काठमाडौं - पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल: प्रधानमन्त्रीज्यू, कतै यो प्रतिवेदन दराजमा सीमित हुने त होइन हजुर ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली: तपाईहरुले यति धेरै मेहनत गरेर तयार पार्नुभएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेरै छाड्छु।
पूर्वसचिव त्रिताल: विगतका प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएका छन्, यसमा हाम्रो मेहनत खेर नजावस हजुर।

प्रधानमन्त्री ओली: यस्तो सिरियस केस रहेछ, ढुक्क हुनुस, कार्यान्वयन गरेरै छाड्छु।
पूर्वसचिव त्रिताल: सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान पनि थालेको छ। यो प्रतिवेदन सरकारकै अभियानलाई सहयोग पु-याउने दस्ताबेज हो। हिम्मत साथ सरकार अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।

प्रधानमन्त्री ओली: म सधै देश र जनताकै पक्षमा छु। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसके देशका लागि मैले काम नगरेको ठहरिनेछ। कुनै पनि हालतमा हडपिएको ललितानिवासको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएरै छाड्छु।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार माथिको संवाद २०७५ मंसिर २६ गते साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक तथा पूर्वसचिव त्रितालबीचको हो। उनीहरूबीच यस विषयमा करिब दुई घन्टा छलफल भएको थियो ।

करिब पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउन समितिका संयोजक त्रिताल, सदस्य महेन्द्र थापा, उपसचिव गणेश आचार्य र दुई कर्मचारी बालुवाटार पुगेका थिए। समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल पनि उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेपछि बालुवाटारमा उनी, समितिका पदाधिकारी, गृहमन्त्री र गृहसचिवबीच करिब २ घन्टा छलफल भएको थियो। त्यसको तीन महिनापछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भयो। सरकारले २०७५ फागुन २८ गते ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मा दियो।

त्यसकै नतिजास्वरुप अहिले ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला राजदूतसम्म छानबिनको दायरामा आएका छन्। ललितानिवासको जग्गा हडप्न सघाउने मालपोल कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसमेत अनुसनधानको दायरामा तानिएका छन्। देशका प्रतिष्ठित भनिएका उद्योगीव्यापारीदेखि भूमाफिया पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन्। प्रमुख सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि यो मामिलामा मुछिएका छन्। हडपिएको ललितानिवासको जग्गा सरकारले बेचबिखनमा रोक लगाएको छ ।

देशका उच्च ओहदामा रहेकादेखि मालपोतका कर्मचारीसम्म जोडिएको ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण संखुवासभाका युवराज कोइरालाले उठाएको त्रिताल बताउँछन्। अधिवक्तासमेत रहेका कोइरालाले गृह मन्त्रालयमा दिएको उजुरीकै आधारमा गृहसचिव राईले ललितानिवास जग्गा हिनामिना शृंखलाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए। ललितानिवास प्रकरणमा सत्यतथ्य छानबिन समिति बनाउन गृहसचिव राईले पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको त्रितालको भनाइ छ ।

गृहसचिव राई, पूर्वसचिव त्रिताल र अधिवक्ता कोइराला संखुवासभाका स्थायी बासिन्दा हुन्। ‘हामी तीनजना एउटै जिल्लाको भएर पनि यो विषयको पर्दाफास गर्न निकै सजिलो भयो,’ त्रिताल भन्छन्, ‘युवराज कोइरालासँग भएका तथ्य र प्रमाण र उजुरीलाई गृहसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सकेकै कारण संगठित अपराधको जालो बनेको ललितानिवास काण्ड छताछुल्ल हुनसक्यो ।’ अधिवक्ता कोइराला पहिले ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका कानुनी सल्लाहकार थिए ।

कानुनी परामर्शकै क्रममा राणापरिवार र जगगा हडप्ने भूमाफियाले कोइरालालाई पनि ४ आना वा त्यति नै मूल्यबराबरको नगद दिने प्रलोभन देखाएका थिए। तर पछि राणा परिवार र भूमाफियाले जग्गा हडपेपछि कोइरालालाई पूर्वसर्त अनुसार जग्गा वा पारिश्रमिक केही दिएनन्। त्यसपछि कोइराला राणा परिवारबाट हात पारेका कागजातका आधारमा हडपिएको जग्गा फिर्ता गरेर सरकारकै नाममा कायम गर्ने अभियानमा जुटे ।

आफू भूमाफिया र राणा परिवारका बदमासीविरुद्ध उभिएकै कारण धेरैपटक शारीरिक र मानसिक यातनासमेत भोग्नुपरेको कोइराला बताउँछन्। ‘हो, मैले ४ आना जग्गा दिने भनेपछि राणा परिवारको कानुनी सल्लाहकार बनेर अदालत तथा मालपोतबाट हुने काममा सहयोग गरें,’ कोइराला भन्छन्, ‘पहिले लोभमा पनि परें, तर राणा परिवारले सर्तअनुसारको प्रतिबद्धता पालना नगर्दा देशकै लागि भलो भयो, जग्गा हडप्ने र हडप्न निर्णय गर्ने सबै अनुसन्धानको दायरामा आए ।’ पूर्वसचिव त्रिताल पनि कोइरालासँग भएका कागजात प्रतिवेदनको आधार भएको बताउँछन्। छानबिन क्रममा प्रत्यक्ष दबाब र प्रभाव नआए पनि निकै सकसपूर्ण अवस्थाबाट प्रतिवेदन तयार पारेको त्रितालले बताए। समिति गठनअघि नै त्रितालले गृहसचिव राईसमक्ष आफूले भनेका कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने, मालपोतलगायत अड्डामा काम नगरेका कर्मचारी हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले चाहेकै कारण ललितनिवासको जग्गा प्रकरण बाहिर आउन सकेको उनी बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिवेदन बुझ्ने बेला ललितानिवासको जग्गा फिर्ता नल्याए मैले देशका लागि योगदान नगरेको ठहरिने बताइसक्नु भएको छ,’ त्रिताल भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नातर्फबाट गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको छ, अब अख्तियार र सिआइबीले खुट्टा नकमाई आरोपितमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।’ अख्तियारले समेत त्रिताल समितिले सिफारिस गरेका आरोपित र अन्य निर्णयकर्तामाथि अनुसनधान गरिरहेको छ। अख्तियारले ३५ जना र सिआइबीले २५ जना आरोपितसँग बयान लिइसकेको छ ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ००:५४ बिहीबार