नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत,धनबहादुर बुढा/जुम्ला,गोविन्द केसी/दैलेख

बराहताल गाउँपालिका–६ बिउरेनीकी पवित्रा गिरी गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत छिन्। घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य चेतना फैलाउने गिरीलाई छाउ (महिनावारी) बार्नुहुन्न भन्ने जानकारी राम्रैसँग छ। तर सामाजिक संस्कारका कारण उनी ‘छाउ’ बार्न बाध्य छिन्। ‘महिनावारी हुँदा अभिभावकले घरभित्र मात्रै होइन, आँगनमा पनि टेक्न दिँदैनन्,’ गिरीले भनिन्, ‘घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य चेतना फैलाउने म आफैं छाउगोठमा बस्न बाध्य छु।’ बिउरेनी गाउँमा २३ घर छन्, जहाँ एक–दुईबाहेक सबैका घरमा छाउगोठ छन्।

पञ्चपुरी नगरपालिका–५ कि बाबरा नेपाली स्थानीय विद्यालयमा कक्षा १२ अध्ययनरत छिन्। पश्चिम सुर्खेतको प्रशासनिक र व्यापारिक केन्द्र बाबियाचौरकी उनी महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्छिन्। ‘खरको खुला छानोमा सात रात कटाउनु सात वर्ष बिताएजस्तै लाग्छ,’ बाबराले भनिन्, ‘यसले व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा मात्रै होइन, पढाइमा पनि असर गरिरहेको छ।’

चौकुने गाउँपालिका–६ भावरकी अनिता शर्माको पीडा पनि उस्तै छ। महिनावारी हुँदा उनी पनि सात दिनसम्म छाउगोठमा बस्छिन्। ‘माइतीमा महिनावारी हुँदा घरभन्दा अलग बस्नुपर्दैनथ्यो तर घरमा महिनावारी हुँदा सात दिन घरभन्दा अलग बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘विवाह गरी आएको तीन वर्ष जति भयो, विवाह गरेयता महिनावारी हुँदा घरभन्दा अलग बस्छु।’

सात वर्षअघि एक गैरसरकारी संस्थाको अगुवाइमा पश्चिम सुर्खेतका सातवटा गाउँ विकास समितिलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरियो। तत्कालीन गाविस कार्यालय, स्थानीय राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा २०७१ सालमा यस क्षेत्रका पाँच हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइए। बलजफ्ती छाउगोठ भत्काइएपछि केही समय महिनावारी भएका महिलाहरू घरको आँगनसम्म बस्न आए। गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम सकिएसँगै गाउँमा फेरि छाउगोठ ठडिन थाले। छाउगोठमुक्त स्थानीय तहमै अहिले घरघरै छाउगोठहरू देखिन थालेका छन्।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा महिला हिंसाको एक प्रमुख कारण छाउपडीलाई मानिन्छ। छानो गोठमा निसासिएर मुत्यु हुने, बलात्कृत हुने, पोषिलो खानेकुरा खान नपाउने, सर्पलगायत जीवको टोकाइमा पर्नेलगायत हिंसा यहाँका महिलाहरूले भोग्दै आएका छन्। महिनावारी भएको बेला यहाँका महिलाहरू तीनदेखि सात दिनसम्म छाउगोठमा बस्नुपर्छ। पर्याप्त आराम गर्नुपर्ने बेला आराम गर्न पाउँदैनन्। एकान्तमा बनाइएका गोठ र गाईवस्तुसँग सुत्नुपर्दाको पीडा निकै दुःखदायी हुन्छ।

जुम्ला कुडारीकी लालकुरा नेपाली छाउपडीविरुद्धकी अभियान्ता हुुन्। उनी छाउपडी कुप्रथाले समाजमा पारेको प्रभाव र छाउपडी विकृतिका बारेमा जानकार छिन्। गाउँमा महिला भेला गरेर छाउपडी कुप्रथा उन्मुुलनका विषयमा छलफल चलाउँछिन्। सचेतनाका क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छिन्। परम्परागत संस्कारका कारण समाजमा कायमै रहेको छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि आग्रह गर्छिन्।

पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले महिनावारी भएको बेला महिलाहरूलाई छाउगोठमा राख्नेहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहुलियत कर्जा रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसका साथै छाउपडी प्रथा मान्ने र मान्न लगाउनेलाई कारबाही गर्न पनि गृहले निर्देशन दिएको छ।

कर्णालीका महिला र किशोरी गृहले दिएको निर्देशनबाट खुसी छन्। कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई दिइएको तीन बुँदे परिपत्र साँच्चिकै पालना भए छाउप्रथाको अन्त्य हुने उनीहरूको विश्वास छ। ‘बल्ल सामाजिक विकृतिविरुद्धको अभियानमा सरकार चिन्तित भएको आभास भएको छ,’ लालकुराले भनिन्, ‘कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका महिला र किशोरीका लागि यो निकै खुसीको कुरा हो।’

