सर्लाही- विपन्न दलित समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण भएको पक्की घरको छानो हाल्न लामो समयसम्म पनि जस्तापाता नपाएपछि लाभग्राहीले खरले छाएका छन्।

जस्ताले छाउने २ कोठाको पक्की घर बनाउने काम दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत पूरा भएको छैन। तीन दिनअघि नागरिककर्मी बरहथवा नगरपालिका–१५ पिपरभित्ता बजार पुग्दा संजादेवी राम पक्की पर्खालमा फुस्कोले छाएको घरमा बसेर खाना खाईरहेकी भेटिईन्। ‘के गर्नु नयाँ घर बनाईदिन्छ रे भनेर दुईवर्ष अगाडि भएको सानो झुपडी पनि भत्काएँ’, पक्की पर्खालमा किन फुस्कोले छाएको भन्ने प्रश्नमा संजादेवीले थपिन्, ‘घर बनाईदिने सरकारी हाकीम साब अनि ठेकेदार र कामगर्ने मान्छेहरु पनि एक वर्षदेखि फर्केरै आएकै छैनन्।’

कतिपय घरको छानामा हालिएको जस्तापाता पनि कवाडीबाट उठाएर ल्याएको कमसल देखिन्छ। निकै पातला, कलर समेत खुलिएका र कुनै सादा जस्तापाता राखेर छाना छाईएको छ। छानामा सामान्यतया एउटै रंगका जस्तापाता हालिने भएपनि हरेक घरका छानाहरु रंगिविरंगी छन्।

घामपानी छल्नै गाह्रो भएपछि वर्षौंसम्म जस्तापाता पर्खन नसक्ने बाध्य भएर खरको छानो हालेको संजादेवीले बताईन्। छेउमै राहुल पासवानका लागि बनेको घरमा भने छाना हालिएको छैन। ‘खै छानाका लागि जस्तापाता दिन्छ रे भन्ने सुनेको थिएँ’, उनले भने, ‘तर दुई वर्ष बित्न लागिसक्यो, खोई छाना नै आएन।’

२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा एकवर्ष भित्र नयाँ घर बनाईदिएर आफूहरुलाई दिने भन्ने सुनिएपनि दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत कहिलेसम्म बनाईसक्ने भन्ने थाहा नभएको संजादेवीले बताईन्। ‘नयाँ घर पाईने भो भनेर पूरानो काठको घर भत्काएर छेउमा सानो टहरा बनाएर घामपानी नभनी डेढ वर्ष बस्यौं’, संजादेवीले भनिन्, ‘तर त्यो टहराले घामपानी नथेगेपछि बाध्य भएर पक्की घरमा फुसको छानो हालेर बस्न थालेका छौं।’

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न दलित समुदायका लागि निर्माण गरि हस्तान्तरण गरिएका नयाँ घरमा निकै कमसल सामग्रीहरु प्रयोग गरेको देखिएको छ। निर्माणाधिन अवस्थामै पक्की घरका पर्खालहरु चर्किसकेको छ। इट्टा जोडाईका लागि राखिएको सिमेन्ट र बालूवाको मसला फुस् फुस झर्न थालेका छन्।

कतिपय घरको छानामा हालिएको जस्तापाता पनि कवाडीबाट उठाएर ल्याएको कमसल देखिन्छ। निकै पातला, कलर समेत खुलिएका र कुनै सादा जस्तापाता राखेर छाना छाईएको छ। छानामा सामान्यतया एउटै रंगका जस्तापाता हालिने भएपनि हरेक घरका छानाहरु रंगिविरंगी छन्।

कमसल सामानहरु राखेर घर बनाईएको बसबरिया गाउँपालिका–२, मानपुरका धरिछन पासवानले गुनासो गरे। ‘बल्ल तल्ल घर बनाईदिए’, लाभग्राही पासवानले भने, ‘तर छाएको जस्तापाता नै थोत्रा छन्, सिमेन्ट अत्यन्त कम हालेर जोडाई गरिएको छ, निकै कमसल सामानहरु राखेर हामिलाई ठगिएको छ।’

२ कोठाको सानो घर २०७४ असारदेखि बनाउन सूरु गरेपनि अहिलेसम्म पूरा नगर्दा आफूहरु निकै मारमा परेको संजादेवीले गुनासो गरिन्। ‘खै एकचोटी नागरिकताको फोटोकपी मागेर लगेका थिए’, केही दिनअघि नागरिककर्मीसँग उनले गुनासो गरिन्, ‘दुई वर्ष नाघ्न लागिसक्यो, जस्तापाता ल्याईदिएनन्।’ १५ बोरा बालूवामा १ बोरा सिमेन्ट हालेर इट्टाको जोडाई गरिएको उल्लेख गर्दै नयाँ घरको भित्ता ठाउँठाउँमा चर्किसकेकाले उक्त घरमा बस्न पनि डर लागिरहेको गुनासो लाभग्राहीको छ।

घर पाउने विपन्न दलित समुदायबाट संयोजक तथा एक महिला सहित ३ जना सदस्य एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत डिभिजन जनकपुर कार्यालयका एक कर्मचारी सदस्य सचिव रहेको निर्माण समितिले घरहरु बनाउने भएपनि अधिकांश विपन्न दलित समुदायलाई ठेकेदारले घर बनाएर दिने भन्ने बुझाई छ। घर बनाउने मुख्य कार्यालय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन जनकपुरका कर्मचारी, स्थानीय राजनैतिक दलका नेता लगायतको मिलेमतोमा दलित नेतालाई समेत प्रभावमा पारेर एउटै व्यक्तिले ठेकेदारी प्रथाबाट घरहरु बनाउने गरेको एक स्थानीयले जानकारी दिए। त्यसैले समितिले भन्दा पनि घर बनाउने मुख्य जिम्मेवारी ठेकेदारको हो भन्ने आम लाभग्राहीको बुझाई छ।

जिल्ला स्थित एक सांसद्को नेतृत्वमा थप दुईजना सांसद् र केही सरकारी अधिकारी सम्मिलित लाभग्राही छान्ने जिल्ला स्तरीय समिति हुन्छ। लाभग्राही छान्ने सांसद् र भवनका कर्मचारीको हालीमुहाली चल्ने हुँदा निर्माण समिति नाम मात्रैको रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। निर्माण समितिमा निर्णयहरु गराउने गरिएपनि घर बनाउने सम्पूर्ण सामानहरु किन्ने देखि घर निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि भवनका कर्मचारी,  स्थानीय ठेकेदार लगायतकै हालीमुहाली हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्।

गत आर्थिक वर्षमा सर्लाहीमा १ हजार घरहरु परेको र त्यसमध्ये अधिकांश लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जनता आवास कार्यक्रम हेर्ने तत्कालिन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन जनकपुरका प्रमुख गंगा यादवले दाबी गरेका थिए। तर अझैपनि जस्तापाता नपाउँदा खरले छाएका र छाना नै नभएका घरहरु अझैपनि बग्रेल्ती छन्।

हाल भने प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधान मन्त्रालय अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रम आएको छ। प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि कर्मचारी नै आउन नमानेको र कार्यक्रमबारे केही पनि थाहा हुन नसकेको हाल जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राही छान्ने समितिकी संयोजक प्रदेश सांसद् मिरा साहले बताईन्।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०६:१० आइतबार