धादिङ - २०७२ साल १२ गते भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उत्तरी धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिकास्थित करङका सुनबहादुर तामाङको परिवार टहरामै छ। पहिरोले घेरिएको गाउँमा बस्न नसकेपछि सदरमुकाम झरेको उनको परिवार दामगाडेमा अस्थायी टहरामै बस्दै आएको हो। भूकम्पपछि घर निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा नाम नअटेपछि उनले गुनासोमा नाम भरेका थिए। गत पुसमा मात्र बल्ल लाभग्राहीको सूचीमा उनको नाम अट्यो। नाम आएपछि जग्गा किन्न दुई लाख रुपैयाँ र पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाए पनि घर बनाउने टुंगो नलागेको उनले बताए। ‘गाउँमा फर्किऊँ पहिरोको जोखिम छ, सरकारले घर बनाउन मिल्दैन भनेको छ,’ उनले भने।
‘अहिले बस्दै आइरहेको ठाउँमा घर बनाउन पैसा छैन, गाउँमा जग्गाजमिन छ तर चिराचिरा परेको छ। जान सक्ने अवस्था नै छैन,’ सुनबहादुरले थपे, ‘ऋण गरेर यतै जग्गा किनियो, पैसा नभएर घर बनाउन सकिएन।’ उनले दिनभर चौतारामा निगालोको चोयाले डोको बुनेर चारजनाको परिवार धानिरहेका छन्। उत्तरी धादिङकै गंगाजमुना गाउँपालिकाको रिस्थित अन्दरका सिपी तामाङको पनि घर बन्ने टुंगो छैन। सिपीको पनि सुनबहादुरको जस्तै समस्या छ। बल्ल लाभग्राही सूचीमा नाम अट्यो तर घर बन्ने ठेगान छैन। आफैंले बनाउन सक्ने अवस्था छैन, दैनिकी धान्नसमेत हम्मेहम्मे पर्ने गरेको उनले गुनासो सुनाए। ‘पुननिर्माण बापतको ५० हजार त पायौं,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर, निर्माण सामग्रीको महँगी र कामदारको ज्याला वृद्धिले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन सकेका छैनौं।’
त्यस्तै उत्तरी धादिङका अधिकतर भूकम्पपीडितको समस्या छ। भूकम्पपछि बस्दै आइरहेको जग्गा चिराचिरा परेको र पहिरोको जोखिम भएकाले बस्ती नबसाल्न र घर नबनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। त्यस्ता बस्तीका प्रभावितलाई अन्यन्त्र जग्गा किन्न दुई लाख रुपैयाँ पनि दिइएको छैन। घर पूर्ण रूपमा भत्किएर अनुदान रकम नपाउनेहरू धादिङमा धेरै छन्। आंशिक क्षति भई अनुदान रकम पाएर घर बनाउने पनि छन् भने पूर्ण रूपमा क्षति भएर पनि अनुदान रकम नपाउनेहरू पनि छन्। कतिपयले आफ्नै बलबुताले घर बनाएका छन्। कति अझै अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन बिताउँदै छन्। गुनासो भर्नेहरूको नाम ननिस्केपछि आशाको बत्ती निभ्ने हो कि भन्ने त्रास पनि उत्तिकै छ। कतिपयले तीन पटकसम्म गुनासो फाराम भर्दा पनि नाम निस्केको छैन।
आवास अनुदान रकम पाइने सूचीमा आफ्नो नाम नआएपछि २०७४ मंसिरसम्ममा १७ हजार ५ सय प्रभावितले गुनासो फाराम भरेका थिए। जसमध्ये १२ हजार चार सय ६० ले वास्तविक लाभग्राहीको सूचीमा छनोट भई अनुदानबापतको रकम पाइसकेका छन्। त्यसपछिको गुनासो फारामको कुनै अभिलेख नभएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ धादिङका प्रमुख राजेन्द्र केसीले जानकारी दिए। सरकारले अन्तिम पटक भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा इन्जिनियरहरू खटाएका छन्। पहिरोको जोखिममा रहेका उत्तरी धादिङको रुबिभ्याली, खनियाबास र गंगाजमुना गाउँपालिकाका तीन सय ८८ घरधुरीमध्ये २ सय १९ घरधुरीलाई जग्गा किन्न दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन एकाइ धादिङले जानकारी दिएको छ। धादिङ जिल्लामा भूकम्पपछि ८३ हजार ४१ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा परेका थिए। जसमध्ये ४२ हजार पाँच सय ३० घर निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०२:२९ बिहीबार
