रुपन्देही- प्रदेश सरकारले विज्ञान र गणित विषयमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर देखिएपछि सुधारका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। एसइइ परीक्षामा प्रदेश न. ५ का विज्ञान र गणित विषयमा इ र डि ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी संख्या आधा भन्दा बढि भएपछि त्यसलाई सुधार गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले विशेष अभियानको शुरुवात गरेको हो।

सामुदायिक र संस्थागत गरि २०७५ सालको एसइइमा ७५ हजार ८ सय ३४ जना विद्यार्थी सहभागी थिए। त्यसमध्ये गणितमा ४३ हजार ८ सय ७८ जना विद्यार्थीले 'डि' र 'ई' ग्रेड अंक ल्याएका छन्। विज्ञानमा २५ हजार ४ सय ९४ जना विद्यार्थीको 'डि' प्सल, 'डि' र 'ई' ग्रेड अंक आएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। संस्थागत वाहेक सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञानमा मात्रै २३ हजार ८ सय ३२ जना विद्यार्थीको 'डी' प्लस, 'डी' र 'ई' ग्रड आएको छ।

गणितमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा निकै कमजोर देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संस्थागत (निजी) विद्यालय सहितको नतिजालाई आधार मान्दा गणितमा इ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी संख्या ५७ प्रतिशत छ। सामुदायिक विद्यालयको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने ७२ प्रतिशत विद्यार्थीको 'इ' ग्रेड अर्थात राम्रा विषय पढ्न नपाउने नम्बर आएको छ। विज्ञान र गणितमा राम्रो अंक नआएपछि अवसरका ढोकाहरु बन्द हुने भएकाले यसलाई सुधार गर्ने गरि मन्त्रालयले विशेष अभियानका लागि संघीय सरकारसँग अनुदान माग गरेर थप कक्षा सञ्चालन गरेको हो। ५ करोडको विशेष अुनदान मार्फत थप कक्षा सञ्चालन गरि नतिजा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ अभियानको थालनी गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले जानकारी दिए।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा ७ सय ४२ विद्यालयमा विज्ञान र ८ सय ८८ विद्यालयमा गणित बिषयका थप कक्षाहरु सञ्चालन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। नतिजा ग्रेडिङ प्रणालीमा गएपछि अनुतीर्ण नहुने भएकाले झनै लापरबाही विज्ञहरुले बताएका छन्। प्रति विषय दिनको डेढ घन्टाका दरले कक्षा सञ्चालन हुने छ। ‘विद्यार्थीलाई निःशुल्क रुपमा थप कक्षा सञ्चालन गरेर दुई विषयको नतिजा सुधार गर्ने अपेक्षाले अभियानको शुरुवात गरिएको हो’ मन्त्री बरालले भने–‘यसलाई अहिले बजेट नै ढिला आएकाले दुई महिना मात्रै भयो, अर्को वर्षदेखि वर्षभरि नै यो अभियान चलाईन्छ।’ मन्त्री बरालका अनुसार नतिजा सुधारका लागि गरिएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न तहको मूल्यांकन समिति समेत बनाइएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र प्रमुख, उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख र शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख रहेको एक र अर्को जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने गरि १२ वटै जिल्लामा अर्को नतिजा सुधार अभियानको अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति बनाइएको छ  कक्षा १० मा २० भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका र इमिस डाटा अपडेट भएका विद्यालयलाई छनौट गरिएको छ।

प्रति विषय विद्यालयलाई सिधै बजेट पठाएर थप कक्षा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले नतिजामा देखिने गरि सुधार ल्याउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव थानेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार २० दखि ४९ जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयमा प्रति विषय २ हजार, ५० देखि ९९ सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई प्रति बिषय २ हजार ८ सय रुपैयाँ, १ सयदेखि १ सय ९९ जनासम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई प्रति विषय ३ हजार ८ सय, २ सयदेखिमाथि विद्यार्थी भएको विद्यालयलाई प्रति विषय ५ हजार ४ सय रुपैयाँ बजेट पठाईने छ। विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिन नपाईने र कक्षा सञ्चालन भए नभएको बारेमा अभिभावक र पत्रकारहरुलाई समेत अनुगमन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले अभियानबारे बुटवल र दाङमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिसकेको छ। यस्तै प्रशिक्षक प्रशिक्षण समेत सम्पन्न गरिएको छ। विषयगत शिक्षक नभएका विद्यालयहरुमा अन्य विद्यालयबाट शिक्षक व्यवस्था वा स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन गरिने उपसचिव ज्ञवालीले बताए।

मन्त्रालयले अर्को वर्षदेखि प्रदेशको कमजोर देखिएको नतिजामा सुधार ल्याएर प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने निति लिएको छ। मन्त्रालयले ५ करोड मध्ये ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ सिधै विद्यालयमा दिने छ। ८ लाख मात्रै व्यवस्थापनका लागि खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। थप कक्षाहरु माघको दोस्रो सातादेखि सञ्चालन गरिने छ।
 

प्रकाशित: १ माघ २०७६ १२:४२ बुधबार