सुर्खेत– अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको रकमान्तरको विषयमा छानविन गर्नका लागि संसद र सरकार दुबैले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिले रकमान्तरको छानविन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ भने प्रदेश सरकारले जुम्लाका डा. भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यमा तीन अर्ब ५३ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो। रकमान्तर गरिएको मध्ये २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँले सवारीसाधन खरिदमा खर्च गरिएको थियो। ‘प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भवन निर्माण, कृषक अनुदान, बागबानी विकास, मेसिनरी तथा औजार खरिदलगायतका शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर सवारी साधन खरिद गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘रकमान्तरसँगै डिपिआरका नाममा गरिएको खर्चको पनि अध्ययन भइरहेको छ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रारम्भीक अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अस्वभाविक तरिकाले प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेको देखिएको बताए। ‘यस सम्वन्धी विस्तृत अध्ययनका लागि छुट्टै उपसमिति गठन गरेका छौं,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ करवीर शाहीको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा गोपाल शर्मा र झोवा विक सदस्य छन्। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन्। ति मन्त्रालयहरुले रकमान्तर गरेको मध्ये २१ करोड ४२ लाख रुपैयाँबाट ५४ वटा सवारी साधन खरिद गरिएको छ। साबिकका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्थित कार्यालयका साथै संघीय सरकारले पठाएका सवारीसाधन पर्याप्त हुँदाहुँदै पूर्वाधार निर्माण, औजार खरिद, कृषकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेटसमेत रकमान्तर गरेर सवारीसाधन खरिद गरेपछि प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर २१ करोड ७९ लाख रकमान्तर गरेको थियो। मन्त्रालयले भवन निर्माण, कृषि अनुसन्धान, पशु धन तथा बागबानी विकास शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको तीन अर्ब ४० लाखबाट १० वटा चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको थियो। ‘गाडी खरिदका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले एक करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘जिल्लाहरुमा पठाइएको रकम खर्च नहुने देखिएपछि खर्चको प्रतिशत देखाउनका लागि पनि रकमान्तर गरेर थप गाडी खरिद गरिएको हो।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको देखिएको छ। रकमान्तर गरिएको बजेटमध्येबाट ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्चिएर स्कोर्पियो गाडी खरिद गरिएको छ। ३९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा मन्त्रालयका लागि थप एउटा गाडी खरिद गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९८ करोड १२ लाख ७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।

मेसिनरी तथा औजार खरिद शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको चार करोड ८४ लाख रुपैयाँबाट मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिद ग¥यो। मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष १६ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। मन्त्रीका लागि ६९ लाख ६ हजार रुपैयाँमा टाटास्ट्रोम गाडी खरिद गरिएको छ। तीनवटा महाशाखा र १२ वटा विषयगत कार्यालयका लागि बोलेरो गाडी खरिद गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १६ वटा गाडी खरिद गरेको छ। सवारी खरिदका लागि छुट्याइएको रकम अपुग भएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुईवटा गाडी खरिद गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले भवनको संरचना सुधारका लागि छुट्याइएको ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सवारी खरिदमा खर्चिएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एउटा जिप र एउटा डबल पिकअप भ्यान खरिद गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकमान्तर ग¥यो। रकमान्तर गरिएको मध्ये दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ सरकारी निकाय, समिति एवम् वोर्डहरुका लागि छुट्याइएको थियो। यो रमकबाट मन्त्रालयले तीन वटा सवारीसाधन खरिद ग¥यो। मन्त्रीका लागि ६९ लाख ५४ हजार खर्चिएर स्ट्रोम गाडी खरिद गरिएको मन्त्रालयले दुईवटा टाटा जेनुन पिकअप खरिद गरेको थियो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वर्ष एक खर्ब एक करोड ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तर ग¥यो। त्यो मध्ये प्रशासनिकतर्फको तीन करोड २० लाख रुपैयाँबाट सवारी खरिद गरिएको छ। 

प्रदेशसभा सचिवालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष तीन करोड २५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर ग¥यो। त्यो मध्ये चालू खर्चतर्फको ५९ लाख रुपैयाँ सवारीसाधनमा प्रयोग गरिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले सातवटा स्कोर्पियो गाडी खरिद गरेको छ। चारवटा विषयगत समितिका सभापति, दलका सचेतकहरुका लागि तीन करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्चिएर स्कोर्पियो खरिद गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारको छुट्टै समिति
सार्वजनिक लेखा समितिले रकमान्तर र डिपिआरको विषयमा छानविन गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले छुट्टै छानविन समिति गठन गरेको छ। डा. भिमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट, खर्च प्रक्रिया, डिपीआरलगायतका विषयमा सार्वजनिक रुपमा टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि छानविन समिति गठन गरेका हौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिएका छौं।’ 

कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर अनावश्यक गाडी खरिद गरेको, डिपिआरका नाममा करोडौं रुपियाँ खर्च गरेकोलगायतका आरोपहरु प्रदेश सरकारमाथि लागेका छन्। ‘लेखा समितिले मागेका आवश्यक कागजातहरु प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ, हामीले पनि छानविन गर्न समिति गठन गरेका छौं,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार अघाडी बढ्छ।’

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७६ ०८:४० आइतबार