चितवन - चितवन जिल्ला अदालतको मुद्दा फस्र्योट प्रगति घटेको छ । विगत पाँच वर्षमा अदालतमा भएको लगत फस्र्योटको तथ्यांक हेर्दा आथि (आव) २०७५/७६ मा मुद्दा फस्र्योट सबैभन्दा कम भएको छ । यस वर्षमा अदालतमा दर्ता भएका र अघिल्ला वर्षबाट सरेर आएका मुद्दाहरूमध्ये ६०.१४ प्रतिशत मुद्दा मात्र फस्र्योट भएको हो । नयाँ दर्ता भएको २ हजार ८ सय ५१ र गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको १ हजार ७० मुद्दामध्ये २ हजार ३ सय ५८ वटा मुद्दा किनारा लगाइएका छन् ।

आव २०७४/७५ मा ६९.६५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको थियो । त्यस वर्ष ३ हजार ५ सय २६ मुद्दामध्ये २ हजार ४ सय ५६ वटा मुद्दा फैसला भएका थिए । आव २०७३÷७४ मा ३ हजार ३ सय ९५ मुद्दा रहेकामा २ हजार ४ सय ८० वटा अर्थात् ७३.०४ प्रतिशत मुद्दामा फस्र्योट भएको थियो । पछिल्ला पाँच वर्षको अवधिमा आव २०७२/७३ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा संख्या रहेको थियो । सो अवधिमा ४ हजार ३ सय १२ मुद्दामध्ये ३ हजार २ सय ६८ वटा फैसला भएको थियो, जुन फस्र्योटको सबैभन्दा बढी प्रतिशत हो ।

यस वर्षमा ७५.७५ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको पाइन्छ । यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा ६८.७८ र ६०.५५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । गत वर्ष भदौ १ गतेबाट नयाँ अपराध संहिता लागू भएकाले मुद्दा फस्र्योटको प्रगति कम भएको अदालतका मुख्य न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमले बताए । अदालतको कार्यभार नै बढेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान, कानुन सबै परिवर्तन भए, पुराना खारेज भएर नयाँ लागू गरिए,’ उनले भने, ‘नयाँ संहिता लागू भएपछि कानुनी जटिलता बढ्यो, विवाह दर्ता, मानिस बेपत्ता हुँदा, पक्राउ पुर्जी दिने लगायतका काम अदालतले गर्नुपर्ने भएकाले कार्यभार बढेको हो ।’

कानुनका जानकार र कानुन पढेका दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा समेत नयाँ संहिता लागू भएपछि धेरै संख्यामा मुद्दा फैसला प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनले बताए । मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियामा समेत परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ । कसुर ठहर गरेर तीन वर्षभन्दा बढी कैदा वा ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुने मुद्दामा दुईपटक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ । ‘पहिला सुनुवाइ गरेर कसुर ठहर गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि फेरि सुनुवाइ गरेर ठहर भएको कसुरअनुसार सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनका अनुसार एउटै मुद्दामा दुईपटक सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले समेत अदालतको समय एउटै मुद्दामा बढी लाग्ने गरेको छ ।

न्यायिक समितिले गरेको न्यायिक निर्णयको पुनरावेदन सुन्ने जिम्मेवारीसमेत अदालतको रहेको मुख्य न्यायाधीश गौतमले बताए । गएको आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दासमेत धेरै परेकाले फस्र्योट हुने मुद्दाको संख्या थोरै भएको उनले जानकारी दिए । जम्मा मुद्दामध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् ९ सय ४१ वटा मुद्दा मात्रै सम्बन्ध विच्छेदका दर्ता भएका छन् । सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा मिलापत्र हुन सकेन भने दुवै पक्षलाई मिलापत्र गर्न समय दिई मुद्दालाई एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । यसले मुद्दा एक वर्षको अवधिसम्म फैसला गर्न नसकिने भएकाले लगत सरेर जाने मुद्दाको संख्या बढेको उनको भनाइ छ ।

फस्र्योट हुन बाँकी मुद्दामध्ये १७ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेदका छन् । अदालतले गरेका कामकारबाही तथ्यांकले बोल्नुपर्छ भनेर न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना यस आर्थिक वर्षबाट लागू भएको छ । योजनाले छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच बढाउन, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न र अदालतक व्यवस्थापनको सुदृढीकरण गर्न योजना लागू गरिएको अदालतका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन् ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७६ ०१:४६ शनिबार