काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान छिट्टै टुंगोमा पुग्ने जनाएको छ।

सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी जारी अनुसन्धान छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पु¥याउन आयोग प्रयासरत रहेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए। ‘ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी विषयलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन आयोग क्रियाशील छ,’ कोइरालाले भने, ‘यो अनुसन्धानका क्रममा भएकाले बाँकी कुरा खोल्न मिल्दैन।’ आयोगले २०७५ चैत पहिलो साताबाट ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान थालेको थियो।

आयोगले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने गरी २९ वर्षयता भएका निर्णय र त्यसलाई गलत व्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयमार्फत गैरकानुनी रूपमा खडा गरिएका स्रेस्तामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले गरेको ‘जफत भएको जग्गा आवश्यक छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा मात्रै फिर्ता गर्नू,’ भन्ने निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गा पनि २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीलाई गैरकानुनी रूपमा फिर्ता दिएको थियो।

समरजंग कम्पनीका नाममा भएको करिब २८ रोपनी र सरकारकै नाममा रहेको तीन रोपनीभन्दा बढी जग्गा क्रमशः २०६७ र २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियालाई दिएको थियो। आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा यी तीन विषयमा निर्णय गर्नेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले अनुसन्धानमा ब्युरो र आयोगबीच समन्वय गरेर काम भइरहेको पनि जानकारी दिए।

२०४७ सालको अन्तरिम सरकारको पालाबाट सुरु भएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै कर्मचारी र न्यायालयसम्मको सेटिङ मुख्य कारण रहेको तथ्य, प्रमाण र उपलब्ध कागजातहरूबाट पनि खुलिसकेको छ।

सेटिङमा हडपिएको सो जग्गा पछिल्लो पटक सरकार पुनः फिर्ता ल्याउन प्रयासरत छ। हडपिएको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धानमा गरिरहेका छन्। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिको सुझावका आधारमा २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न र संलग्नमाथि कारबाही गर्न अख्तियार र ब्युरोलाई जिम्मा दिएको थियो।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७६ ०३:०७ शनिबार