काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले फरक शारीरिक क्षमता व्यक्तिसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा सांकेतिक भाषा अनुवादक नियुक्त गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकको नाममा उक्त आदेश दिएको हो।
संरक्षक हिमादेवी उप्रेती वादी भई बोल्न नसक्ने फरक शारीरिक क्षमताका आफ्ना भाइहरु गोपालप्रसाद मैनाली र बालकृष्ण मैनालीको अंश दावीसहित काभ्रे जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा उनीहरुको हकहितको विषयमा भाषा अनुवादक नियुक्त नगरी मुद्दाको फैसला गर्दा उनीहरुमाथि अन्याय हुनसक्ने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो।‘मुद्दाको कुनै पनि कारवाही अघि बढाउदा भाषा अनुवादक राखेर मात्रै कारवाही अगाडि बढाउनु’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
सो आदेशमा भनिएको छ, ‘गोपालप्रसाद मैनाली र बालकृष्ण मैनाली फरक शारीरिक क्षमताका देखिएको अवस्थामा निजहरुलाई सहजीकरण गर्नका लागि सांकेतिक भाषाको अनुवादक नियुक्त गर्नुपर्ने देखिएकोले यी व्यक्तिहरु सम्बन्धित मुद्दाको कुनै कारवाही अगाडि बढाउदा अनुवादक राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
पुस ३ मा भएको आदेशप्रति सर्वोच्चले मंगलबार पक्षलाई उपलब्ध गराएको छ। झापाका सन्तोष मैनालीसहितका व्यक्तिहरुले आफ्ना काकालाई अंश नदिई घरबाट निकाला गरेका कारण उनीहरु गाईगोठालोको रुपमा जीवन बिताउन बाध्य भएको दावीसहित एक वर्षअघि अंश मुद्दा परेको थियो।
अधिवक्ताद्धय अनन्तराज लुईंटेल र विकाश भट्टराईले फरक शारीरिक क्षमताका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको अधिकारको विषयमासमेत जानकारी गराई अदालती कारवाही अघि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था रहेकोले भाषा अनुवादक नियुक्ति हुनुपर्ने मुद्दामा बहस गरेका थिए। अधिवक्ताद्धयले फरक शारीरिक क्षमताका मैनालीद्धयलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउदैं आएका छन्।
दिदी संरक्षक रहेकी हिमादेवी उप्रेतीले बोल्न नसक्ने आफ्ना भाईहरुलाई भतिजहरुले अंश नदिई घरबाट निकाला गरेकाले उनीहरु जीवनभर गाईगोठालोको रुपमा जीवन बिताउन बाध्य हुनुपरेको दावी मुद्दामा गरेकी छन्। अंशमुद्दा दायर भई विचाराधिन अवस्थामा रहेकोमा फरक क्षमताका आफ्ना सत्तरी बर्ष नाघेका भाईहरुलाई भतिजहरुले कब्जा गरेको विरुद्धसमेत उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन्।
जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोक तथा उच्च अदालत पाटनले प्रतिवादीलाई फरक शारीरिक क्षमताका वादीको संरक्षक मान्न नमिल्ले आदेश दिएतापनि आफ्ना फरक शारीरिक क्षमताका भाईहरुलाई कब्जामा राख्ने प्रतिवादीको कार्य जिल्ला अदालतले नरोकेकोले जिल्लाको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उनी सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेकी हुन्।
प्रकाशित: ८ पुस २०७६ १३:५१ मंगलबार