गृहको निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेको समितिले जिल्लाहरूलाई छाउगोठमुक्त अभियान सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाइरहेका छन्। ‘महिलाहरूलाई छाउगोठमा राख्नेहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहुलीयत कर्जा रोक्न निर्देशन दिएका छौं,’ गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने, ‘यसका साथै अटेर गरेर छाउगोठमै बस्ने महिलाहरूलाई पनि कारबाही गर्न भनिएको छ।’

‘जिल्लास्तरीय छाउगोठमुक्त समितिको बैठकले पश्चिम सुर्खेतमा रहेका छाउगोठहरू भत्काउने निर्णय गरेको छ,’ सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले भने, ‘पहिलो चरणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूका घरमा रहेका छाउगोठ भत्काउन सुरु गर्छौं।’ प्रजिअ अधिकारीका अनुसार सुर्खेतका नौमध्ये तीनवटा स्थानीय तहमा छाउगोठ छन्। ‘अहिलेसम्म पञ्चपुरीमा पाँच सय र चौकुनेमा डेढ सयको हाराहारीमा छाउगोठ रहेको अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अरू स्थानीय तहको पनि तथ्यांक संकलन भइराखेको छ, केही दिनभित्रै सरोकारवाला सबैको उपस्थितिमा छाउगोठ भत्काउने अभियानको सुरुवात गर्छौं।’

जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले गृहको निर्देशनसँगै छाउपडी कुप्रथा उन्मूलनको अभियान थालिएको बताइन्। ‘२१ औं शताब्दीमा पनि महिलामाथि छाउपडी प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार भइराखेको छ,’ प्रजिअ बञ्जाडेले भनिन्, ‘यो कुप्रथा उन्मूलनका लागि हामी कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं।’ उनले छाउपडीलाई कुरीति घोषणा गर्दै छाउगोठमा बसाउने र बस्ने दुवैलाई कारबाही गरिने बताइन्।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६८ को उपदफा ४ ले महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव वा छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

जुम्लामा प्रजिअ बञ्जाडेको संयोजकत्वमा निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रबहादुर खत्री र निमित्त जिल्ला प्रहरी प्रमुख राजेन्द्रबहादुर चन्द सदस्य रहेको जिल्ला छाउपडी उन्मूलन समन्वय समिति गठन गरिएको छ। छाउपडी र अन्य भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरूद्ध स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको पनि प्रजिअ बञ्जाडेले बताइन्। उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, धार्मिक अगुवा (धामी–झाँक्री, पुरोहित) सामाजिक संघ–संस्था, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, सामाजिक अभियन्ता, स्वास्थ्यकर्मीलगायत नागरिकहरूसँग सहकार्य गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

समिति बैठकले छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरूमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा) रोक्का गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने, स्थानीय तहमा छाउगोठ रहेमा छाउगोठहरूलाई स्थानीय समुदाय, सामाजिक अभियन्ता, स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र अन्य निकायको सहकार्यमा नष्ट गर्ने, छाउगोठमा जान बाध्य गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेलगायत निर्णय गरेको छ।

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले गृहको निर्देशनलगत्तै छाउपडी कुप्रथा अन्त्यको अभियान सुरु गरिएको बताए। ‘छाउपडी मान्ने गाउँहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै छाउगोठ भत्काउने अभियानको सुरुवात गरिएको छ,’ प्रजिअ कट्टेलले भने, ‘राकमबाट सुरु गरिएको अभियान सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्छौं।’ उनले जिल्ला स्तरीय समितिमा आवश्यकताअनुसार जनप्रतिनिधि, शिक्षकलगायतलाई पनि राखिने बताए। समितिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा छाउगोठ भएका गाउँहरूको अनुगमनका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

कालिकोट जिल्लामा पनि छाउपडी उन्मूलन अभियान सुरु भएको छ। प्रजिअ कृष्णचन्द्र पौडेलका अनुसार अहिले तथ्यांक संकलनको काम भइराखेको छ। ‘कालिकोटमा छाउपडी मान्नेको तथ्यांक छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गर्छौं, त्यसपछि त्यसलाई भत्काउने अभियानमा लाग्छौं।’

मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले विद्यालका शिक्षक, शिक्षिका, आमा समूह र विद्यार्थीबीचमा छाउपडी अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताए। ‘मुगुका विद्यालयमा जनचेतना बढाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि छाउगोठ भत्काउने, सरकारी सेवा–सुविधा रोक्ने, छाउ बार्न लगाउनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौं।’

