस्य जितेकी ५१ वर्षीया भद्रकुमारी कार्कीलाई पनि उठिबासको खतराले चिन्ता लागेको छ। २०४० सालमा बिहे गरेकी उनी आफूले थाहा पाएदेखि कालीखोला आवाद भूमि रहेको बताउँछिन्। बसोबास गर्न थालेको ३० वर्ष बितिसकेका बेला अदालतले गाउँ उठिबास लगाउन खोजेको छिमेकीको मुखबाट सुनेको उनी बताउँछिन्। कालीखोलाकै अर्का बयोबृद्ध ९० वर्षीय भक्तबहादुर थापा त्यत्ति पुरानो बस्ती केही व्यक्तिको कारण उठिबास हुने खतरा बढडेको बताउँछन्। २०२०/३० सालदेखि बसोबास भएको बस्ती हटाउन केही स्वार्थी व्यक्तिले जाल रचेको उनको आशंका छ।

अर्की ६० वर्षीया लिलामाया पौडेल पनि कालीखोला दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएको आवादी गाउँ भएको बताउँछिन्। गाउँका घर, गोठ, बगैंचा र अन्य संरचना हेर्दा पनि बस्ती पुरानो हो भन्ने प्रमाणित हुने उनको भनाई छ। २०४३ को चुनावमा प्रधानपञ्च जितेका खिलराज पोखरेलका अनुसार कालीखोलामा २०२९ सालदेखि बस्ती बसेको हो। सुरुमा माझी बस्ती रहेको गाउँ उनीहरुले जमिन बेचेपछि बाहिरका मान्छेले कालीखोला आबाद बताएको पोखरेलले बताए। उनले जग्गा किनबेचको तमसुकसमेत आफूले लेखिदिएको दाबी गरेका छन्।

पोखरेलले अहिले पनि धेरैजनासँग २०२९ पछि जग्गा किनेको तमसुक साथमै रहेको हुनसक्ने बताए। थप प्रमाणका लागि उनीहरुसँग २०५४ सालको मतदाता परिचयपत्रसमेत रहेको उनी बताउँछन्। ‘कालीखोला पुरानो बस्ती हो भन्ने प्रसस्त प्रमाण गाउँलेसँग छ’ बृद्ध पोखरेल भन्छन् ‘२०२९ सालदेखि जोतभोग गरेको बस्ती २०२८ सालमा केही व्यक्तिको उक्साहटमा परेर सरकारको नाममा नापी भएको भए पनि २०४५ मा फेरि स्थानीयले आप्mनै नाममा नापी गरेर फिल्डबुकमा नाम दर्ता गराईसकेको छन्।’ पूर्व प्रधानपञ्च पोखरेलले २०४५ मा गाउँलेको नाममा नापी गरी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि बिरोधको सूचना जारी हुँदा कसैले दाबी नगरेको बताए ।

यस्तो निर्विवाद जमिनलाई सरकारी जमिन गाउँलेले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएको भन्दै ०७४ मा अदालत गुहारेपछि गाउँलेहरु मुद्दा लड्न बाध्य भएको कटारी १ का वडाध्यक्ष नवराज पोखरेलले बताए। उनका अनुसार वर्षौंदेखि चासभोग गरी आएको जमिन मुद्दा परेपछि गाउँलेहरु अदालत धाउँन बाध्य हुनुपरेकोमा दुःखी छन्। २०७४ चैत १३ गते परेको उजुरीमा २०७४ वैशाख १६ गतेदेखि केही गाउँलेले जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर बस्दै आएको आरोप लगाइएको छ। कालीखोलाका ३९ घर परिवार सबैलाई प्रतिवादी बनाइएको एउटै प्रकृतिका १५ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको अध्यक्ष पोखरलको भनाई छ।

वडाध्यक्ष पोखरेलले सो बस्ती ५ दशकअघिदेखि बस्दै आएको र सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापीसमेत गरिसकेको बताएका छन्। कालीखोला ०२९ सालदेखिकै बसोबास भएकाले नापीसमेत भईसकेको हुनाले अदालतको फैसला स्थानीय मार्कामा परेको उनले बताए। नापी भएर लालपुर्जा लिन मात्र बाँकी रहेको जग्गा सरकारी हुन पुगेपछि अदालतको पैmसला चित्त नबुझेर गाउँलेहरु उच्च अदालतको इजलास ओखलढुंगामा पुनरावेदन दिएको पाखेरेलले बताएका छन्।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७६ ०८:०१ मंगलबार