काठमाडौं - सामाजिक सञ्जालमा कसैको अपमान गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना र छ महिना कैद हुनेगरी कानुन ल्याउन प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन दिन गठन भएको उपसमितिले यो व्यवस्था राखेको हो। उपसमितिको सो प्रतिवेदन समितिले केही दिनभित्रै पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

विधेयकको दफा ८३ मा रहेको साइबर बुलिङ गर्न नहुने दफामा रहेको व्यवस्थामा सजाय गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिएको हो। प्रस्तावित विधेयकले दफा ८३ को व्यवस्थामा कसैले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्च्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। यस कसुरमा कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। सोे व्यवस्थाको व्यापक विरोध भएको थियो। तर उपसमितिले सो कार्यका लागि प्रस्तावित विधेयकले गरेको सजाय दर घटाएर ५० हजार रुपैंयासम्म जरिबाना र छ महिनासम्म कैद भन्ने शब्द राखेको छ।

दफा ८३ खारेज नै गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका गगन थापालगायतले संशोधन राखेका थिए। तर, सांसदले राखेको संशोधनमा उपसमितिले कुनै परिमार्जन गरेको छैन। दफा ८८ मा रहेको व्यवस्था पनि खारेज गर्न थापालगायतले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। यस दफामा कसैले फौजदारी प्रकृतिको अपराध गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा फौजदारी अपराध संहितासँग बाझिने गरी ल्याइएको भन्दै कांग्रेसले संशोधन राखेको थियो। तर विधेयकले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाभन्दा बढी सजाय तोकिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यस कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँ जरिबाना प्रस्तावित विधेयकले गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘वा’ शब्दको ठाउँमा ‘र’ शब्द राखी सजाय बढाइएको हो। दफा ८५ मा रहेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत यौन दूव्र्यवहार गरेमा प्रस्तावित विधेयकमा ३० हजार मात्र जरिबाना राखिएको भए पनि उपसमतिले यसलाई बढाएर २ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ। दफा ८५ लाई पनि खारेज गर्नुपर्ने कांग्रेसले संशोधन दर्ता गरेको थियो।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धि दफा ९१ को व्यवस्थालाई उपसमितिले कुनै पनि परिमार्जन गरेको छैन। ५ लाखभन्दा बढी सदस्य भएको सेवा प्रदायकले मात्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने संशोधन परेको थियो। तर संशोधनलाई कुनै पनि सुनुवाइ नगर्दैै सरकारले ल्याएको विधेयकलाई जस्ताको जस्तै ल्याइएको छ। दफा ९१ मा ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’ यसैगरी, ‘ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विमागमा दर्ता हुनुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा १४ मा एक वर्षसम्म कैद भन्ने ठाउँमा ३ लाख रुपैयाँ वा १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय राखिएको छ। दफा १४ मा कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनाधिकृत रूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निस्क्रिय पार्ने उद्देश्यले कुनै दुराशययुक्त प्रोग्राम संप्रेषण गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस विधेयकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बुधबारको संसद् बैठकमा बोलेका छन्। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत फागुनबाट सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। समिति सदस्य बिनाकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा शुक्रबारदेखि छलफल हुने समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन्। उनले अब विधेयकमाथि एक पटक मन्त्रीसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिने बताइन्। समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकाले विधेयकमाथि समितिका सदस्यको भूमिका रहने उनले बताइन्।

प्रकाशित: ६ असार २०७६ ०१:४० शुक्रबार