छाउपडी कप्रथाजस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहारविरुद्घ सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा २०६२ वैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरी यो प्रथा अन्त्यका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न आदेश जारी गरेको थियो। महिलालाई छाउ गोठमा पठाउने प्रथालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुरीति घोषण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरूसमेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई यस कुप्रथाबाट महिला र बालबालिकामा पर्ने असर र समाधानका उपायको पहिचान गर्नुपर्ने, छाउपडी प्रथाविरुद्ध चेतना जगाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकाय परिचालन गर्नुपर्ने र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले महिलामाथि हुने यस प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न निर्देशिका बनाई जारी गर्नुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

छाउगोठमुक्त गाउँमै छाउगोठ
पाँच वर्षअघि वातावरण सुधार समाजको अगुवाइमा सुर्खेत र दैलेखका अधिकतर स्थानीय तहलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरियो। साविकका गाविस कार्यालयसँगको सहकार्यमा गाउँगाउँमा छाउगोठ भत्काइए। महिला समूह र धामी–झाँक्रीलाई नै छाउगोठ भत्काउन लगाइयो। तामझामका साथ छाउगोठमुक्त गरिएका गाउँहरूमा अहिले धमाधम छाउगोठ बनाउने ‘अभियान’ नै चलेको छ।

दैलेखको आठबिस नगरपालिकाका केही वडाहरूलाई छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएको पाँच वर्ष भयो। अहिले तिनै वडाहरूमा धमाधम छाउगोठ बनिरहेका छन्। स्थानीय अगुवा नैनबहादुर शाही छाउपडी कुप्रथा घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘केही संघ–संस्थाले अभियान चलाएर तीन वर्षअघि यहाँका सबै छाउगोठ भत्काएका थिए’ उनले भने, ‘अहिले फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ, धमाधम छाउगोठ बन्ने क्रममा छन्।’

आठबिस नगरपालिका–६ को खड्कागडेनस्थित दलित बस्तीमा छाउ मान्ने चलन पुरानै हो। उनीहरू रहरले नभएर बाध्यताले छाउगोठमा बसेको बताउँछन्। ‘घर, समाजको दबाबले नचाहेर पनि छाउगोठमा बस्न बाध्य छौं’ दलित बस्तीकी जमना विकले भनिन्, ‘महिनावारी भएका बेला पाँचदिनसम्म एकान्त ठाउँमा बस्नुपर्दाको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन।’ खड्कागडेनस्थित दलित वस्तीमा एक सय घरधूरी छन्। हरेक घरमा छाउगोठ छन्।

आठबिस नगरपालिकाका प्रमुख खड्कराज उपाध्याय छाउपडीमुक्त नगरपालिका बनाउनका लागि अभियान चलाइने बताउँछन्। ‘महिनावारी भएको बेला महिला र किशोरीहरूलाई पोषिलो खानेकुरा, आराम र स्याहारको आवश्यकता पर्छ तर हाम्रोमा एकान्तमा बनाइएको छाउगोठमा लगेर राख्ने चलन छ,’ नगरप्रमुख उपाध्यायले भने, ‘पहिले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं, त्यसले नभएमा सरकारी सेवा–सुविधा रोक्नेसम्मको काम गर्छौं।’

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै घरमा छाउगोठ
२०७१ सालमा तत्कालीन गुठु गाविसका एक सय ९३ सामूहिक तथा व्यक्तिगत छाउगोठ भत्काइए। चैत १० गते तत्कालीन गाविस स्तरीय छाउपडी उन्मूलन समितिको सहकार्यमा वातावरण सुधार समाजले गुठुलाई छाउपडीमुक्त घोषणा ग-यो। महिनावारी भएका महिला केही महिना घरमै बसे। चार वर्ष भयो, गुठु फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ। छाउगोठ बनाउने क्रम फेरि सुरु भएको छ। सर्वसाधारणमात्रै होइन, जनप्र्रतिनिधि र कर्मचारीकै घरमा छाउगोठ बनाइएका छन्।

चौकुने–६ भावरका टोपबहादुर बयक गाउँपालिकाको सचिव छन्। उनकै घरमा छाउगोठ छ। टोपबहादुरका बुबा अवचन्द्र बयक गाउँका प्रख्यात धामी हुन्। सरकारले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले महिलाहरूलाई छाउगोठमा राखेमा सुविधा र तलब रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। टोपबहादुरलाई सरकारी निर्णयका बारेमा जानकारी नभएको होइन। ‘छाउगोठमा बस्नुहुन्न भने चेतना नभएको पनि होइन, बुबा नै धामी भएकाले घरका महिलाहरू छाउगोठमा बस्न बाध्य छन्,’ रवीन्द्रले भने, ‘अरूलाई उपदेश दिन सजिलो हुँदो रहेछ, आफ्नैलाई सम्झाउन सकिएको छैन।’ उनले ‘देउता रिसाउने’ भएकाले महिलाहरूलाई महिनावारी भएको बेला सात दिनसम्म छाउगोठमा राख्ने गरिएको बताए।

