काठमाडौ – सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार ललितपुर गोदावरीको ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि निमार्ण कार्य नगर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। युवाजागरण पर्यावरणीय मञ्च र फुल्चोकी एकिकृत विकास कार्यक्रमले शनिबार विज्ञप्ति निकाल्दै गोदावरी नगरपालिकालगायत अन्य निकायहरूले जथाभावी निर्माण कार्य गरेकोभन्दै यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्। पदमार्गलगायतका अन्य निमार्ण कार्य गर्दा वातावरणीय प्रमाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनसमेत स्विकृत नगराई कानुन विपरित निमार्ण कार्य गरेको गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीयले यस विषयमा न्यायपरिषद्मा पुनः मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराएका छन्। गोदावरी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न २०७२ बैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा गोदावरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने कि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको रूपमा विकास गर्ने बारेमा जुन उपयुक्त हुन्छ घोषणा गरेर पर्यावरणीय पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न भनिएको थियो।

गोदावरी क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा विकास गर्न नसक्ने हँुदा पर्यावरणीय पर्यटक क्षेत्र बाहेक कुनै विकल्प नभएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गरेर गोदावरी क्षेत्रलाई पार्यवरणीय पर्यटक क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। काठमाडौं उपत्यकाको तीन जलधारा क्षेत्रमध्ये प्रमुख जलधार क्षेत्रको रूपमा गोदावरी क्षेत्र धार्मिक, जैविक विविधता, पंक्षी अवलोकनको हिसावले महत्वपूर्ण मानिएको छ।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६ ०२:१६ सोमबार