काठमाडौं - किर्ते कागजात खडा गरी विदेशीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरेको आरोपमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट वितरित नेपाली नागरिकतासम्बन्धी अभिलेख फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ।

भारतीयसहित भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई फर्जी कागजात तयार पारेर नागरिकता जारी गरेको उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता वितरण गरिएको अभिलेख फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०६० सालपछि जिल्ला प्रर्यालय काठमाडौंबाट जारी भएका सबै नागरिकताको फाइल गृह मन्त्रालयले नियन्त्रणमा लिएको छ। तर काठमाडौं प्रशासनका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाल यस विषयमा बोल्न चाहेनन्।

उपसचिव शम्भु रेग्मीको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता जारी गरेको आशंकामा छानबिन गरिरहेको छ। रेग्मीकै समितिले काठमाडौं प्रशासनबाट नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी पछिल्लो १६ वर्ष यताको फाइल नियन्त्रणमा लिएको स्रोतले बतायो। ‘नक्कली कागजात खडा गरेर गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट कागजात नियन्त्रणमा लिइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘१६ वर्षयता काठमाडौंबाट जारी भएका नागरिकता प्रमाणपत्रमाथि छानबिन भइरहेको छ।’

सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं प्रशासनबाट नागरिकता जारी गरिएका सबै फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो।

झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय नागरिकसहित १६ विदेशीलाई नेपाली नागरिकता जारी गरेको रहस्य बाहिर आएपछि गृह मन्त्रालयले तीन कर्मचारीलाई निलम्बनसहित अनुसन्धान गरिरहेको छ। आर्थिक प्रलोभनमा परेर विदेशीलाई नेपाली नागरिकता जारी गर्ने झापा प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत गौरव ढुंगेल, नायब सुब्बा मेघराज निरौला र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने निलम्बनमा परिसकेका छन्। अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको सर्कुलरपछि झापाका १६ भारतीयले नक्कली नागरिकता लिएका थिए।

किर्ते कागजात पेस गरी नेपाली नागरिकता बनाउने क्रममा गत वैशाखमा भारत, आसामका भूपाल गुरुङ झापाबाट पक्राउ परेका थिए। ३६ वर्षीय गुरुङलाई जेठो छोरा भन्दै सनाखत गर्ने कचनकवल गाउँपालिकाका–२ का बमबहादुर गुरुङ र उनकी पत्नी चन्द्रकला गुरुङ पनि पक्राउ परेका थिए। झापा प्रशासनका खरिदार न्यौपानेले गुरुङसहित अन्य भारतीय नागरिक, तिब्बती र भुटानी शरणार्थीलाई सनाखत गराएका, नासु निरौलाले टिप्पणी उठाएका र प्रशासकीय अधिकृत ढुंगेलले नागरिकता जारी गरेका थिए।

उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो। सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं प्रशासनबाट पनि नागरिकता जारी गरिएका सबै फाइल नियन्त्रणमा लिएको हो। सिआइबीले कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र बिचौलियाको मिलेमतोमा विदेशीले नागरिकता पाउने गरेको प्रतिवेदन गृहमा बुझाइसकेको छ।

कर्मचारी र विचौलियाको मिलेमतोमा झापा प्रशासनबाट मात्रै २०७३ मा ५पाँच र २०७६ वैशाख र जेठमा ११ जना विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएका थिए। भद्रपुर नगरपालिका–९, विर्तामोड नगरपालिका–८ र साविकको शरणमती गाविसबाट नागरिकता सिफारिस गरिएको थियो। नक्कली नागरिकता प्रकरणमा भद्रपुर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशी र विर्तामोड नगरपालिका–८ का अजय कार्की पनि मुछिएका थिए। कचनकवल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष मेखबहादुर भट्टराईले भारतीय नागरिक गुरुङलाई नागरिकता दिन सिफारिस गरेका थिए। सिआइबीको प्रतिवेदनपछि गृह मन्त्रालयले अन्य जिल्लाबाट पनि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता जारी गरेको आशंकामा छानबिन भइरहेको जनाएको छ।

२०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गर्दै अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। २०७५ वैशाख २५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजलासले गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। त्यसयता अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजसरह नागरिकता दिन रोकिएको छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७६ ०१:०२ मंगलबार