पछिल्लो पुस्ता छाउगोठमा बस्न चाहँदैन। तर पारिवारिक दबाबका कारण सात दिनसम्म छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई छ। ‘छाउगोठमा बिताएका सात दिन सात वर्षजस्ता लाग्छन्’ किशोरी अनिता शर्माले भनिन्, ‘छाउगोठमा बस्नुहुन्न भन्ने जानकारी भएर के गर्नु पारिवारिक दबाबले बाध्य पार्छ।’

चौकुनेसँगै जोडिएको पञ्चपुरी नगरपालिका–१० का वेदराज भण्डारी निर्वाचित वडा सदस्य हुन्। सामाजिक विकृति र कुरीति अन्त्य गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्ने भण्डारीकै घरमा छाउगोठ छ। स्थानीय सरकार गठन भएलगत्तै पञ्चपुरी नगरपालिकाले छाउपडी अन्त्यका लागि भन्दै गाउँमा पटक–पटक जनचेतनामूलक कार्यक्रम भएका छन्। ‘मेरो वडामा हुने कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा धेरै पटक छाउगोठ हटाउन भाषण पनि गरेको छु,’ वडा सदस्य भण्डारीले भने, ‘आफ्नै घरकाले नमाल्दा अरूलाई अर्ती दिएर मात्रै कहाँ हुँदो रहेछ र !’

चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले छाउगोठ भत्काउने भन्दा पनि यसबारे मान्छेको मनमा रहेको भ्रम, डर र भय हटाउने अभियानमा गाउँपालिका लागेको बताए। ‘यसअघि पनि छाउगोठ भत्काइएका हुन्, तर त्यो प्रभावकारी हुन् सकेन,’ उनले भने, ‘अब मनभित्रको भ्रम, डर र भयलाई हटाउँदै गाउँपालिकालाई छाउगोठमुक्त बनाउने अभियानमा हामी लागेका छौं।’

पञ्चपुरी गाउँपालिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाट पनि छाउगोठ हटाउन नसकिएपछि छाउगोठ बनाउने र महिलालाई छाउगोठमा राख्ने घरहरूलाई सरकारी सेवा–सुविधा नदिने निर्णय गर्न लागेको छ। ‘कार्यपालिका बैठकमार्फत छाउगोठ बनाउने र महिनावारी भएको बेला महिलालाई छाउगोठमा राख्ने घरका सदस्यलाई सरकारी सेवा नदिने निर्णय गर्दैछौं,’ पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘यति गर्दा पनि नभएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’

गाईबस्तुसँगै सुत्छन् महिला
छाउपडी प्रथा जुम्लामा झन् भयावह छ। यहाँका महिलाहरू महिनावारी भएको बेला गाईबस्तु राखिएको गोठमा सुत्छन्। यहाँ सामाजिक संस्कारअनुसार महिनावारी भएका बेला घरमा बस्दा देउता रिसाउने डरले गोठमै बस्ने चलन छ। जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका ६८ प्रतिशत महिला र ५८ प्रतिशित किशोरीहरू महिनावारी भएका बेला गाईवस्तुसँगै गोठमा बस्ने गरेको पाइएको छ। एक सय ४४ जना महिला र किशोरीहरूमा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा अहिले पनि छाउपडी प्रथाले गहिरो जरा गाडेको प्रमाणित गरेको हो। देवी–देउता रिसाउने डरले महिनावारी भएको बेला गाईवस्तुसँगै बास बस्ने गरेको आत्म सम्मानका लागि सहकार्य नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा महिनावारीको अवस्थाका बारेमा सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा १७ प्रतिशत महिला र १९ प्रतिशत किशोरी महिनावारी भएको बेला घरमा तथा अरू छाउगोठमा बस्ने गरेको क्याड नेपाल जुम्लाका परियोजना अधिकृत दीक्षा भट्टले बताइन्। उनका अनुसार २५ प्रतिशत महिला र १३ प्रतिशत बालिका महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्छन्।

सर्वेक्षणपछि देखिएको तथ्यांकलाई केलाउँदा जिल्लाका प्रायः गाउँपालिकामा महिनावारीको अवस्था डरलाग्दोे छ। छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणका लागि धेरै प्रयास भए पनि महिला र किशोरीहरू गाईवस्तुसँगै बस्ने गरेको तथ्यांकले सिंगो जिल्लालाई झस्काएको छ। महिनावारी भएको बेला सुरक्षित ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारलाई महिलाले सहजै स्वीकार गर्न सकेको अवस्था छैन।

गाउँमा रहेका महिला तथा किशोरीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले महिनावारी बार्ने गरेका छन्। छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि विभिन्न गैरसरकारी निकायले विभिन्न समयमा गरेको जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी देखिएको छैन।

प्रकाशित: १८ पुस २०७६ ०२:०६ शुक्रबार