डोल्पा– शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा सफल भई पदस्थापन भएर आएका शिक्षकलाई यहाँको एक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा हाजिर नगराउने भएको छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा सफल भई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले पदस्थापन तथा सरुवा गरेर पठाएका कुनैपनि शिक्षकलाई हाजिर नगर्न नगराउन परिपत्र गरेको छ।

पत्रसंख्या ०७५/०७६ चनं ८४१ मिति ०७५ बैशाख ८ गते गरेको  परिपत्रलाई बेवास्ता गरि हाजिर गराएमा शिक्षकको तलब भत्तालगायतको सेवा सुविधा स्वयंम विद्यालय र प्रधानाध्यापकले नै व्यहोर्नुपर्ने जनाएको छ। त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका मेयर ओमबहादुर बुढाले स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारलाई मिचेर शिक्षा समन्वय इकाईले मनपरि शिक्षकहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गर्न थालेको र स्थानीय निकायले नियुक्ति गरेका शिक्षकहरुलाई हटाउने प्रपंच गरिएकाले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सल्लाह विना कुनैपनि शिक्षक शिक्षिकालाई हाजिर नगराइने बताए।

जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख सिँहराज डाँगीले आफुले कुनै पुर्वाग्रह नराखी महिला अपाङ्ग र अन्य शिक्षकलाई रोजेको विद्यालयमा पदस्थापन गरेर पठाइएको बताए। स्थानीय तहले शिक्षक सेवा आयोग चाहिदैन भनेर शिक्षा सेवा आयोग हटाउन सकिन्छ त भन्दै केन्द्रकै निर्देशनमा खाली रहेका विद्यालयहरुमा शिक्षक पदस्थापन गरिएको हो डाँगीले भने।

नगरपालिकाले शिक्षक हाजिर नगराउन गरेको परिपत्रले नयाँ स्थायी नियुक्ति बुझेर पदस्थापन भएको विद्यालय पुगेका शिक्षकहरु यतिखेर अलपत्र परेका छन्। त्रिपुरा माद्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमानन्द उपाध्यायले नगरले परिपत्र गरेकाले आफुले शिक्षकलाई हाजिर गराउन नसक्ने बताए। हाम्रो तलब भत्तालगायत अन्य सेवासुविधा सबै नगरमै छ नगरकै परिपत्र उल्लंघन गरेमा सेवासुविधामा बाधा पुग्ने भएकाले नगरको परिपत्र विपरित आफु जान नसक्ने प्रअ उपाध्यायको भनाई छ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाभित्र आधारभुत, निम्न माद्यामिक र माद्यामिक गरेर ३२ वटा विद्यालयहरु छन्। नगरपालिकाले गरेको अवरोध शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुखप्रतिको प्रतिसोध भएको र यस अघिपनि स्थानीय तहले विद्यालयमा गरेका शिक्षकहरुको सरुवा समन्वयले बदर गरेकाले पनि नगर र शिक्षा समन्वय इकाईबीच क्षेत्राअधिकारका बारे जुहारी चल्दै आएको छ।

जिल्लामा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले शिक्षकहरुको हाजिरी गराउने सन्दर्भमा अवरोध गरेपनि अन्य स्थानीय तहहरुले भने कुनैपनि अवरोध नगरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले जनाएको छ।